''झिरो''च्या घोळात अडले इंधन बिल | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

''झिरो''च्या घोळात अडले इंधन बिल
''झिरो''च्या घोळात अडले इंधन बिल

''झिरो''च्या घोळात अडले इंधन बिल

sakal_logo
By

‘झिरो’च्या घोळात अडले इंधन बिल
गडहिंग्लच्या २७ शाळांना प्रतीक्षा : निधीच्या कमतरतेमुळे ७० टक्के रक्कमच आदा
अवधूत पाटील : सकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज, ता. ४ : शालेय पोषण आहार शिजविणाऱ्या ठेकेदारांना शासनाकडून इंधन बिले दिले जाते. नऊ महिन्यांनंतर मागील सहा महिन्यांचे बिल अदा केले, तेही ७० टक्केच.
निधीच्या कमतरतेचे कारण पुढे केल्यामुळे उर्वरित ३० टक्‍क्यांसाठी आणखी दोन महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याचे कळते. तर दुसरीकडे तालुक्यातील २७ शाळांच्या ठेकेदारांना इंधन बिलच मिळाले नाही. ‘झिरो’पासून बँक खात्याची सुरुवात होत असताना तोच वगळल्याने ही परिस्थिती ओढावली आहे. शासनाकडून अनुदानित शाळांच्या विद्यार्थ्यांसाठी शालेय पोषण आहार योजना राबवली जाते. पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो. शाळांमार्फत पोषण आहार शिजवण्याचा ठेका दिला आहे. त्यांना शासनाकडून इंधन बिल दिले जाते. गॅस, पूरक आहार व भाजीपाला खरेदी करता यावी यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, शासनाने सहा महिन्यांनी एकदम इंधन बिल देण्याचा शिरस्ताच पाडला आहे.
एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांचे इंधन बिल नऊ महिन्यांनंतर शासनाकडून जमा करण्यात आले आहे. मात्र, पूर्ण रक्कम देण्याऐवजी ७० टक्के रक्कमच खात्यावर जमा केली आहे. निधीची कमतरता असल्याने हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगण्यात येते. उर्वरित ३० टक्के रक्कम जमा होण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी जाईल, असे कळते. एकीकडे पूर्ण रक्कम मिळाली नसल्याची परिस्थिती असताना दुसरीकडे गडहिंग्लज तालुक्यातील २७ शाळांना इंधन बिलच मिळालेले नाही.
याबाबत माहिती घेतल्यानंतर असे कळते की, संबंधितांच्या बँक खात्याची सुरुवात ‘झिरो’ने झालेली आहे. खाते नंबर देताना सुरुवातीचा हा झिरोच वगळण्यात आला होता. तर काही ठिकाणी आयएफएससी कोडची समस्या निर्माण झाली. त्यामुळे इंधन बिलाची रक्कम वर्ग होताना तांत्रिक अडचण निर्माण झाली. परिणामी या शाळांच्या ठेकेदारांना इंधन बिल मिळालेले नाही. ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर बँक खात्याबाबतची त्रुटी दूर केली आहे. त्यामुळे लवकरच संबंधितांच्या इंधन बिलाची जमा होईल, असे सांगण्यात आले.
--------------
* ‘झिरो’चा घोळ सर्वत्रच...
शासकीय लाभाच्या योजनामध्ये बँक खात्याच्या ‘झिरो’चा घोळ सातत्याने होताना दिसून येत आहे. कोरोनाने मृतांच्या नातेवाईकांना सानुग्रह अनुदान देतानाही हीच समस्या निर्माण झाली होती. परिणामी, अनेक मृतांच्या नातेवाईकांना लाभासाठी प्रतीक्षा करावी लागली होती. त्यांना मनस्ताप सहन करावा लागला होता. या समस्येवर कायमस्वरूपी मार्ग काढणे आवश्यक आहे.