सिटीझन एडीटर | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

सिटीझन एडीटर
सिटीझन एडीटर

सिटीझन एडीटर

sakal_logo
By

अन्नधान्यावरील जीएसटी
ग्राहकांच्या मुळावर

व्यापारी, नागरिकांचा सूर; दरमहिन्याच्या किराणात दोनशे ते सातशे रुपयांची होणार वाढ

कोल्हापूर ः अन्नधान्यावरील पाच टक्के जीएसटीचा बोजा ग्राहकांवर पडणार आहे. मुळात हा कर न लावण्याचे आश्‍वासन जीएसटी लागू झाला त्यावेळी दिले होते. जीवनावश्यक बाबींवर जीएसटी घेतला जाणार नाही, याची ग्वाही दिली. मात्र, पुन्हा हा कर अन्नधान्यावर लावून ग्राहकांकडून वसूल केला जाणार आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांपेक्षा हा कर ग्राहकांच्या मुळावर आहे. दरमहिन्याच्या किराणा बाजारामध्ये किमान दोनशे ते सातशे रुपयांची वाढ होणार आहे. यामुळे ग्राहकांसह व्यापारी हतबल होतील. रेकॉर्ड ठेवणे, त्यासाठीची नोंदणी व तयारी यामुळे व्यापारी हैराण होणार आहे, असा सूर आज ‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे आयोजित व्यापारी व सामान्य ग्राहकांच्या ‘सिटिझन एडिटर’मध्ये उमटला.

36607
ग्राहकांनीच आवाज उठविण्याची गरज

- श्रीनिवास मिठारी,
संचालक, ग्रेन मर्चंट असोसिएशन

धान्य ही जीवनावश्यक बाब असल्याने त्याला जीएसटीसह कोणताही कर लावणार नाही, असे सुरुवातीला सरकार सांगत होते. मात्र, वॅट कर रद्द केला आणि जीएसटी आणला. तो आता धान्यालाही लावला आहे. याच्या अंमलबजावणीसाठी व्यापाऱ्यांना कागदोपत्री नोंदी वाढवण्यापासून ते कर भरण्यापर्यंत अकौटंट ठेवावा लागेल. कागदपत्रे करण्यात वेळ घालवावा लागतो. कायदेशीर प्रक्रिया समजून घेण्यात व्यापाऱ्याला मनस्ताप सोसावा लागत आहे. आम्ही व्यापारी २ टक्के नफा घेऊन व्यवसाय करतो आणि सरकारला पाच टक्के रकमेचा कर भरावा लागणे हे अन्यायकारक आहे. ‘एक देश, एक करप्रणाली’ राबवण्याचे सरकार सांगत होते. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी झालेली नाही. मार्केट सेसचे ओझे व्यापाऱ्यांच्या डोक्यावर आहे. या सर्व कराचे ओझे अखेर ग्राहकांच्या माथी बसणार असल्याने ग्राहकांनीही जीएसटीविरुद्ध आवाज उठवण्याची गरज आहे.

- क्विंटल धान्याला १५० ते ७०० रुपयांचा बोजा
- कराची वसुलीही बिलातून ग्राहकांच्या माथी बसणार
- रिटर्न्स भरले नाहीत दंड भरावा लागतो
- प्रोफेशनल टॅक्स २५०० रुपये भरावा लागतो
----------------
36606

दरमहा किराणामालाचे बजेट वाढतेच

- सुजित कोरडे
अध्यक्ष, किरकोळ किराणामाल असोसिएशन

प्रत्येक ग्राहकांचा थेट संबंध किरणामालाशी येतो. यातही गृहिणी किरणामाल खरेदी करतात. मध्यमवर्गीयांच्या घरात किरणामालाचे महिन्याचे बजेट ठरलेले असते. साखर, तांदूळ, मैदा, रवा, साबण अशा कोणत्याही वस्तू खरेदी करताना त्यात जीएसटीची वाढ झाल्यास महिन्याच्या बजेटमध्ये २०० ते २५० रुपये जास्त मोजावे लागत आहेत. अलीकडच्या काळात अनेक वस्तूंचे वजन कमी झाले, किंमत वाढली. त्यामुळे पैसे जास्त भरून माल कमी घ्यावा लागतो. अशा ज्या कुटुंबात चार व्यक्ती आहेत आणि त्यांचे मासिक उत्पन्न दहा हजारांचे आहे. अशा कुटुंबाला जीएसटी करामुळे बजेट वाढते. ही महागाई सर्वसामान्यांसाठी अस्वस्थ करणारी आहे. त्यामुळे किराणामाल खरेदी करताना गृहिणी महागाईबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करतात.

- सर्वाधिक फटका सर्वसामान्यांना बसणार
- महागाई सामान्यांसाठी अस्वस्थ करणारी
- शासकीय योजनांचे ऑडिट करावे
- प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरानेही किंमत वाढते
--------------
36610

जीएसटी आकारण्याच्या नियमांत संभ्रम

- संजय शेटे,
अध्यक्ष, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स

जीएसटी करप्रणालीतील तरतुदींविषयी अद्याप स्पष्टता नाही. याबाबत सीएशी संपर्क साधूनही काही तांत्रिक बाबी समजून घेण्याच्या प्रयत्न केला; पण त्यातूनही योग्य प्रकारे उलगडा झालेला नाही. जीएसटी २०१७ मध्ये आला. त्यानंतर आजवर २०५८ अमेंटमेंड झाल्या. त्या काय आहेत याची माहिती जीएसटी कार्यालयात विचारल्यानंतर ऑनलाईन माहिती पाहावी, असे सांगण्यात येते. म्हणजे जीएसटीची अंमलबजावणी करायची तर त्याबाबत संभ्रम आहे. यातून भ्रष्टाचाराला वाव असल्याचे दिसते. महागाईचा बोजा ग्राहकांवर पडत आहे. सध्या ७.८ हा महागाई निर्देशांक आहे. जीएसटी अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर हा निर्देशांक आणखी २ टक्क्यांनी वाढणार असल्याचे दिसते. महागाई वाढते तेव्हा व्यवसायावरही परिणाम होतात. जीएसटी कर मागे घेतला नाही तर घाऊक व्यापारी खरेदीच बंद करून बेमुदत आंदोलन करण्याच्या विचारात आहेत.

- ग्राहकांनी जीएसटीविरोधात आवाज उठवावा
- मुंबई किरकोळ विक्रेत्यांची संघटना जीएसटीविरोधात
- देशभरातील व्यापाऱ्यांकडून जीएसटीला विरोध
- कोरोना काळातील रिटर्नचे व्याज माफ केलेले नाही
----------
36608

भुर्दंड सामान्य माणसांच्या खिशावर

- अनिल धडाम,
इलेक्ट्रॉनिक व्यावसायिक

हे सरकार अस्तित्वात येतानाच ‘एक देश, एक कर’ यासाठी जीएसटीप्रणाली सुरू केली. याचा सामान्य माणसांना त्रास होणार नाही, असे चित्र उभे केले आणि हळूहळू जीएसटी सर्वच पातळ्यांवर लागू करून सामान्य माणसांवर कराचे ओझे लादले. अन्नधान्यावर कर लावतानाही सध्या तेच चित्र उभे केले जात आहे. मात्र, याचा भुर्दंड सामान्य माणसांच्या खिशावर पडणार हे नक्की. दहा-बारा हजार रुपये वेतन मिळणाऱ्या कुटुंबाला जगणेच मुश्कील होईल. पूर्वी एखादी गोष्ट लोकांनी करावी, यासाठी सबसीडी दिली जात होती. आता कर लादला जातो. गोरगरिबांचे खाद्य म्हणून चिरमुरे ओळखले जाते. त्यावरही हा कर लादला जाणार आहे. यातूनच सामान्य माणूस किती भरडला जाईल, हे लक्षात येते.

- कराचे प्रयोग सामान्य माणसांवरच केले जातात
- प्रयोग करण्यापूर्वी अभ्यास करणे गरजेचे
- अंमलबजावणीतील त्रुटी लक्षात घेऊन उपाय शोधा
- अन्नधान्यावरील जीएसटीत भ्रष्टाचाराला खतपाणीच
-------
36609

जीवनावश्यक वस्तूंवर कर नकोच

- विनोद कटारिया,
सामान्य नागरिक


जीएसटी आकारताना जीवनावश्यक बाबींवर कर घेतला जाणार नाही, असे सांगितले. उच्चदर्जाच्या, आरामदायी सेवांवरच कर घेतला जाईल, असे भासवले. प्रत्यक्षात मात्र सर्वच गोष्टींवर करप्रणाली लादली. कोणत्याही जीवनावश्यक बाबींवर कर नसावाच. आपल्या देशात अन्नधान्यांवर कर भरावा लागतो, ही लाजिरवाणी बाब आहे. जीएसटी भरल्यानंतर परतावा दिला जातो. यामुळे महागाईवाढीला चालनाच मिळेल. धान्य व्यापारी हे एक प्रकारे समाजसेवकच आहेत. त्यांच्या धान्याला कीड लागली किंवा धान्य सांडले तर त्यावर जीएसटी आकारणार का?, ज्यावेळी तुम्ही धान्यावर जीएसटी सामान्य नागरिकांकडून घेणार, त्यावेळी त्याचा परतावा ग्राहकांना कसा देणार?

- व्यापारी हा सरकारचा देणेकरी आहे, असा समज
- धान्य व्यापाऱ्यांच्या नुकसानीला जबाबदार कोण?
- कर भर नाहीतर मर, अशीच शासनाची भूमिका
- धान्याबाबतचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट कसे करणार?
-----
३६६८५

जीवनावश्यक खर्च भागवताना कसरत

- शांता चव्हाण, गृहिणी

प्रत्येक ठिकाणी जीएसटी आकारण्यात येतोच. सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत ज्या ज्या गोष्टींशी संबंध येतो त्यामध्ये जीएसटी घेतलेला आहे, असेच नमूद असते. आता धान्यातही जीएसटी घेतला तर कर दिल्यानंतरच जगता येते, असेच समजून जगावे लागेल. महिन्याला पंधरा हजार रुपयांची कमाई असली तर बचत होणे तर दूरच महिन्याचा जीवनावश्यक खर्च तरी भागेल का, असा प्रश्‍न महिन्याच्या सुरुवातीला पडतो. साधारण अडीच ते तीन हजार रुपये किराणा सामानावर खर्च होतात. आता जीएसटीमुळे दोनशे-तीनशे रुपये तरी वाढतील, असे दिसते. म्हणजे खिशावर ज्यादाचा भार पडणार. घरखर्चाची जबाबदारी बहुंताश वेळा गृहिणींवर असते. या गृहिणींनी ठरावीक कमाईत घरातील सर्वच बाबी कशा बसवायच्या, असा प्रश्‍न आहे.

- दर महिन्याला घरखर्चाचे बजेट वाढतेच
- बचत सोडाच; जमाखर्चाचा ताळमेळ बसेना
- किती वेळा कर घ्यायचा, याचे मोजमाप हवे
- करातून जीवनावश्यक वस्तू वगळाव्यात
---------
३६६८२

कायद्याच्या कक्षेत अन्नधान्यावर कर नाही

- कमलाकर बुरांडे,
अध्यक्ष, महानगर ग्राहक पंचायत

जीवनावश्यक वस्तूंवर कर लादू नये, असेच कायद्यात नमूद आहे. त्यामुळे कोणताही कर अद्याप अन्नधान्यावर लावला नव्हता. जीवनावश्यक वस्तूंवर कर लावणे, हा अन्यायकारक निर्णय आहे. समाजातील प्रत्येक घटकांच्या आयुष्यावर याचा परिणाम होईल. खरेतर धान्यावर जीएसटीच्या अंमलबजावणीची गरजच नाही. कारण अन्नधान्याला दुसरा पर्यायच उपलब्ध नाही. सध्या अन्नधान्यावर पाच टक्के जीएसटी लावला असला तरी प्रत्यक्षात तो किती आकारला जाईल, याबाबत संभ्रम आहे. पाच टक्क्यांहून जास्तही आकारला जाण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांचीही मोठी कुचंबणा होणार आहे. जीएसटी भरण्यामध्ये जरा जरी चूक झाली तरी अधिकारी येऊन कारवाई करण्याची शक्यता आहे. यातून अधिकारीराजच येईल, असे चित्र आहे.

- एकदा कर लावल्यास वर्षाला वाढ होणारच
- ब्रँडेड व अनबँड्रेडचे स्पष्टीकरण गरजेचे
- संघटनेतर्फे निषेधाचे निवेदन दिले आहे
- जीएसटीचा सर्वच घटकांवर भार

Web Title: Todays Latest Marathi News Kop22y78084 Txt Kopcity Today

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..
go to top