स्थगितीला स्थगिती

विकासकामांच्या स्थगितीला
उच्च न्यायालयाची स्थगिती

कोल्हापूर, ता. ३ : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील विकासकामांना स्थगिती व विकासकामे रद्दच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. महाराष्ट्रात चार महिन्यांपूर्वी झालेल्या सत्ताबदलानंतर सरकारने विकासकामांना स्थगिती व विकासकामे रद्दचे आदेश काढले होते. या निर्णयाविरोधात बेलेवाडी (ता. आजरा) ग्रामपंचायतीने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावरील पुढील सुनावणी १२ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
महाराष्ट्रात चार महिन्यांपूर्वी झालेल्या सत्ता पालटानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील जवळजवळ सर्वच विभागातील विकासकामांना स्थगिती किंवा कामे रद्दचे आदेश काढले होते. या आदेशाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालय व औरंगाबाद खंडपीठामध्ये आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका व न्यायमूर्ती एस. जी. दिगे यांच्या न्यायालयात ही सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने शिंदे- फडणवीस सरकारच्या १९ जुलै २०२२ व २५ जुलै २०२२ रोजींच्या स्थगिती व रद्दच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.
विकासकामांना स्थगिती व विकासकामे रद्द या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या आदेशाविरुद्ध मुद्दे मांडताना विधानसभेसमोर आणि बजेट मंजूर झालेली अशी विकासकामे रद्द करता येणार नाहीत, अशी महत्त्वाची बाब पुढे आली. यापूर्वीही हरियाणा सरकार विरुद्ध पंजाब सरकार या सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या या खटल्याचेही दाखले देण्यात आले आहेत. बेलेवाडी ग्रामपंचायतीच्या वतीने ॲड. एस. एस. पटवर्धन व ॲड. श्रीमती मृणाल शेलार यांनी काम पाहिले.