‘गोडसाखर’ आधुनिकीकरणाच्या हालचाली

gad11.jpg :
79801
गोडसाखर कारखाना
-------------
‘गोडसाखर’ आधुनिकीकरणाच्या हालचाली
गडहिंग्लज कारखाना : ‘डीपीआर’साठी ‘व्हीएसआय’शी चर्चा सुरु
अजित माद्याळे : सकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज, ता. १ : आप्पासाहेब नलवडे गडहिंग्लज साखर कारखाना (गोडसाखर) आधुनिकीकरणाच्या हालचाली गतीने सुरु आहेत. त्यासाठी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटशी (व्हीएसआय) ‘डीपीआर’ तयार करण्यासंदर्भात कारखान्याने चर्चा सुरु केली आहे. दरम्यान, हा डीपीआर मिळाल्यानंतर आर्थिक सहाय उपलब्धतेसाठी कारखान्याची खरी कसोटी लागणार आहे.
गोडसाखर कारखान्याच्या निवडणुकीत सत्तांतर झाले आहे. कारखान्यातील जुन्या मशिनरींच्या कामाची क्षमता कमी झाली आहे. कारखान्यासमोर असलेली आर्थिक अडचण, गाळप हंगामाला होणारा उशीर आणि कारखाना आधुनिकीकरणाच्या प्रयत्नामुळे यावर्षी गाळप बंद ठेवण्याचाच निर्णय संचालक मंडळाने घेतला. आधुनिकीकरणाच्या दृष्टीने आता हालचाली वाढल्या आहेत. कारखान्याची गाळप क्षमता प्रति दिन चार हजार टन करणे, त्यानुसार डिस्टीलरीची उत्पादन क्षमता वाढवून ती रोज ४५ हजार लिटरवर नेणे आणि प्रतिदिन ६० हजार लिटर इथेनॉल निर्मितीचा प्रस्ताव प्रशासनाने केला आहे. या आधुनिकीकरणासाठी व्हीएसआयकडून डी.पी.आर. करुन घेण्यासंदर्भात चर्चेसाठी कारखान्याचे कार्यकारी संचालक व तांत्रिक अधिकारी पुण्याला गेल्याचे सांगितले.
तांत्रिक उपयुक्तता, खर्चाचा आराखडा आणि कमीतकमी खर्चात अधिक उत्पादन घेण्यासंदर्भात काय करता येईल, याचे मार्गदर्शनही व्हीएसआयकडून घेतले जात आहे. देशातील इथेनॉलनिर्मितीबाबत केंद्र शासनाच्या प्रोत्साहनात्मक भूमिकेचा लाभ उठवण्याचाही प्रयत्न सुरू आहे. कारखान्यावर अधिक आर्थिक बोजा न वाढवता ही सारे कामे करण्याचे नियोजन आहे. दरम्यान, कारखान्यातील मशिनरींची ओव्हर ऑईलिंग सुरू केले आहे. यातील काही जुन्या मशिनरी नवीन तंत्रज्ञानाद्वारे अपडेट करण्याचा तर काही मशिन बदलण्याचा विचार सुरू आहे. वेळ अपुरा असल्याने आधुनिकीकरणाचे नियोजन युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न कारखाना व्यवस्थापनाचा आहे.
--------------
* अर्थसाहाय्य मिळवण्याची कसरत
कारखाना आधुनिकीकरणासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरु असले तरी त्यासाठी मोठा अर्थसाहाय्य लागणार आहे. कारखाना उणे नेटवर्थमध्ये असल्याने यापूर्वी कोणतीही बँक अर्थसाहाय्य देण्यास तयार झालेली नाही. शासनाची थकहमी मिळत असेल तरच कारखान्यासमोरील आर्थिक संकट दूर होण्याची शक्यता आहे. ही थकहमी मिळाली तरच केडीसी अर्थसाहाय्य करेल, अशी ग्वाही आमदार हसन मुश्रीफ यांनीही दिली आहे. शासनाच्या थकहमी धोरणावर आधुनिकीकरणाचे भविष्य अवलंबून आहे. ती न मिळाल्यास अर्थसाहाय्य उपलब्धतेसाठी कसरत करावी लागणार आहे. हे आव्हान सत्ताधारी कसे पार करणार, याकडे लक्ष आहे.
---------------
कारखाना आधुनिकीकरणाबाबत व्हीएसआयशी चर्चा सुरू आहे. कमी खर्चात हे नियोजन बसवण्यासाठी मार्गदर्शन घेतले जात आहे. कारखान्याला उपलब्ध होणाऱ्‍या अर्थसाहाय्यावर आधुनिकीकरणाची सारी कामे अवलंबून असली तरी कारखान्याचे प्रयत्न सकारात्मकतेने सुरू आहेत.
- औदुंबर ताबे, कार्यकारी संचालक, गोडसाखर