विकासवाडी येथे होणार नवी एमआयडीसी | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

विकासवाडी येथे होणार नवी एमआयडीसी
विकासवाडी येथे होणार नवी एमआयडीसी

विकासवाडी येथे होणार नवी एमआयडीसी

sakal_logo
By

78770, 78771, 78772
कोल्हापूर ः उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी येथे झालेल्या आढावा बैठकीत उद्योजकांच्या विविध समस्या मार्गी लावल्या. यावेळी ‘सकाळ’ने मांडलेल्या समस्या त्यांनी वाचून दाखवित त्यावर निर्णय जाहीर केले.

.................................................
विकासवाडी येथे होणार नवी एमआयडीसी

उद्योगमंत्री उदय सामंत ः महिन्याभरात करणार ७० हेक्टर जमिनीचे संपादन, उद्योजकांचे विविध प्रश्‍न मार्गी

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. २८ ः निर्यातीत आघाडीवर असलेल्या कोल्हापूरच्या उद्योगक्षेत्राच्या विस्ताराला बळ देण्यासाठी जिल्ह्यातील विकासवाडी येथे नवी एमआयडीसी उभारण्यात येईल. त्यासाठी येत्या महिन्याभरात तेथील शासकीय ७० हेक्टर जमिनीचे संपादन केले जाईल. त्यापैकी २० हेक्टर जमीन लघु उद्योजकांसाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी शनिवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिली. सीमाभागातील तरुणाईच्या हाताला काम उपलब्ध करून देण्यासाठी शिवजयंती दिनी निपाणी येथील देवचंद कॉलेजमध्ये उद्योग विभागातर्फे रोजगार मेळावा घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यातील औद्योगिक संघटनांच्या पदाधिकारी, प्रतिनिधींसमवेतच्या बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ‘उद्योग विस्ताराला हवी नवी एमआयडीसी’ या वृत्ताद्वारे ‘सकाळ’ने शनिवारच्या अंकात उद्योगक्षेत्राच्या समस्या सोडविण्याबाबत भूमिका मांडली होती. त्याला बळ देत मंत्री सामंत यांनी उद्योजकांचे विविध समस्या, प्रश्‍न मार्गी लावले. ते म्हणाले, ‘कागल-पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीतील टेक्स्टाईल आणि इतर उद्योगांकडून १ रुपये ३३ पैसे इतका असलेला पर्यावरण कर ५० ते ७५ पैसे केला जाईल. उद्योगांना विजेबाबत प्रोत्साहनपर अनुदानचा टप्पा ७० टक्के कायम ठेवून ते थेट उद्योजकांच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल. लक्ष्मी आणि पार्वती औद्योगिक वसाहत पायाभूत सुविधांसाठी १४ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. शिरोली, गोकुळ शिरगाव, पंचतारांकित एमआयडीसीतील पोलिसांच्या पेट्रोलिंगसाठी प्रत्येकी एक वाहन देणार आहे. पंचतारांकित आणि सातारा एमआयडीसीतील पोलिस चौकीची इमारत उद्योगविभाग बांधून देईल. राज्यात माथाडी कामगार संघटनेच्या नावाखाली काहीजण उद्योजकांना त्रास देत असून, ते यापुढे खपवून घेतले जाणार नाही. सीमाभागात वर्षभरात १२०० नवउद्योजक घडविण्याचे ध्येय आहे. त्यासाठी आतापर्यंत २६७ जणांना कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे.’
००००

़़‘सकाळ’ हातात घेऊन सामंत यांनी घेतले विविध निर्णय
या बैठकीत कोल्हापूर इंजिनिअरिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष हर्षद दलाल यांनी उद्योगक्षेत्राचे प्रश्‍न मांडताना सुरुवातीला मंत्री सामंत यांच्या हातात ‘सकाळ’चा अंक दिला. त्यात उद्योजकांचा मांडलेला प्रत्येक प्रश्‍न वाचून मंत्री सामंत यांनी त्याबाबत निर्णय जाहीर केले. पुढील कार्यवाहीबाबत उपस्थित अधिकाऱ्यांना आदेश दिले.

‘सकाळ’ने मांडलेल्या समस्या
१) कागल-हातकणंगले पंचतारांकित एमआयडीसी होऊनदेखील उद्योगविस्ताराला जागा अपुरी पडत आहे
२) फौंड्री आणि अन्य उद्योजकांना सोलर पॉवर ॲक्सेसमध्ये अडचण आहे
३) ‘एमआयडीसी’निहाय कराचे दर वेगवेगळे आहेत
४) भूखंड हस्तांतरित करताना विविध अडचणी आहेत
५) एमआयडीसी आणि शहरात येणाऱ्या मालवाहतूक ट्रकसाठी टर्मिनल लवकर व्हावे

सामंत यांनी घेतलेले निर्णय
१) नवीन एमआयडीसी विकासवाडी येथे केली जाईल. त्यासाठी महिन्याभरात तेथील शासकीय ७० हेक्टर जमीन संपादित केली जाईल. उर्वरित १९० हेक्टर जागेबाबत स्थानिक शेतकऱ्यांशी चर्चा, वाटाघाटी केल्या जातील.
२) सोलर पॉवर ॲक्सेसबाबतच्या धोरणाचा शासन फेरविचार करणार
३) सर्व ‘एमआयडीसी’मधील कराचे दर एकसमान ठेवण्याबाबत विचार करणार
४) कोल्हापूर आणि सातारा जिल्ह्यात चार वर्षांची मुदतवाढ देऊन एमआयडीसीतील ज्या भूखंडांचा वापर झालेला नाही. अशी दोन्ही ‘एमआयडीसीं’मधील एकूण ९३ एकर जागेतील भूखंड उद्योग विभाग पुन्हा आपल्या ताब्यात घेऊन गरजू, उद्योगविस्तार इच्छुक उद्योजकांना उपलब्ध करून देणार
५) कोल्हापूर आणि सातारा जिल्ह्यातील एमआयडीसींमधील औद्योगिक संघटनांना ट्रक टर्मिनल चालविण्यास परवानगी देणार. या टर्मिनलची जागा त्यांच्याकडे लवकरच हस्तांतरित करणार आहे.

सातारा जिल्ह्यात कॉरिडॉरसाठी ३३४६ हेक्टरचे संपादन
मुंबई-बंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरअंतर्गत सातारा जिल्ह्यात ३३४६ हेक्टर भूसंपादन केले जाईल. सातारा ‘एमआयडीसी’मध्ये ‘ईएसआयसी’ हॉस्पिटलसाठी पाच एकर जागा उपलब्ध करून दिली जाईल, असे मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

मंत्री सामंत म्हणाले
१) इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात उद्योजकांना अधिक चांगल्या सुविधा
२) उद्योजकांना अन्य राज्यांपेक्षा जादा प्रोत्साहनपर अनुदान देणार
३) दावोस येथे सामंजस्य करार केलेल्या उद्योगांच्या मदतीसाठी टास्कफोर्सची निर्मिती
४) या उद्योगांच्या भूसंपादनाबाबत दर आठ दिवसांनी टास्कफोर्स घेणार आढावा