कोयना समिती

लोगो कोयना धरणग्रस्त
जमीन खरेदी-विक्री चौकशीस
उच्चाधिकार समिती नेमणार
मुख्यमंत्री शिंदे यांची विधानपरिषदेत घोषणा
सकाळ न्यूज नेटवर्क
मुंबई , ता. २१ : कोयना धरणग्रस्तांना तत्कालीन सरकारने दिलेल्या पर्यायी जमिनींच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार तपासण्यासाठी उच्चाधिकार समिती स्थापनेची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानपरिषदेत केली. अशा प्रकारचे सर्वाधिक खरेदी- विक्रीचे व्यवहार रायगड जिल्ह्यात झाले आहेत.
भाजपचे सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी याबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. सोलापूर जिल्ह्यातील कोयना, धोम, कन्हेर आणि वीर अशा विविध धरणग्रस्तांना मंजूर जमिनीची दलालांमार्फत विक्री केली होती. या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्याची दोन महिन्यात विभागीय चौकशी करून त्याच्यावर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्या अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची मागणी भाई जगताप, अनिल परब आदींनी केली; परंतु सध्या सुरु असलेल्या जमीन वाटपाच्या कामात अडथळा येईल. महिनाभरात चौकशी अहवाल येईल. त्यानंतर दोषींवर कारवाई केली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
कोयना धरणग्रस्तांना रायगड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात जमिनी दिल्या आहेत. या जिल्ह्यात अनेक उद्योग येत असल्यामुळे येथील जमिनीना जादा दर आले आहेत. मात्र, कोयना धरणग्रस्तांच्या गरजेचा फायदा घेऊन अनेक बिल्डर आणि अन्य व्यवसायिकांनी त्यांच्या जमिनी अल्पकिंमतीत खरेदी केल्या असल्याची माहितीही यावेळी शेकापचे सदस्य जयंत पाटील यांनी दिली. त्यावर या सर्व प्रकरणांची २८ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत माहिती घेऊन अहवाल दिला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांना दिली.