जिल्‍हा परिषदेतून पूर्वीप्रमाणे ६७ सदस्य

जिल्‍हा परिषदेतून
पूर्वीप्रमाणे ६७ सदस्य
---
गण-गटरचनेसह आरक्षण प्रक्रिया पुन्हा होणार
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्‍हापूर, ता. ३ : महाविकास आघाडीने राज्यातील सत्तेतून पायउतार होण्यापूर्वी प्रभागरचना बदलत जिल्‍हा परिषदेची सदस्य संख्याही वाढविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, हा निर्णय आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने रद्द करीत महाविकास आघाडीला आणखी एक धक्‍का दिला. शासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्‍हा परिषदेची सदस्य संख्या पूर्वीप्रमाणेच ६७ इतकी राहणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. महाविकास आघाडीने ही सदस्य संख्या ६७ वरून ७६ इतकी केली होती. नवीन निर्णयामुळे प्रभाग फेररचना रद्द करण्यासह नव्याने आरक्षण प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा निर्णय झाल्यावर जिल्‍हा परिषद, पंचायत समिती तसेच महापालिकांच्या निवडणूक कामाला गती आली होती. जिल्‍हा परिषद, पंचायत समितींसाठी आरक्षणही निश्‍चित झाले होते. मात्र, दरम्यानच्या काळात भारतीय जनता पक्षाचे नेते माजी मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे, माजी आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी जिल्‍हा परिषदेच्या वाढीव सदस्य संख्येवर बोट ठेवले. जणगणना झाली नसताना मतदारसंघ वाढलेच कसे, असा सवाल त्यांनी करीत जुनेच मतदारसंघ कायम करावेत, अशी मागणी केली होती. भाजप व घटक पक्षांच्या अनेक लोकप्रतिनिधींनी ही प्रभागरचना रद्द करण्यासह पूर्वीचेच मतदारसंघ कायम ठेवण्याची केलेली मागणी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्य केल्याचे स्‍पष्‍ट झाले.
महाविकास आघाडीने जिल्‍हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यात दुरुस्‍ती करीत कमीत कमी सदस्य संख्या ५५ व जास्‍तीत जास्‍त सदस्य संख्या ८५ इतकी करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयापूर्वी सदस्य संख्या ही कमीत कमी ५० व जास्‍तीत जास्‍त ७५ इतकी होती. हेच सूत्र शिंदे, फडणवीस सरकारने मान्य केले आहे. जिल्‍ह्याची सदस्य संख्या ही २०१७ मध्ये कमीत कमी ५० व जास्‍तीत जास्‍त ६७ या सूत्रावर ठरविण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्‍हा परिषद सदस्यसंख्या पूर्वीइतकीच राहणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

प्रचाराला लागणार ‘ब्रेक’
सोयीचे आरक्षण असणाऱ्या ठिकाणी इच्‍छुकांनी भेटीगाठी कार्यक्रम सुरू केले होते. काहींनी तर नेत्यांकडे शिष्‍टमंडळे पाठवून आपली उमेदवारी निश्चित करण्यासाठी यंत्रणा कामाला लावली होती. आता मात्र सदस्य संख्या कमी झाल्याने प्रभागरचनेत बदल करण्यासह नव्याने आरक्षण काढावे लागेल. त्यामुळे इच्‍छुकांवर प्रचार थांबविण्याची वेळ आली आहे.