प्रकल्‍प संचालक झाले ''शक्‍तीमान''

प्रकल्‍प संचालक झाले ‘शक्तिमान’
‘डीआरडीए’ला ऊर्जितावस्‍था; सहा विभाग आले नियंत्रणात
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्‍हापूर : जिल्‍हा परिषदेत कार्यरत असलेल्या व सध्या अडगळीत असलेल्या जिल्‍हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला अच्‍छे दिन आले आहेत. केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीतून हा विभाग सुरू होता. आता केंद्र शासनाने निधी देणे बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने हा विभाग बंद होतो, की काय, अशी परिस्‍थिती निर्माण झाली होती; मात्र मंत्रिमंडळाने या विभागाच्या अखत्‍यारीत महत्त्वाचे सहा विभाग जोडून प्रकल्‍प संचालकांना शक्तिमान केले आहे. त्यामुळे आता जिल्‍हा परिषदेच्या अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदापेक्षा प्रकल्‍प संचालक पदावर उड्या पडणार आहेत. हे पद मिळवण्यासाठी आत्तापासूनच अनेक अधिकाऱ्यांनी तयारी सुरू केली आहे. तर विद्यमानांना घालवून त्या ठिकाणी येण्यासाठी इच्छुकही कामाला लागले आहेत.
जिल्‍हा ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रकल्‍प संचालकांच्या नियंत्रणात ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडील राष्‍ट्रीय ग्राम स्‍वराज्य अभियान, वित्त आयोग व संसद आदर्श ग्रामचे कामकाज चालणार आहे. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेगा यांच्याकडील मनरेगा योजना, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पाणीपुरवठा व स्‍वच्‍छता यांच्याकडील स्‍वच्‍छ भारत मिशन, ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यकारी अभियंता यांच्याकडील जल जीवन मिशन, कार्यकारी अभियंता प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेकडील पीएजीएसवाय योजना, सहायक प्रकल्‍प संचालकांकडील विविध योजना आणि जिल्‍हा अभियान व्यवस्थापकांकडील योजना या प्रकल्‍प संचालकांच्या नियंत्रणात येणार आहेत.
प्रकल्‍प संचालकांच्या नियंत्रणाखाली या योजना असल्या तरी त्यांची अंमलबजावणी करण्याची सर्व जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे, मात्र त्यांच्या व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेच प्रशासकीय नियंत्रण राहणार आहे. आवश्यकता असल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार प्रकल्‍प संचालकांना देऊ शकतील, अशीही तरतूद केली आहे.