उत्खनन जोरात | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

उत्खनन जोरात
उत्खनन जोरात

उत्खनन जोरात

sakal_logo
By

कारवाईऐवजी रॉयल्टी भरून पाठराखण
शहरात बेसमेंटमध्ये बेसुमार उत्खनन : शासनाचा कोट्यवधीचा महसूल बुडला

सुनील पाटील : सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. १० : शहरात इमारतींचे बांधकाम करताना तळघर (बेसमेंट)साठी मोठ्या प्रमाणात गौण खनिजाचे उत्खनन केले जात आहे. यासाठी अपेक्षित रॉयल्टी भरली जात नाही. उलट, ज्यांनी बेकायदेशीर उत्खनन केले आहे. त्यांच्यावर कारवाईची नोटीस दिली जाते. मात्र, त्यांच्याकडून दंड वसूल करण्याऐवजी काही प्रमाणात रॉयल्टी भरून घेतली जाते. अशा पद्धतीने दोषींना कोट्यवधी रुपये दंड भरण्यापासून अभय दिले जात आहे. अशा अनेक प्रकरणामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडविण्यास शासकीय अधिकारीच कारणीभूत ठरत असल्याचे चित्र आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून याची चौकशी झाल्यास हे सर्व प्रकरणे उजेडात येऊ शकते.
शहरातील प्रत्येक प्रभागात इमारत बांधकामासाठी खड्डे खोदले आहेत. इमारतींसाठी बेसमेंटसाठी उत्खनन केलेला मरुम, दगड व माती या गौण खनिजाचे प्रतिब्रास सहाशे रुपये रॉयल्टी भरावी लागते. ती भरली जाते किंवा नाही याची माहिती तहसलीदार कार्यालय आणि खणीकर्म अधिकाऱ्यांकडून घेतली जाते. सध्या शहर आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणात गौण खनिजाचे उत्खनन सुरू आहे. जिल्हाधिकारी आणि खणीकर्म अधिकारी कार्यालयाच्या दीड-दोन किलोमीटर परिसरातच अनेक ठिकाणी उत्खनन सुरू आहे. बेकायेदशीर उत्खनन सुरू असणाऱ्या ठिकाणी नोटीस द्यायची आणि नंतर पुन्हा कारवाईऐवजी रॉयल्टी भरून घ्यायची असाच प्रकार सुरू असल्याचे चित्र आहे. यासंदर्भात माहिती घेण्यासाठी जिल्हा खणीकर्म अधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला असता त्यांचा मोबाईल बंद होता.


चौकट
‘त्या’ नोटिसीचे काय?
कसबा करवीर येथील एका सिटी सर्व्हे नंबरच्या जागेवर अवैध उत्खनन सुरू असलेल्या ठिकाणची मशिन ताब्यात घेऊन नोटीस दिली होती. यामध्ये जिल्हा खणीकर्म अधिकारी कार्यालयाच्या आदेशाशिवाय येथील मशिन इतरत्र हलवल्यास फौजदारी केली जाईल, असे म्हणून ते मशिन सीलबंद केले. मात्र, यामध्ये ज्यांनी बेकायदेशीर उत्खनन केले. त्यांच्यावर बाजारभावाप्रमाणे दर आकारून पाच पट दंड करणे अपेक्षित होते. याशिवाय झालेल्या उत्खननावर प्रति ब्रास सहाशे रुपये दंड आकारणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र दंड न घेताच केवळ रॉयल्टीवर हे प्रकरण मिटवल्याची जोरदार चर्चा महसूल विभागात आहे.
...

चौकट
दंडाऐवजी रॉयल्टी घेतली जाते
पूर्व परवानगीशिवाय एखाद्या ठिकाणी दगड, माती किंवा मरुमाचे उत्खनन झाले. उत्खननातील दगड-मरुम हे राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामासाठी वापरले असेल तर अशा लोकांकडून दंड आकारण्याऐवजी रॉयल्टी भरून घेण्याची मुभा आहे. मात्र, याच मरुमाचा व मातीचा खासगी ठिकाणी वापर होत असतानाही त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई झाली नसल्याचे दिसून येत आहे.