‘स्थगिती’च्या जमीनीसाठी आंबेओहोळ प्रकल्पग्रस्तांचा आग्रह

‘स्थगिती’च्या जमिनीसाठी आग्रह
आंबेओहोळ प्रकल्पग्रस्त; १६ व १७ मे रोजी पाहणार २१ हेक्टर जमीन
ेसकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज, ता. १३ : आंबेओहोळ प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील गडहिंग्लज व आजरा तालुक्यातील संपादित २१ हेक्टर जमीन न्यायालयीन प्रक्रियेत असून त्याला स्थगिती आहे. ज्याअर्थी संबंधित शेतकरी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे, तेव्हा ही जमीन चांगली व सुपीक असल्याचे मत प्रकल्पग्रस्तांचे आहे. यामुळे हीच जमीन प्राधान्याने दाखवण्याचा आग्रह प्रकल्पग्रस्तांचा आहे. प्रशासनाने त्यांची ही मागणी मान्य करून १६ व १७ मे रोजी संबंधित जमीन प्रकल्पग्रस्तांना दाखविण्यात येणार आहे.
आजरा तालुक्यातील उत्तूर, मुमेवाडी तर गडहिंग्लजमधील करंबळी, कडगाव, लिंगनूर, अत्याळ आदी गावच्या परिसरातील ही जमीन आहे. प्रशासनाकडून सर्वजण नापसंत केलेली आणि केवळ नामधारीच असलेली २८ हेक्टर आणि चित्री प्रकल्प लाभक्षेत्रातील आजरा तालुक्यातील काही गावांतील जमीन दाखविण्याचा कार्यक्रम निश्‍चित केला होता. परंतु, चित्री लाभक्षेत्रातील जमीन उचंगी प्रकल्पग्रस्तांनी नाकारली आहे. ती कसण्यायोग्य नाही. २८ हेक्टरची अवस्थाही तशीच आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्काची असलेली आंबेओहोळ लाभक्षेत्रातील जमीन प्रशासन का दाखवत नाही, असा प्रश्‍न करून चांगली जमीन लपवून ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप केला.
प्रकल्पग्रस्तांकडून मागणी असलेल्या २१ हेक्टर जमिनीवर न्यायालयीन स्थगिती असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. यातील वडकशिवालेतील एका जमिनीवरील स्थगिती उठली आहे. यामुळे जेव्हा स्थगिती उठेल, त्यावेळी कब्जा घेण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त तयार आहेत. यामुळे हीच जमीन आधी दाखविण्याचा आग्रह त्यांनी धरला. न्यायालयीन निर्णयापर्यंत ज्यांना थांबणे शक्य आहे, त्यांनीच या जमिनीचे पसंती फॉर्म भरण्याची सूचना प्रकल्पग्रस्त नेत्यांनी केली. त्यावर प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांचा आग्रह लक्षात घेऊन त्यांना २१ हेक्टर जमीन दाखविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर २८ हेक्टर आणि प्रकल्पग्रस्तांची इच्छा असेल, तर चित्री लाभक्षेत्रातील जमीन दाखविण्याची मागणी केली. तीही प्रशासनाने मान्य केली आहे.
------------
चौकट
संपादन नकाशा हवा
ज्यावेळी प्रकल्पग्रस्तांना जमिनी दाखविण्यात येतील, तेव्हा प्रशासनाने आपल्यासोबत संपादन नकाशा घेऊन येणे आवश्यक असल्याचे मत प्रकल्पग्रस्तांनी नोंदवले. यापूर्वी संपादन नकाशा नसतानाच जमिनी दाखवल्या आहेत. कागदावर एक जमीन आणि प्रत्यक्ष दाखवताना दुसरी अशा परिस्थितीने प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक झाली आहे. यामुळे आता संपादन नकाशा असेल तरच जमिनी दाखवा, असा आग्रह प्रकल्पग्रस्तांचा आहे. ती मागणीही प्रशासनाने मान्य केली.