जतचे गाऱ्हाणे- भाग १ | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

जतचे गाऱ्हाणे- भाग १
जतचे गाऱ्हाणे- भाग १

जतचे गाऱ्हाणे- भाग १

sakal_logo
By

लोगो ः जतचे गाऱ्हाणे

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील ४८ गावे कर्नाटकात येण्यास इच्छुक आहेत, असं विधान केलं आणि महाराष्ट्रात राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना उधाण आलं. या गदारोळात जतमधील ‘त्या’ गावांतील ग्रामस्थांचं म्हणणं, त्यांच्या प्रश्‍नांची काही उत्तरं शोधण्यासाठीचा ग्राऊंड रिपोर्ट आजपासून...

तरतूदच नसलेल्या ‘म्हैसाळ’च्या पाण्याच्या ४० वर्षे भूलथापा!
‘जत पूर्व’मधील ४८ गावांची व्यथा; राजकारण्यांच्या खोटारडेपणाबद्दल गावोगाव सार्वत्रिक संताप

जयसिंग कुंभार ः सकाळ वृत्तसेवा
सांगली, ता. ५ ः ‘‘पाणी न दिल्याचं दुःख आहेच... त्याहून अधिक दुःख पाणी देतो देतो, असं गेली चाळीस वर्षे सांगत आमची केवळ फसवणूक झाल्याचं आहे.... अगदी परवापर्यंत, म्हणजे २०१७-१८ ला आम्हाला पहिल्यांदा कळलं की आमच्यासाठी कोणतीच पाणी योजना नाही. त्याचवेळी कर्नाटकातून गेल्या चार वर्षांत सोडल्या जाणाऱ्या पाण्यामुळे आमचं शेत-शिवारचा डोळ्‍यांसमोरच हिरवंगार होतंय....’’ तिकोंडीच्या सरपंचांचे पती महादेव हद्दीमनी सांगत होते. त्यांच्या बोलण्यात तथ्य होतं... कारण राजकारण्यांच्या साठमारीत जतच्या या ४८ गावांचा म्हैसाळ योजनेत समावेशच नाही, याचा शोध सर्वांना लागला, तो अगदी २००८ मध्ये.
बसवराज बोम्मईंच्या ‘त्या’ विधानानंतर दुसऱ्याच दिवशी कर्नाटक सीमेवरील तिकोंडी गावात कर्नाटकातील ‘कन्नड वेदिके’चे कार्यकर्ते आले. त्यांनी तिथं कर्नाटकचा ध्वज फडकवला. मोजक्या ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत, ‘आम्ही कर्नाटकात येण्यास इच्छुक आहोत,’ असा नारा दिला. त्या गावात मी गेलो, तेव्हा ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या आवारात बाजार भरला होता. परिसरात पिकलेल्या भाजीपाल्यामुळे बाजार ओसंडून वाहत होता. जतमधील हे चित्र सुखावणारं. हरतऱ्हेचा भाजीपाला तिथं होता. ग्रामपंचायतीत सरपंच शैलजा हद्दीमनी यांचे पती महादेव भेटले. या भागात पाणी आंदोलनासाठी काम करणारे मुत्तू वडियारही तिथे आले.
वडियार यांनी थेट मुद्द्यालाच हात घातला. ‘‘गेल्या चार वर्षांत गावासाठी एकही टॅंकर लागला नाही. आम्ही कर्नाटकच्या मंत्र्यांना एम. बी. पाटील (काँग्रेसचे तत्कालीन मंत्री, आता ते नाहीत) यांना भेटलो की लगेच आमच्याकडे पाणी येते. गावच्या वरचा तलाव तुडुंब भरला आहे. आत्ताही तो ओसंडून वाहतोय. त्यामुळे ओढ्याच्या आजूबाजूचा सारा भाग हिरवागार झाला आहे. विहिरींना भरपूर पाणी आहे. अगदी २०१७-१८ पर्यंत पिण्याच्या पिण्यासाठी संख, भिवर्गी, सनमडीतून टॅंकर सुरू होते. आज मात्र सारी शेती भिजलीय. हे कर्नाटकचेच उपकार. महाराष्ट्रातील नेत्यांना आम्ही तेच सांगत होतो की, तुम्ही कर्नाटकातून आम्हाला पाणी द्या.’’
वडियार यांच्या या मागणीचा प्रवास २००८ पासूनचा. कारण तोपर्यंत या भागाला म्हैसाळ योजनेचे पाणी येणार-येणार, असंच सांगितलं जायचं. तोपर्यंत म्हैसाळ योजनेचा प्रवास अद्याप जत तालुक्यात फक्त कालवा खोदण्यापुरताच होता. सर्व पक्षीय पुढारी म्हैसाळमध्ये बांधलेल्या पंपहाऊसचा दाखला देत लोकांना आशेवर ठेवत होते. या भागाचे मागासलेपणच इतके की खरंच म्हैसाळ योजनेत या गावांचा समावेश आहे का, याची खातरजमाच कोणाला करावी वाटली नाही. २००० पासून या ४८ गावांत येरळा प्रोजेक्ट्स सोसायटीचे काम सुरू झाले. म्हैसाळ योजनेतून पाणी येणार, असं जे सांगितलं जातंय, यात तथ्य नाही, असं ‘जलसंपदा’च्या अधिकाऱ्यांनीच ‘येरळा’चे सचिव एन. व्ही. देशपांडे यांना एकदा सांगितले आणि मग राजकर्त्यांच्या भूलथापांचे बिंग फुटले.
(क्रमशः)