इतिहासाला कलाटणी देणारा प्रजाहितदक्ष राजर्षी शाहू

इतिहासाला कलाटणी देणारे
प्रजाहितदक्ष राजर्षी शाहू

मानव कल्याण आणि सकस समाजनिर्मितीसाठी आपले राजसिंहासन पणाला लावून समाज बदलण्याचे काम राजर्षी शाहू महाराजांनी केले. प्रजाहितासाठी त्यांनी राजा म्हणून आपले व्यक्तिमत्त्व बाजूला ठेवून समाजातील प्रत्येकाला समान दर्जा, जातीअंत झाल्यास समाज समान पातळीवर येईल, हेच धोरण राबविले होते. आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी खऱ्या अर्थाने लोकशाही प्रस्थापित करून सत्ता आणि संपत्तीचा वापर जनतेच्या उन्नतीसाठीच केला. त्यामुळे आज स्वातंत्र्याची पंच्चाहत्तरी साजरी करत असताना शाहूंचे कार्य अधिक प्रभावीपणे जाणवते.
‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ हे ब्रीद प्रत्यक्षात राबवत राजर्षी शाहूंनी सामाजिक समतेपासून ते उद्योग उभारणीपर्यंत, स्त्री उद्धारापासून ते कृषिक्रांतीपर्यंत अनेक क्षेत्रांत अतुलनीय योगदान दिले. ३ एप्रिल १८९४ ते ६ मे १९२२ या २८ वर्षांच्या त्यांच्या राज्यकारभाराची कारकीर्द इतिहासाला कलाटणी देणारीच होती. वयाच्या विसाव्या वर्षी अंत्यत बिकट परिस्थितीत त्यांनी राज्यसूत्रे हाती घेतली. सामान्य जनतेची सर्वांगीण प्रगती साधण्यासाठीच त्यांनी राज्यकारभार केला. शिक्षण, प्रशासन, कला, क्रीडा, शेती, उद्योग, आरोग्य क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणले. भारतात त्यावेळी असलेल्या ७०० संस्थानिकांत राजर्षी शाहू महाराजांनी केलेली क्रांती ही आज देशाला त्याच नियमावर व कायद्यावर पुढे जाण्यासाठी दिशादर्शक ठरत आहे. आज स्मृतिशताब्दी वर्ष साजरे करत असताना त्यांनी घेतलेल्या व इतिहासाला कलाटणी देणाऱ्या काही निर्णयांची माहिती.
-निखिल पंडितराव
-------------------

५० टक्के आरक्षण
राज्यकारभार पाहण्यास प्रारंभ केल्यानंतर राजर्षी शाहूंनी समर्थ प्रशासक म्हणून काम पाहिले. प्रशासनावर पकड मिळविली. नोकरशाहीचा बीमोड करत सर्वसामान्य माणसाला न्याय देण्यासाठी त्यांनी प्रशासनात मोठे बदल केले. मागासप्रवर्गाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी करवीर संस्थानातील सरकारी नोकऱ्यांत ५० टक्के जागा मागासवर्गीयांसाठी राखून ठेवणारा इतिहासप्रसिद्ध जाहीरनामा त्यांनी २६ जुलै १९०२ रोजी संस्थानात अमलात आणला. अस्पृश्‍यांकडून वेठबिगारी कामास प्रतिबंध कायदाही केला. करवीर संस्थानातील सर्व कचेऱ्यांतील कर्मचाऱ्यांसाठी १ एप्रिल १९२० रोजी सक्त नियमावली लागू केली. कर्मचाऱ्यांच्या कचेरीत
येण्या-जाण्याच्या वेळेच्या नोंदीसाठी डायरी घालण्याचा हुकूमही दिला. प्रत्येक दस्तऐवजास देणाऱ्या व घेणाऱ्याचे फोटो चिकटवण्याविषयीचा नियम राजर्षी शाहूंनी २५ डिसेंबर १९२१ रोजी केला. सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होऊ नये, या उद्देशाने संस्थानातील प्रत्येक खात्याच्या कार्यालयात कामकाजासंबंधीचे फलक लावण्याचा हुकूम राजर्षी शाहू महाराजांनी १४ जानेवारी १९२२ रोजी काढला. संबंधित फलक लोकांना सहज दिसतील, अशा ठिकाणी लावण्याच्या सूचनाही या हुकुमान्वये दिल्या. राजर्षी शाहूंनी केलेल्या कारभारामुळे जनतेत त्यांच्याविषयी मोठा विश्वास तयार झाला. आपले गाऱ्हाणे ऐकून जनतेचे प्रश्न सोडवणारा राजा मिळाला, याची खात्रीच जनतेला त्यावेळी झाली. प्रशासनाला नोकरशाहीच्या बेड्यातून तोडून लोककल्याणकारी धोरणे त्यांनी आणली आणि त्यात यशही मिळाले.

शिक्षण मोफत व सक्तीचे
शिक्षण मोफत व सक्तीचे कायदा करून ज्ञानाधिष्ठित समाज तयार करण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला. प्राथमिक शिक्षणाकडे अंदाजपत्रकात जी रक्कम दाखल असेल त्याचा विनियोग त्याच कामाकडे करणे आणि रक्कम शिल्लक राहिली तरी तिचा विनियोग दुसरीकडे करण्याचा नाही, असा कायदा केला. २४ जुलै १९१७ ला
हा जाहीरनामा काढला आणि ८ सप्टेंबर १९१७ ला त्याची अंमलबजावणी झाली. तेवढ्यावरच न थांबता पुढे त्यांनी संस्थानात मुला-मुलींबरोबरच मुलींसाठी स्वतंत्र शाळा सुरू केल्या. मागास प्रवर्गातील महिलांच्या शिक्षणासाठी १९१९ मध्ये एक खास हुकूम गॅझेट केला. त्यानुसार अशा सर्व महिलांची निवास व जेवणाची सर्व व्यवस्था मोफत केली.

बालविवाह व विधवा विवाह कायदा
राजर्षी शाहूंच्या काळात आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह शास्त्रसंमत नसल्याने ते बेकायदेशीर ठरविले जात. शाहू महाराजांनी असे विवाह कायदेशीर ठरविणारा कायदा १२ जुलै १९१९ रोजी केला. विधवा झाल्यानंतर महिलांना पुढील आयुष्य एकाकी काढावे लागू नये, यासाठी २६ जुलै १९१७ रोजी विधवा पुनर्विवाह कायदा केला. हा विवाह विधिपूर्वक व्हावा, अशीही योजना केली. १९१८ मध्ये त्यांनी बालविवाह कायदाही केला. विविध जातिधर्मियांसाठी राजर्षी शाहूंनी करवीर संस्थानात ११ जुलै १९१९ रोजी काडीमोड (घटस्फोट) कायदा संमत केला. ख्रिश्‍चन व पारशी लोक सोडून संस्थानातील सर्व जातिधर्मांच्या लोकांना तो लागू केला. २ ऑगस्ट १९१९ रोजी करवीर संस्थानात स्त्री अत्याचार विरोधी कायदा केला. या कायद्यानुसार संस्थानातील महिलांना स्वसंरक्षणाचा अधिकार मिळाला.

शेतीचा विकास म्हणजे देशाचा विकास
शेतीचा विकास म्हणजेच देशाचा विकास हे सूत्र लक्षात घेऊन संस्थान काळात शेतीत नवनवीन प्रयोग केले. लोकांची आर्थिक स्थिती सुधारावी, यासाठी नवनवीन लागवडीचे प्रयोगही केले. अनेक वेळा त्यांनी स्वतः देखरेख केली. भुदरगड व पन्हाळा येथे कॉफीची लागवड केली. दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी सावकारी पाशातून सोडवण्यासाठी व्हिक्‍टोरिया राणींच्या नावाने फंड स्थापन करून शेतकऱ्यांना जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी कर्जे दिली. शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी शेतीविषयक प्रदर्शने भरवली. राजर्षी शाहू यांनी शेतीचा विकास म्हणजे मानवजातीचाही विकास असे नमूद केले. जंगल संरक्षणासाठीही त्यांनी कायदा करून वनसंपदा जपण्याचे काम त्यावेळी केले. जिल्ह्यात राधानगरी धरण उभारून, नदीवर बंधारे बांधून शेतीला पाणी उपलब्ध करून दिले. यामुळे दुष्काळातही कोल्हापुरात आजही पुरेसे पाणी मिळते. आपले राज्य सुजलाम सुफलाम केले.

देवदासी प्रथा बंदी कायदा
धर्माच्या नावाखाली देवादिकांना मुले-मुली वाहण्याची घृणास्पद पद्धत संस्थानात होती. त्यातून काही अनैतिक प्रकारही घडत. या पार्श्‍वभूमीवर राजर्षी शाहू महाराजांनी १७ जानेवारी १९२० ला देवदासी, जोगते, मुरळी प्रथा बंदी कायदा केला. ब्राह्मण पुरोहितांच्या धार्मिक जोखडातून मुक्त होण्यासाठी शाहू महाराजांनी जुलै १९२० मध्ये कोल्हापुरात श्री शिवाजी वैदिक विद्यालय स्थापन केले. या विद्यालयाच्या माध्यमातून मराठा पुरोहित तयार होऊ लागले. करवीर संस्थानातील कुलकर्णी वतने खालसा करणारा जाहीरनामा २५ जून १९१८ रोजी शाहू महाराजांनी काढला. वतनदारांच्या जाचातून शेतकऱ्यांना मुक्त करण्यासाठी महाराजांनी हा कायदा केला. विशिष्ट व्यवसायाशी पिढ्यानपिढ्या बांधून ठेवणारी व सक्ती करणारी बलुतेदारी पद्धती शाहू महाराजांनी संस्थानात बंद केली. याबाबतचा कायदा करण्याचा हुकूम त्यांनी २२ फेब्रुवारी १९१८ रोजी दिला.

समान वागणूक
सर्व सार्वजनिक ठिकाणे, नदीचे पाणवठे, सार्वजनिक विहिरी, येथे अस्पृश्‍यांचा विटाळ मानण्याचा नाही. तसे न झाल्यास गावकामगार पाटील, तलाठी यांना जबाबदार धरले जाईल, असा हुकूम १ जानेवारी १९१९ रोजी राजर्षी शाहू महाराजांनी काढला. फासेपारधी समाजातील लोकांना मोफत घरबांधणीचा निर्णय राजर्षी शाहू महाराजांनी घेतला. १६ नोव्हेंबर १९१२ रोजी महाराजांनी या योजनेला मंजुरी दिली आणि पुढे ती कार्यान्वित झाली. त्याशिवाय १९१७ मध्ये चाळीस फासेपारधी कुटुंबप्रमुखांच्या नावे २८८ एकर जमीन इनामी करून दिली.

दुष्काळ निवारणार्थ उपाययोजना
एकोणिसाव्या शतकाची सांगता आणि विसाव्या शतकाच्या प्रारंभास करवीर संस्थानात मोठा दुष्काळ पडला आणि विविध साथीच्या आजारांनी घेरले. दुष्काळाशी मुकाबला करताना कोल्हापूर शहरात पहिले स्वस्त धान्य दुकान सुरू करून त्यांनी धान्य वाटप, जनावरांसाठी चारा वाटप सुरू केले. गावात विहिरींची, तलावांची खोदाई केली. लोकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला. प्लेगची साथ आल्यावर त्यांनी लोकांना क्वारंटाईन करण्यास सुरुवात करून लोकांची गावाबाहेर राहण्याची व्यवस्थाही केली. नवीन रुग्णालये उभी केली. प्लेगची लस लोकांनी टोचून घ्यावी म्हणून त्यांनी आधी स्वतः लस टोचून घेतली.

कुटुंबप्रमुख, पालनकर्ते
लोकहितासाठी त्यांनी पारंपरिक भ्रष्ट राज्ययंत्रणा मोडीत काढून नवीन यंत्रणा उभी केली व खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख राज्यकारभार करून दाखविला.
डॉ. रमेश जाधव यांनी ‘लोकराजा शाहू छत्रपती‘ या पुस्तकात, ‘राज्य म्हणजे अनेक कुटुंबांचे एकत्रीकरण असते. त्या सर्व कुटुंबाचा प्रमुख आणि पालनकर्ता राजा ही संस्था उदयास आली. दुर्बलांच्या संरक्षणासाठीचा राजा निर्माण झाला. राजाच साऱ्या समाजाचा संसार करतो, सर्व समाजच त्याचे कुटुंब असते, असे नमूद करतात. त्यांनी केलेल्या उल्लेखांप्रमाणेच ब्रिटिशांचा अंमल असला तरी चाणाक्षपणे राजर्षी शाहूंनी आपला राज्यकारभार हा लोकांच्या कल्याणासाठी केला.’