आरक्षण रद्द | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

आरक्षण रद्द
आरक्षण रद्द

आरक्षण रद्द

sakal_logo
By

...तर सध्याचे आरक्षण होणार रद्द
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका न घेण्याची सर्वच पक्षांची मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. ३ : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असले तरी मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने निवडणूक तारखांची घोषणा होण्यापूर्वी इंपेरिकल डाटा न्यायालयात सादर केल्यास दोन दिवसांपूर्वी काढलेले आरक्षण रद्द होण्याची शक्यता आहे.
सर्वच पक्षांना ओबीसींना आरक्षण द्यायचे आहे. त्याशिवाय निवडणुकाच नको अशी पक्षांची मागणी आहे. त्यात राज्य सरकारने तातडीने इंपेरिकल डाटासाठी आयोग नेमला आहे. पावसाळ्यानंतर निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अनुमती दिल्याने तोपर्यंत इंपेरिकल डाटाचेही काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडल्यास पुन्हा ओबीसीसह आरक्षण काढावे लागणार आहे. तथापि न्यायालयाची त्यावेळची भूमिका काय असेल यावर हा निर्णय अवलंबून आहे.
राज्यातील सर्वच महापालिका व बहुंताशी जिल्हा परिषद सदस्यांची मुदत दोन वर्षापूर्वीच संपली आहे. मध्यंतरी वर्षभर कोरोनामुळे या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. त्यानंतर गेली वर्षभर ओबीसी आरक्षणाचा तिढा निर्माण झाल्याने या निवडणुका झाल्या नव्हत्या. ओबीसींना आरक्षण द्यायचे झाल्यास त्यांची लोकसंख्या किती याची माहिती राज्य शासनाकडे नाही. केंद्र सरकार ही माहिती देण्यास तयार नाही, या वादात राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात माहिती दिली गेली नाही. परिणामी न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका तातडीने घेण्याचे आदेश दिले होते; पण तोंडावर पावसाळा असल्याने पुन्हा राज्य शासनाकडून त्यासाठी मुदतवाढ मागितली गेली. त्यावर न्यायालयाने जास्त पाऊस असलेल्या जिल्ह्यातील निवडणुका पावसाळ्यानंतर घेण्यास अनुमती दिली. त्यामुळे कोल्हापूरसह कोकण व पश्‍चिम महाराष्ट्रातील निवडणुका पावसाळ्यानंतर होतील.
दुसरीकडे राज्यातील सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनाही ओबीसींना आरक्षण द्यायचे आहे. त्याशिवाय या निवडणुका नकोत अशी भूमिका आहे; पण न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने ३१ मे रोजी सर्वच महापालिकेतील प्रभाग आरक्षण सोडत ओबीसीशिवाय पूर्ण केली. तत्पूर्वीच राज्य शासनाने इंपेरिकट डाटा संकलित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. जूनच्या अखेरपर्यंत हे काम पूर्ण होईल, असा दावा राज्य शासनाचा आहे. त्यानंतर पुन्हा न्यायालयात जाऊन या अहवालाच्या आधारावर ओबीसी आरक्षणाची मागणी होऊ शकते. राज्य सरकारने तशी विनंती केली आणि न्यायालयाने ती मान्य केल्यास आता काढलेले आरक्षण रद्द होऊन नव्याने आरक्षण निघण्याची शक्यता आहे.

चौकट
न्यायालयाची भूमिका महत्त्‍वा‍ची
या सर्व प्रकरणात न्यायालयाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. एखादी निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यास त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही असे यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. हा आदेश प्रत्यक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असेल तरच लागू होतो; पण या विशिष्ट प्रकरणात राज्य सरकारने जरी न्यायालयात विनंती केली तरीही त्यावेळी बेंचवर असलेल्या न्यायाधीशांचा दृष्‍टिकोन काय राहील यावर या आरक्षणाचे भवितव्य अवलंबून आहे.

Web Title: Todays Latest Marathi News Kop22y64039 Txt Kopcity Today

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..
go to top