थकीत कर्ज वसुलीला मिळाले बळ!

थकीत कर्ज वसुलीला मिळाले बळ!
सहकारी संस्थांना फायदा; निवडणुकांमुळे इच्छूक उमेदवारांकडून होतेय वसुली
अवधूत पाटील : सकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज, ता. ६ : गावोगावी सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु आहे. ऐन उष्म्यात राजकीय वातावरणही तापले आहे. पण, या निवडणुकांचा फायदा सहकारी संस्थांच्या थकीत कर्जवसुलीला झाला आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात उमेदवार हा कोणत्याही सहकारी संस्थेचा थकबाकीदार असू नये, अशी तरतूद आहे. परिणामी, उमेदवारीसाठी इच्छूक असणाऱ्यांनी थकीत कर्जाचा भरणा करणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांची ‘मार्च एंड’नंतरही विनासायास थकीत कर्जवसुली होत आहे.
नैसर्गिक आपत्ती, कोरोनाचे संकट यासह विविध कारणांनी सहकारी संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडलेल्या होत्या. या बहुप्रतिक्षित निवडणुकांची प्रक्रिया सध्या सुरु आहेत. यामध्ये विकास सेवा संस्था, पतसंस्था, दूध संस्थांसह पाणी पुरवठा, मजूर संस्थांचा समावेश आहे. या संस्थांच्या निवडणुकांमुळे गावागावातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापलेले आहे. विशेषत: विकास सेवा संस्थेसाठी गावपुढाऱ्यांत वर्चस्वाची लढाई सुरू आहे.
सहकारी संस्थांच्या निवडणुकामुळे थकीत कर्ज वसुलीला चांगलेच बळ मिळाले आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील तरतूदीनुसार उमेदवार कोणत्याही सहकारी संस्थेचा थकबाकीदार नसावा अशी अट आहे. त्यामुळे इच्छूक उमेदवारांकडून थकीत कर्जाचा भरणा केला जात आहे. विरोधकांकडून छाननीत डाव साधला जाऊ नये यासाठी काळजी घेतली जात आहे. तसेच निवडणूक लागलेल्या संस्थेची पक्की मतदार यादी त्या संस्थेचे थकबाकीदार वगळूनच प्रसिद्ध केली जाते. त्यामुळे जर एखादा सभासद थकबाकीदार असेल तर त्याला मतदानाचा हक्क बजावता येत नाही. त्यामुळेही थकबाकीदार सभासदांकडूनही कर्जाची विनाकष्टात वसुली होत आहे.
वास्तविक आर्थिक वर्ष मार्च महिन्यात संपते. त्यामुळे ‘मार्च एंड’ हा कर्ज वसुलीचा काळ मानला जातो. याच काळात मोठ्या प्रमाणात वसुली होते. मात्र, निवडणुकांमुळे नव्या आर्थिक वर्षाच्या सुरवातीलाच थकीत कर्जाची वसुली होताना दिसत आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांना या आर्थिक वर्षात थकीत कर्ज वसुलीचे कष्ट काही प्रमाणात कमी होणार आहे.
--------------
चौकट...
मोठे थकबाकीदार गळाला...
सहकारी संस्थांकडून विशेषत: पतसंस्थांकडून कर्ज उचल करणाऱ्यांत राजकीय व्यक्तींची संख्या अधिक असते. थकीत कर्ज ठेवण्यातही तेच आघाडीवर असतात. सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीत नशिब आजमावायचे असल्याने त्यांना थकीत कर्जाचा भरणा केल्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. निवडणुकांच्या निमित्ताने असे मोठे थकबाकीदार गळाला लागले असून त्यांच्याकडून वसुली होताना दिसत आहे.