जिल्‍हा परिषदेतून.... थकीत २५ कोटींच्या अनुदानाची प्रतीक्षा | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

जिल्‍हा परिषदेतून.... थकीत २५ कोटींच्या अनुदानाची प्रतीक्षा
जिल्‍हा परिषदेतून.... थकीत २५ कोटींच्या अनुदानाची प्रतीक्षा

जिल्‍हा परिषदेतून.... थकीत २५ कोटींच्या अनुदानाची प्रतीक्षा

sakal_logo
By

जिल्‍हा परिषद ... लोगो
.....

२५ कोटींच्या थकीत अनुदानाची प्रतीक्षा

दहा वर्षांपासून प्रलंबित; पाठपुराव्यासाठी हवे प्रयत्‍न
सदानंद पाटील, सकाळ वृत्तसेवा
कोल्‍हापूर, ता. ९ : शासनाला जिल्‍ह्यातून उपलब्‍ध होणाऱ्या‍ महसुलातून काही रक्‍कम जिल्‍हा परिषदेला अनुदान स्‍वरुपात प्राप्‍त होते. मात्र, मागील दहा वर्षांत जवळपास २४ कोटी ८५ लाखांचे अुनदान जिल्‍हा परिषदेला मिळालेले नाही. हे अनुदान मिळावे, यासाठी प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्‍न होणे आवश्यक आहे. दहा वर्षांपूर्वी पाठपुराव्यानंतर मोठी रक्‍कम उपलब्‍ध झाली होती. आताही असेच प्रयत्‍न करणे आवश्यक आहे. शासनाकडे प्रलंबित असलेले हे २५ कोटींचे अनुदान उपलब्‍ध झाले तर जिल्‍हा परिषदेकडून उत्‍पन्‍न वाढीचे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्‍प सहजगत्या राबविणे शक्य होणार आहे.

ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात जमीन महसूल वसूल केला जातो. वसूल केलेल्या जमीन महसुलाची शंभर टक्‍के रक्‍कम ग्रामपंचायतीला जमीन महसूल अनुदान म्‍हणून दिली जाते. तसेच शेतसाऱ्या‍च्या बदल्यातही काही रक्‍कम अनुदान म्‍हणून दिली जाते. मात्र, मागील १० वर्षांत शासनाकडून हे अनुदान उपलब्‍ध झालेले नाही. शासनाकडून दरवर्षी महसूल गोळा केला जात असताना, त्याबदल्यात देय अनुदान मात्र वेळीच दिले जात नाही. शासनाकडून अनुदान प्राप्‍त होत नसल्याने त्याचा विकासकामांवर परिणाम होत आहे. शासनाकडील थकीत अनुदान उपलब्‍ध करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्‍न होणे आवश्यक आहे. यापूर्वी पदाधिकाऱ्यां‍नी मंत्र्यांच्या माध्यमातून हे अनुदान उपलब्‍ध करून घेतले होते. मात्र, आता जिल्‍हा परिषदेवर प्रशासक असल्याने, प्रशासनालाच प्रयत्‍न करावे लागणार आहेत.

जिल्‍हा परिषदेच्या उत्‍पन्‍नावर मर्यादा आल्या आहेत. यासाठी नवनवीन प्रकल्‍प हाती घेणे आवश्यक आहे. भाऊसिंगजी रोड येथेही व्यापारी संकुल उभारून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचे उत्‍पन्‍नवाढ होणार आहे. मात्र, ही इमारत बांधण्यासाठी निधी उपलब्‍ध झालेला नाही. जर शासनाकडून अनुदानाच्या स्‍वरुपातून निधी उपलब्‍ध झाला तर मुख्यालयासह ग्रामीण भागातही उत्‍पन्‍न वाढीसाठी प्रयत्‍न करणे शक्य आहे. मात्र, हे थकीत अनुदान मिळवण्यासाठी जोरदार प्रयत्‍न करणे आवश्यक आहे.

...
सापेक्ष अनुदान
सन २०१२-१२ ते २०१८-१९ : १० कोटी ३६ लाख ४ हजार ८९
सन २०१९-२० ते २०२०-२१ : ७ कोटी ११ लाख ८८ हजार ५०३
उपकरावरील अनुदान
सन २०१२-१२ ते २०१८-१९ : ६ कोटी ५३ लाख ६२ हजार ५४५
सन २०१९-२० : ८३ लाख ८९ हजार ६०८
एकूण येणे बाकी : २४ कोटी ८५ लाख ४४ हजार ७४५
...

‘थकीत अनुदान मिळवण्यासाठी शासनस्‍तरावर प्रयत्‍न सुरू आहेत. ते उपलब्‍ध झाल्यास विकासकामांना पुरेसा निधी मिळणार आहे. या निधीतून उत्‍पन्‍न वाढीचे विविध प्रकल्‍प राबवणे शक्य होणार आहे. सध्या हे प्रकल्‍प निधी व परवानगी नसल्याने रखडले आहेत. दहा वर्षांपूर्वी अशाप्रकारे थकीत अनुदानाची मोठी रक्‍कम प्राप्‍त झाली होती. यावेळीही अशी रक्‍कम उपलब्‍ध व्‍हावी, यासाठी प्रयत्‍न सुरू आहेत.

- अरुण जाधव, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामपंचायत विभाग