मंजूर ले-आऊटचे काय होणार?

कोल्‍हापूर - पंचगंगा नदीच्या ब्ल्यू लाईनमुळे शहरातील अनेक इमारतींबरोबरच ले-आऊट विकासालाही फटका बसणार आहे. २०१९ मध्ये महापालिकेने केलेल्या पाहणीमध्ये १८१ मिळकती आढळल्या होत्या. आता नगररचनाच्या प्रधान सचिवांनी दिलेल्या सूचनेनुसार सर्वेक्षण केल्यास या टापूत येणाऱ्या मिळकतींची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. बांधकाम सुरू असणाऱ्या इमारतींबरोबरच तात्पुरती तसेच अंतिम मंजुरी मिळालेल्या ले-आऊटचा मोठा प्रश्‍न आहे. जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासालाही बाधा येणार आहे.

२०१९ मध्ये आलेल्या पुराच्या अनुषंगाने ब्ल्यू लाईन निश्‍चित केल्यानंतर महापालिकेने केलेल्या पाहणीत मिळकतींची संख्या मिळाली होती. त्यामध्ये ब्ल्यू लाईन येण्यापूर्वी देण्यात आलेली परवानगी व लाईन आल्यानंतर बाधित होणाऱ्या मिळकतींची संख्या २२ होती, तर ही लाईन आखल्यानंतर त्यामध्ये यापूर्वी असलेल्या इमारतींची संख्या १५९ होती. त्यानुसार १८१ मिळकती त्यावेळच्या ब्ल्यू लाईनमध्ये आढळल्या होत्या.

२०२१ च्या पुराने ही लाईन बदलली व शहरातील भाग लाईनमध्ये आला. त्यामुळे मोठे क्षेत्र समाविष्ट झाले आहे. हे क्षेत्र पूर्वी ब्ल्यू लाईनच्या टप्प्यात नसल्याने महापालिकेने तिथे बांधकामाला परवानगी दिली. तसेच अनेक जागांवर तात्पुरते तसेच अंतिम ले-आऊटही मंजूर झाले आहेत. ते सर्व आता अनिश्‍चिततेच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. त्यांना मंजुरी असल्याने काम सुरू केल्यास त्यांचे भोगवटा प्रमाणपत्र कसे द्यायचे हा प्रश्‍न आहे. याबाबत सरकारकडून मार्ग काढण्याची अपेक्षा व्यावसायिकांची आहे.

शहराचा विकास आराखडा २००० मध्ये झाला. त्यावेळी कोणतीही रेषा या जागांबाबत अस्तित्वात नसल्याने अनेकांनी जागा घेतल्या, बांधकाम केले. अनेकांच्या ले-आऊटना तात्पुरती, अंतिम मंजुरी मिळाली आहे. त्यांना सध्याच्या ब्ल्यू लाईनमुळे अडचण येत असल्याने त्यांना सवलत देण्याची गरज आहे. त्यांच्या पुनर्विकासावेळी रेड झोनमधील नियमानुसार बांधकाम करून घ्यावे, याबरोबरच ज्यांच्या जागा या टापूत आल्या आहेत, त्यांना टीडीआर देऊन महापालिकेने जागा ताब्यात घ्याव्यात. नियमाप्रमाणे मंजुरी देता येईल अशा कामांसाठी त्या वापराव्यात.
- महेश यादव, माजी अध्यक्ष, क्रेडाई.

परवानगी असली तरी भर राहणार का?
शासनाने पूरक्षेत्रात बांधकाम परवानगी देताना काही अटी घातल्या होत्या. त्यातील एक अट भर न घालण्याची होती. पूर्वीच्या असो वा नवीन, यासाठी मंजुरी असली तरी बांधकामांना घातलेली भर हा कळीचा मुद्दा आहे. त्याबाबत पूर येणाऱ्या भागातील स्थानिक नागरिकांनी वेळोवेळी चिंता व्यक्त केली आहे.