साखर उद्योग मालिका

मालिका लीड
साखर उद्योगाविषयीच्या निश्‍चित धोरणांचा अभाव या उद्योगाच्या मुळावर उठला आहे. देशाच्या एकूण साखर उत्पादनापैकी ३५ टक्के वाटा महाराष्ट्राचा, तर राज्यातील उत्पादनाच्या १५ टक्के वाटा कोल्हापूर जिल्ह्याचा आहे; पण देशात दुसऱ्या क्रमांकाचा उद्योग असलेल्या साखर उद्योगाला अनेक प्रश्‍नांनी ग्रासले आहे, त्याचा आढावा घेणारी मालिका आजपासून...
.............
‘गोड’ साखरेची
‘कडू’ कहाणी ः भाग-१
-

हंगामाचे घटलेले दिवस चिंताजनक
...............
साखर उद्योगाची स्थिती ः खर्च तेवढाच; पण गाळप कमी झाल्याने नुकसान
..................
निवास चौगले ः सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. ३ ः उसाचे क्षेत्र वाढले; पण त्या तुलनेत साखर कारखान्यांची संख्याही वाढली. पूर्वी माझा कारखाना म्हणून ऊस घालण्याची शेतकऱ्यांची भावना अलीकडे कमी झाली, त्यापेक्षा पैसे लवकर आणि खात्रीशीर कोण देणार, अशा कारखान्यांकडे ऊस घालण्याचा वाढलेला कल आणि त्यामुळे गाळप हंगामाचे घटलेले दिवस साखर उद्योगासाठी चिंताजनक आहे.
पूर्वी १६० ते १७० दिवस हंगाम चालायचा. आज हाच हंगाम १२० ते १३० दिवसांवर आला आहे. तथापि कारखान्यावरील प्रशासकीय खर्च असो किंवा उत्पादन खर्चाबरोबरच देखभाल दुरुस्तीचा खर्च आहे तेवढाच आहे. किंबहुना या खर्चात अलीकडे वाढ होत आहे. त्यामुळे कमी कालावधीचा हंगाम घेऊन या खर्चावर नियंत्रण आणणे अवघड बनले आहे. त्यावर प्रशासकीय खर्च कमी करण्याबरोबच अन्य पर्यायांचा विचार करणे गरजेचे आहे.
१९९८ पर्यंत साखर कारखान्यांसाठी केंद्राच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची परवानगी आवश्‍यक होती. त्यासाठी राज्य शासनाची शिफारस हा महत्त्वाचा भाग होता. सहकार क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने १९९९ पर्यंत दहा टक्के भागभांडवल शेतकऱ्यांकडून, ३० टक्के शासनाकडून, तर उर्वरित ६० टक्के कर्ज असे धोरण होते. त्यामुळे सहकारातील साखर कारखानदारी वाढली. १९९९ नंतर साखर कारखान्यांना परवाना देण्याचे धोरण खुले केले, त्यातून खासगी कारखान्यांचे पेव फुटले. दोन कारखान्यातील २५ किलोमीटरची अट घालण्यात आली. २००० पर्यंत सहकारी कारखान्यांची संख्या जास्त होती. आज मात्र खासगी आणि सहकारी कारखान्यांची संख्या समान झाली आहे.
पूर्वी उसाला किमान आधारभूत किंमत (एसएमपी) दिली जात होती. त्यातून सर्वच कारखान्यांचा पहिला हप्ता निश्‍चित होता. दुसरा व तिसरा हप्ता त्या त्या कारखान्यांच्या आर्थिक कुवतीवर ठरला जायचा. त्यावेळी उसाची पळवापळवी नव्हती. २००९ नंतर एफआरपीचा कायदा आला. या कायद्यानुसार १४ दिवसात पैसे देणे बंधनकारक ठरले. कारखानानिहाय एफआरपी वेगवेगळी असली तरी ऊस लवकर तुटावा, जादा पैसे कोण देतेय, यातून शेतकऱ्यांच्या भूमिकेत बदल झाला. ‘आपला कारखाना’ ही मानसिकताही कमी झाली. त्यातून स्पर्धा निर्माण झाली. त्यामुळे कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सोलापूर, पुणे जिल्ह्यात उसाची उपलब्धता व गाळप क्षमता बदलली आणि हंगामाचे दिवस कमी झाले. यामुळे जास्तीत जास्त गाळप करून जास्तीत जास्त नफा मिळवण्याकडे कारखान्यांचा कल वाढला. त्यातून कमी गाळप क्षमता असलेल्या कारखान्यांसमोर उसाच्या उपलब्धतेचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.
.............
ंगोल चार्ट करणे
यंदा हंगाम घेतलेले कारखाने
सहकारी कारखाने - १०१
खासगी कारखाने - ९९
---
चौकट
दृष्टिक्षेपात राज्यातील साखर उद्योग (हंगाम २०२१-२२)
दैनंदिन गाळप क्षमता - ८ लाख ६३ हजार ४५० मे. टन
एकूण गाळप - १३२० लाख मेट्रिक टन
साखर उत्पादन - १३७ लाख मेट्रिक टन
इथेनॉलसाठी वळवलेली साखर - १२ लाख टन
हंगामाचे सरासरी दिवस - १३०
..................
क्रमशः
(उद्याच्या अंकात- ‘खासगी’ समोर ‘सहकार’ची दमछाक)
..................