आराखड्यात शाश्‍वत विकासाला हवे स्थान

05098
शाश्‍वत विकासाची आस : भाग १

लीड...
गावच्या विकासाचे प्रवेश म्हणून ग्रामपंचायतींकडे पाहिले जाते. पूर्वी विकासकामांसाठी निधीची टंचाई भासत होती; पण आता वित्त आगोयाच्या माध्यमातून लोकसंख्येच्या प्रमाणात थेट निधी उपलब्ध होत आहे. शिवाय जोडीला स्वनिधी आहेच. निधीच्या उपलब्धतेबाबत धोरणात्मक बदल झाला असला, तरी गावगाडा चालविणाऱ्यांच्या दृष्टिकोनात फारसा बदल झालेला दिसत नाही. रस्ते, गटर्स आणि अनुषंगिक कामातच जीव अडकल्याचे जाणवते. परिणामी गावातील शाश्‍वत कामांकडे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. यावर दृष्टिक्षेप टाकणारी मालिका आजपासून...
----------------------
निधी थेट; भरभक्कम, तरीही
पाणी-रस्ते-गटर्सनाच प्राधान्य
आराखड्यात शाश्‍वत विकासाला स्थान हवे
अवधूत पाटील : सकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज, ता. ११ : आधी चौदाव्या आणि आता पंधराव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना थेट निधी उपलब्ध झाला आहे. बंधित आणि अबंधित कामांची अट असली, तरी तो भरभक्कम आहे, हे नाकारता येणार नाही. मात्र, या निधीतून पाणी, रस्ते, गटर्स याच कामांनाच प्राधान्य दिले जात असल्याचे जाणवते. या मूलभूत सुविधा पुरविणे महत्त्वपूर्ण आहेच. पण, त्यासाठी अन्य माध्यमातून निधी उपलब्ध करता येऊ शकतो. त्यामुळे वित्त आयोगाच्या आराखड्यात शाश्‍वत विकासाला स्थान देणे आवश्यक आहे.
केंद्रातील सरकार बदलाबरोबर विकासनिधी वितरणाच्या धोरणातही बदल झाला. चौदाव्या वित्त आयोगात ग्रामपंचायतींना थेट निधी देण्याची तरतूद केली. लोकसंख्येच्या प्रमाणात हा निधी उपलब्ध झाला. त्यामुळे विकासनिधीसाठी ग्रामपंचायतींचे अवलंबित्व कमी झाले. शिवाय गावातील विकासकामे ठरविण्याचा अधिकारही ग्रामस्थांनाच मिळाला. पंधराव्या वित्त आयोगात बंधित व अबंधित अशी वर्गवारी, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला निधीतील काही वाटा इतकाच काय तो बदल झाला आहे.
गावातील रस्ते, पाणी, गटर्स या कामांसाठी अन्य माध्यमातून निधी उपलब्ध होणे शक्य आहे. स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी ताकद लावली तर निधी सहज मिळू शकतो. पण, वित्त आयोगाचा आराखडा तयार करताना या मूलभूत गरजांनाच प्राधान्य दिल्याचे दिसून येते. वास्तविक भविष्यातील १५-२० वर्षांतील गाव डोळ्यासमोर ठेवून वित्त आयोगाच्या आराखड्यात शाश्‍वत विकासाच्या कामांचा समावेश करणे क्रमप्राप्त आहे. पण, आराखडे आणि गावागावात सुरू असलेली कामे पाहिल्यानंतर त्याला फारसे गांभीर्याने घेतले असल्याचे दिसून येत नाही.

चौकट
मोठ्या गावात अधिक संधी...
वित्त आयोगाचा निधी हा लोकसंख्येच्या प्रमाणात उपलब्ध होतो. कमी लोकसंख्या असलेल्या गावाला मिळणारा निधी कमी आहे. त्या ठिकाणी शाश्‍वत विकासाची कामे राबविणे थोडे अडचणीचे ठरू शकते; पण मोठ्या गावांसाठी मिळणाऱ्या निधीचा आकडाही तितकाच मोठा आहे. अशा गावात एखादे शाश्‍वत विकासाचे काम हाती घेणे सहज शक्य आहे.