कर्नाटकाचा कांगावा | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

कर्नाटकाचा कांगावा
कर्नाटकाचा कांगावा

कर्नाटकाचा कांगावा

sakal_logo
By

सीमाप्रश्‍नी
कर्नाटकी कांगावा
मल्लिकार्जुन मुगळी ः सकाळ वृत्तसेवा
बेळगाव, ता. २२ ः महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्‍नी महाजन अहवालच अंतिम, असे सातत्याने सांगणाऱ्या कर्नाटकाने आता महाराष्ट्राला एक इंचही जमीन न देण्‍याची भूमिका घेतली आहे. कर्नाटकाची ही बदललेली भूमिका महाराष्ट्र शासनाने गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी महाराष्ट्रातील जत तालुक्यातील ४० गावांवर दावा करताना ती ४० गावे कर्नाटकाची आहेत, असे सांगितले; पण कर्नाटकातील एकही मराठीबहुल गाव महाराष्ट्राला न देण्याची नवी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. केंद्रशासनाने भाषावार प्रांतरचना करण्यासाठी राज्य पुनर्रचना आयोग स्थापन केला. या आयोगाने ज्या सीमा निश्‍चित केल्या आहेत, त्याच सीमा कायम राहतील, अशी कर्नाटकाची भूमिका आहे. गुरुवारी विधिमंडळात याबाबतचा ठराव मंजूर करण्यात आला. पण राज्य पुनर्रचना आयोगाने निश्‍चित केलेल्या राज्यांच्या सीमा ३० हून अधिक वेळा बदलण्यात आल्या आहेत, ही बाब कर्नाटकाने लक्षात घ्यायला हवी.
१ नोव्हेंबर १९५६ मध्ये तत्कालीन म्हैसूर राज्याची स्थापना झाली. त्यावेळी बेळगाव शहरासह मराठीबहुल ८६५ गावे म्‍हैसूर राज्यात अन्यायाने डांबण्यात आली; पण १ नोव्हेंबर १९५६ च्या आधीपासून संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा सुरू आहे. त्यासाठी मराठी भाषकांनी हौतात्म्यही पत्करले आहे.
इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना न्यायमूर्ती मेहेरचंद महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली एक आयोगही नेमला. त्या आयोगाने १९६७ मध्ये अहवाल दिला. पण तो अहवाल पक्षपाती असल्याचा आरोप महाराष्ट्राकडून, महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून झाला. लोकसभेत हा अहवाल मांडण्यात आला, पण त्यावर चर्चा झाली नाही. तरीही सीमाप्रश्‍नाबाबत महाजन आयोगाने जो अहवाल दिला आहे, तोच अंतिम असल्याचे तुणतुणे कर्नाटकाकडून सातत्याने वाजविले गेले. एस. निजलिंगाप्पा हे कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री असताना कर्नाटकातील मराठीबहुल गावे महाराष्ट्राला दिली गेली पाहिजेत, असे स्पष्टपणे सांगितले होते; पण त्यानंतरच्या प्रत्येक कर्नाटकी मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात महाराष्‍ट्रविरोधी भूमिका घेतली. आता तर महाजन आयोगाच्या अहवालालाही कर्नाटकाकडून बगल देण्यात आली आहे. केंद्रशासनाकडून किंवा दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या चर्चेतून हा प्रश्‍न सुटणार नाही, हे लक्षात आल्यावर मार्च २००४ मध्ये महाराष्ट्राने सीमाप्रश्‍नाचा दावा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला. त्यात केंद्रशासन व कर्नाटक सरकारला प्रतिवादी करण्यात आले; पण सीमाप्रश्‍न न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत येत नाहीच, अशीच भूमिका या दाव्यात कर्नाटकाकडून सातत्याने मांडली गेली. पण सीमाप्रश्‍न न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत येतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनी स्पष्ट केल्यानंतर फेरविचार याचिका दाखल करून वेळकाढू धोरण कर्नाटकाने स्वीकारले आहे. शिवाय सीमाप्रश्‍नाचा दावा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्यानंतर बेळगावात विधिमंडळ अधिवेशन घेणे, बेळगावचे नामांतर करणे, बेळगावात कन्नड सक्ती काटेकोरपणे राबविण्याचे धोरण कर्नाटकाने स्वीकारले व राबवले. सीमाप्रश्‍नी महाराष्ट्र आक्रमक झाल्यामुळे आता कर्नाटक वेगळी भूमिका घेत आहे. ज्या ८६५ गावांवर महाराष्ट्राने दावा केला आहे, त्यातील एकही गाव न देण्याची कर्नाटकाची भूमिका आहे. सीमाप्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयात असताना कर्नाटक विधिमंडळात असा ठराव केला जाणे संयुक्तिक आहे का? अशी विचारणा सीमाभागातील मराठी भाषिकांकडून होत आहे.
----
महाराष्ट्र विधिमंडळात चर्चा व्हावी
महाराष्ट्राचे विधिमंडळ अधिवेशन नागपूर येथे सुरू आहे. कर्नाटकाने मंजूर केलेल्या ठरावावर महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात चर्चा व्हावी, महाराष्ट्रानेही सीमाप्रश्‍नी आक्रमक भूमिका घ्यावी, अशी सीमाभागातील सर्वसामान्य मराठी भाषिकाची अपेक्षा आहे.