इचलकरंजी महापालिका होतांना - 2

लोगो टुडे १

इचलकरंजी महापालिका
होताना -भाग २

20192
इचलकरंजी ः शहराची प्रशासकीय वॉर्डानुसार रचना अशी आहे. एकूण २६ प्रशासकीय वॉर्ड आहेत.

`स्मार्ट सिटी` होण्याचा मार्ग मोकळा
महत्त्‍वकांक्षी योजना राबविणे शक्य : शहराच्या प्रगतीची दारे होणार खुली

पंडित कोंडेकर : सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी, ता. ७ ः जिल्ह्यातील कोल्हापूरनंतर मोठे शहर म्हणून इचलकरंजीकडे पाहिले जाते. कर्नाटक- महाराष्ट्र सीमावर्ती भागातील वर्दळीचे हे शहर आहे. जिल्हा अथवा तालुक्याचे ठिकाण नसले तरी शहरात अनेक महत्त्‍वाची शासकीय कार्यालये आहेत. शासनाला मोठा महसूल देणारे हे शहर आहे. मात्र तुलनेने सक्षम प्रशासकीय यंत्रणेमुळे विकासाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर मर्यादा पडत गेल्या. परिणामी, महापालिका करण्याचा विषय पर्यायांने पुढे आला. महापालिका अस्‍तित्वात आल्यानंतर अनेक योजना राबविण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे शहराच्या प्रगतीची दारे खुली होणार आहेत.
इचलकरंजीचे औद्योगिकरणामुळे नागरिकरण वाढले. तुलनेने वाढत्या लोकसंख्येला विविध सुविधा पुरविताना पालिका प्रशासनाची दमछाक होत आहे. आजही पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न सातत्याने निर्माण होतो. काही चांगल्या गोष्टी केल्या असल्या तरी अनेक मोठ्या योजना राबविण्यावर मर्यादा पडतात. अनेक योजनांची कामे दर्जेदार झाली नाहीत. त्याचा त्रास हा शेवटी नागरिकांनाच सहन करावा लागत आहे. महापालिका करण्याची चर्चा होत राहिली. पण लोकसंख्येचा अडसर येत होता. पण आता लोकसंख्या पुरेशी असल्यामुळे हद्दवाढ न करता महापालिका होणार असल्यामुळे अडथळा दूर झाला आहे. आवश्यक प्रशासकीय यंत्रणा उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे विकासाचे पर्व सुरू होण्यास मदत होणार आहे.

सुरुवातीपासून ‘अ’ वर्ग दर्जा
महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ अस्तित्वात आल्यापासून इचलकरंजी पालिका ‘अ’ वर्ग नगरपरिषदेचा दर्जा आहे. पुणे विभागात एकूण तीन ‘अ’ वर्ग नगरपालिका आहेत. यात इचलकरंजी, बार्शी व सातारा अशा तीन नगरपालिकांचा समावेश आहे. यातील मोठी नगरपालिका इचलकंरजी आहे.
----
नागरिकरणाचा वाढता वेग
औद्योगिकरणामुळे अन्य राज्यांतून शहरात येणारी लोकसंख्या जास्त आहे. हा ओघ वाढतच आहे. लगतच रेल्वे सुविधा आहे. त्यामुळे सर्व परिस्थिती अनुकूल असल्यामुळे नागरिकरण झपाट्यांने वाढत आहे. शहराच्या नागरिकरणाचा वाढता वेग पाहता पुरेशी प्रशासकीय यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. त्यावर महापालिका हा एकमेव पर्याय ठरणार आहे.