Kolhapur News : प्रादेशिक आराखडा लटकलेलाच | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Kolhapur News
प्रादेशिक योजना तक्रारी

Kolhapur News : प्रादेशिक आराखडा लटकलेलाच

कोल्हापूर : पाच वर्षांपूर्वी मंजूर झालेला कोल्हापूर प्रादेशिक विकास आराखडा त्रुटींच्या फेरसुनावणीच्या अहवालाअभावी लटकला आहे. प्रत्यक्ष पाहणी न केल्याने कुणाच्या मंजूर आराखड्यातून रस्ता गेला, तर जमीन वापराची व्यवस्थित माहिती नाही, ना विकास क्षेत्राची नोंद नाही, ना जमीन वापराची माहिती. अयोग्य अशा १९०० च्यावर त्रुटींवर अजून सरकारने निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील होऊ घातलेल्या विकासाला खीळ बसली आहे. आराखड्यातील अंतिम तरतुदी स्पष्ट न झाल्यास अनेक कामे कायद्याच्या कचाट्यात अडकण्याची भीती आहे.

कोल्हापूर प्रादेशिक नियोजन मंडळाने २०३६ मधील जिल्ह्याच्या लोकसंख्येला गृहित धरून आराखडा तयार केला. लोकप्रतिनिधींसह २१ सदस्य सहभागी होते. आठ अभ्यास समिती स्थापन केल्या होत्या. अशा १०० जणांनी आराखडा तयार केल्यानंतर राज्य सरकारने मंजुरीपूर्वी नागरिकांच्या हरकती, सूचना मागविल्या होत्या. त्यात रस्ते, नाग​री वसाहती, औद्योगिक वसाहती, डोंगरी भागांचा विकास, संकुले यावर ५ हजार ३९० हरकती, सूचना आल्या होत्या. असोसिएशन ऑफ आर्किटेक्ट अँड इंजिनिअर्सने त्या सरकारकडे सादर केल्या होत्या. त्रुटी कायम असतानाही ३१ मार्च २०१७ ला अहवाल नगरविकास विभागाला सादर केला होता.

याबाबत लोकप्रतिनिधींनी शासनापर्यंत आवाज उठवला. त्यातून आराखडा मंजूर असला तरी ज्या महत्त्वाच्या त्रुटींबाबत हरकती आल्या होत्या त्यावर फेरसुनावणी घेऊन अहवाल सादर करण्याचे आदेश झाले होते. त्यानुसार १९०० वर हरकती फेरसुनावणीसाठी निश्‍चित केल्या होत्या. १८ सप्टेंबर २०१८ ला फेरसुनावणी झाली. तत्पूर्वी पुण्यातूनही काही बाबतीत फेरफार केले गेल्याची चर्चा होती; पण सामान्य नागरिक त्यांनी सादर केलेल्या त्रुटींवर काय निर्णय झाला याची प्रतीक्षा करत होते. फेरसुनावणीनंतर सुरू झालेल्या कोरोनामुळे सारे थांबले. तसेच त्यानंतर सरकारच्या पातळीवर फार गतीने काम झालेले नाही. तत्कालिन नगरविकासमंत्री आता मुख्यमंत्री झाले आहेत. जिल्ह्यातील विविध भागांतील नागरिकांनी केलेल्या प्रयत्नानंतर आता फेरसुनावणीनंतर त्रुटी दूर करून अहवाल मंजुरीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात गेल्याचे समजते; पण नागरिकांच्या हरकतींवर प्रादेशिक कार्यालयाकडून झालेल्या शिफारशींबाबत निर्णय झाला की नाही हे माहिती नाही. फेरसुनावणीचा अहवाल मंजूर झाल्यानंतर कोणत्या हरकतींनुसार निर्णय बदलले व कोणत्या हरकतींचा निकाल लावला गेला हे समजणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील नागरिक अंतिम आराखड्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.

आराखडा विकासासाठी; पण...
आराखड्यात ज्या जागांतून रस्ता गेला आहे त्या जागांवर काही बांधकाम वा त्या विक्री करण्यास अडचणी येत आहेत. त्याचबरोबर अनेक भागांतील रस्त्यांबाबत मोठ्या हरकती नोंदवल्या आहेत. त्यांची दखल घेऊन प्रस्तावित रस्ता बदलला जाऊन दुसरीकडून प्रस्तावित केला तर अन्य ठिकाणी झालेल्या विकासालाही फटका बसण्याची भीती आहे. त्यामुळेही अशा रस्ते तसेच आरक्षित जमिनींच्याजवळ विकास करण्यास कुणी धजावत नाही. या परिस्थितीला नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांनीही दुजोरा दिला आहे.


आराखडाच चुकीच्या पद्धतीने झाला असल्याने नागरिकांनी हरकतींच्या माध्यमातून प्रचंड त्रुटी दाखवून दिल्या. त्या बाजूला ठेवून मंजूर केलेल्या आराखड्याच्या विरोधात पाठपुरावा केला. त्यानंतर फेरसुनावणी झाली असली तरी त्याच्या अहवालाला अजूनही अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही.
-अजय कोराणे, अध्यक्ष, असोसिएशन ऑफ अर्किटेक्ट अँड इंजिनिअर्स.


जास्त त्रुटी असलेले तालुके
करवीर, गडहिंग्लज, शिरोळ, हातकणंगले, शाहूवाडी.

काही महत्त्वाच्या त्रुटी, हरकती
-नागरी संकुलामधील उत्तूर, शाहूवाडी, गडहिंग्लज येथील संकुलातील रहिवासी क्षेत्र कमी प्रस्तावित
-१० हजारांपेक्षा जास्त व ५००० पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या भागातील ग्रामीण, नागरी संकुलांचा स्वतंत्र आराखडा करा
-मुधाळ तिट्टा, शाहूवाडी येथील नागरी केंद्राशी सलग वसाहती, बांबवडे येथील पिशवीकडील वसाहती, पन्हाळा तालुक्यातील केर्ले-वाघबीळ, करवीरमधील हळदी-कांडगांव, राधानगरीमधील भोगावती गावांचा समावेश ग्रामीण संकुलात करावा
-महापालिका व नगरपालिका क्षेत्रात प्रस्तावित जमीन वापर विसंगत
-शाहूवाडी, उत्तूर, गडहिंग्लज ग्रामीण संकुलाची पडताळणी हवी
-पंचगंगा प्रदूषणासंदर्भातील समितीच्या नियमावलीनुसार कामे आवश्यक
- वारणा, दूधगंगा, हिरण्यकेशी, तुळशी, भोगावती या नद्यांचेही प्रदूषण होऊ नये यासाठी नो डेव्हलपमेंट झोनची नोंद नाही
-प्रस्तावित रेल्वे मार्ग, राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग व इतर जिल्हा मार्गांबाबत पडताळणी होऊन नकाशे ग्रामीण व नागरी संकुल, बृहत आराखड्यात निर्देशित हवे.

टॅग्स :Kolhapur