१६४ पदे भरतीचा प्रस्ताव

पगाराची मारामार, तरीही नवी पदभरती
दरमहिन्याला वेतनावर एक कोटींचा जादा भार पडण्याची शक्यता

कोल्हापूर, ता. १५ ः जुन्या आकृतीबंधातील अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यांच्या कामाचा भार उर्वरित कर्मचाऱ्यांवर पडत आहे. उत्पन्न व खर्चाचा ताळमेळ घालता घालता प्रशासनाची दमछाक होत आहे. त्यातून दर महिन्याचा पगार पूर्वीप्रमाणे होण्याची मारामार झाली आहे. अशात महापालिका प्रशासनाने १६४ रिक्त पदे भरण्यासाठी शासनाकडे मागणी केली आहे. यातून दर महिन्याला वेतनावर एक कोटींचा जादा भार पडण्याची शक्यता आहे. आर्थिक स्थिती कमकुवत असताना पदभरतीची मागणी अव्यवहार्य ठरणार आहे.
महापालिकेतील अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे एका विभागातील कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्या विभागात काम करायला लावण्याचे प्रकार झाले आहेत. यापूर्वी सरळसेवा भरतीद्वारे काही पदे अधूनमधून भरली आहेत. पण, ते प्रमाण अत्यल्प असल्याने त्यातून प्रशासनाला मोठा दिलासा मिळालेला नाही. सध्या उत्पन्नाचे स्त्रोतही मर्यादित असल्याने आहे त्या कर्मचाऱ्यांचा पगार भागवण्यासाठी पुढेमागे होत आहे. कायम, रोजंदारी, ठोकमानधन, प्रतिनियुक्ती, प्राथमिक शिक्षण मंडळ, केएमटी कर्मचारी तसेच सेवानिवृत्तांसाठी महिन्याला ३० कोटींच्या आसपास पगारावर खर्च होतात. यामुळे यापूर्वी गेल्या महिन्याचा पगार दुसऱ्या महिन्याच्या पाच तारखेला होत होता. तो पुढे जाऊन दहा तारखेला गेला आहे. आता तर पंधरा तारीख येऊ लागली आहे.
या महिन्याचा पगार केव्हा होणार, याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये साशंकता असते. विविध विभागांची वसुली केल्याशिवाय पगार तसेच इतर खर्चासाठीची तजवीज होऊ शकत नाही, अशी परिस्थिती आहे. वसुली आवश्‍यक झाल्याने सध्या त्याचा दरआठवड्याला आढावा घेतला जात आहे. अशी स्थिती असताना प्रशासनाने शासनाकडे १६४ पदांची भरती करण्याच्या मागणीचे पत्र देणे, हे पटत नाही.

चौकट
शासन अनुदान मागणीचा विचार नाही
जकात बंद झाल्यानंतर एलबीटी सुरू झाला. तोही बंद झाल्यानंतर त्याच्या भरपाईसाठी शासनाकडून महापालिकेला १४ कोटी अनुदान मिळते. पगाराच्या खर्चापेक्षा ते निम्मेच आहे. त्यामुळे ते वाढवून मिळावे यासाठी विविध मार्गाने दबाव निर्माण करण्याची गरज आहे. त्याऐवजी पगाराचा आणखी बोजा वाढवणारी रिक्त पदे भरतीची मागणी केली आहे, याचे आश्‍चर्य वाटत आहे.