इथेनॉल वाढले

राज्यातील इथेनॉल उत्पादनात वाढ
साखर उद्योगाला दिलासा; पुढील वर्षी २६४ कोटी लिटर्सचे उद्दिष्ट
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. १७ ः इथेनॉल निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेचे चांगले परिणाम दिसत असून त्यातून राज्यातील इथेनॉलचे उत्पादन वाढत आहे. नुकत्याच संपलेल्या हंगामात राज्यात १३७ कोटी लिटर्सचे उत्पादन झाले, पुढील हंगामात हेच उत्पादन २६४ कोटी लिटर्सपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे इंधनात इथेनॉल मिश्रणाचे धोरणही केंद्र सरकारने बदलले असून २०२३ पर्यंत हे प्रमाण २२ टक्के करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
केंद्र सरकारच्या इथेनॉल धोरणानुसार सध्या इंधनात दहा टक्के इथेनॉल मिश्रण करणे बंधनकारक आहे. सध्या हे प्रमाण ९ टक्क्याच्या आसपास आहे. देशातील एकूण इथेनॉल उत्पादनाचा विचार करताना सुरुवातीला केंद्र सरकारने २००५ पर्यंत २२ टक्के इथेनॉल इंधनात मिश्रण करण्याचे धोरण जाहीर केले होते; पण दोन वर्षांतील देशातील इथेनॉलचे वाढते उत्पादन लक्षात घेता २२ टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट दोन वर्षे अगोदरच पूर्ण करण्याचा विचार केंद्र सरकारचा आहे.
केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी यासाठी सरकारने इथेनॉल प्रकल्प उभारणीसाठी योजना जाहीर केली. योजनेनुसार प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी ९० टक्के रक्कम सहा टक्के व्याज दराने केंद्र सरकार देणार आहे. उर्वरित दहा टक्के रक्कम संबंधित कारखान्यांना उभी करावी लागले. त्यासाठी केंद्राने तब्बल ६५०० कोटीची तरतूद केली आहे. या योजनेत देशातील १०८५ साखर कारखाने व डिस्टलरी प्रकल्प सहभागी झाले आहेत. महाराष्ट्रातील १२८ साखर कारखाने व ६५ डिस्टलरी प्रकल्प या योजनेत सहभागी झाले आहेत.
बी-हेवी, सी-हेवी मोलॅसिससह थेट रसापासून इथेनॉल निर्मितीचे प्रकल्प महाराष्ट्रात आहेत. नुकत्याच संपलेल्या हंगामात एकूण साखर उत्पादनापैकी सुमारे ३५ लाख टन साखरेचा किंवा मोलॅसिसचा वापर हा इथेनॉल निर्मितीसाठी झाला. हे प्रमाण १२ टक्क्याच्या आसपास आहे. ब्राझीलची तुलना करायची झाल्यास हे प्रमाण अत्यल्प आहे. ब्राझीलमध्ये एकूण ऊस उत्पादनापैकी सुमारे ५० टक्के ऊस हा थेट इथेनॉल निर्मितीसाठी जातो. देशात ऑईल कंपन्यांकडून खरेदी केलेल्या इथेनॉलचे पैस २१ दिवसांत संबंधित कारखान्यांना मिळत असल्याने हा मोठा दिलासा या उद्योगाला मिळत आहे.

प्रदूषण विभागाच्या अटी कडक
ब्राझीलमध्ये इथेनॉलनिर्मितीनंतर बाहेर पडणाऱ्या पेंटवॉशमधून गॅसनिर्मिती होते, त्यातूनही शिल्लक राहिलेले पाणी हे शेतीला दिले जाते. देशात किंवा महाराष्ट्रात असे प्रक्रिया करणारे प्रकल्प खर्चिक आहेत. पेंटवॉशपासून खतनिर्मितीला परवानगी देण्याची या उद्योगाची मागणी आहे, पण त्याला सरकार मंजुरी देत नाही आणि हे पेंटवॉश नष्ट करण्यासाठी आवश्‍यक बॉयलरची किंमत जास्त आहे. त्यातून इथेनॉल निर्मितीवर मर्यादा येत आहेत.

दृष्टिक्षेपात राज्यातील इथेनॉल निर्मिती
वर्ष मागणी (कोटी लिटर) पुरवठा (कोटी लिटर) मिश्रणाचे प्रमाण (टक्के)
२०१८-१९ ४४ २९.७८ ६.६०
२०१९-२० २५.५५ २१.९२ ५.६७
२०२०-२१ १०० ७९ ९.०४

इथेनॉलपासून मिळणारे राज्याचे उत्पन्न
स्त्रोत इथेनॉल निर्मिती (कोटी लिटर) प्रती लिटर दर (रूपयांत) मिळणारी रक्कम (रू. कोटीत)
सी- हेवी मोलॅसिस २० ४६.६६ ९३३.२०
बी- हेवी मोलॅसिस ८० ५९.०८ ४७२६.४०
रस, साखरेपासून ३४ ६३.४५ २१५७.३०
...........................................................................................................................................
एकूण १३४ ७८१६.९०
...................................................