दलित वस्‍ती याचिका खंडपीठाकडे

जिल्‍हा परिषद ... लोगो
...

दलित वस्‍ती याचिका खंडपीठाकडे

निधी नसल्याने कामे थांबवता येणार नाहीत

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्‍हापूर, ता. १७ : दलित वस्‍तीच्या कामांना दिलेली स्‍थगिती जिल्‍हा परिषदेने उठवली आहे. तर दुसरीकडे निधी मिळाल्यानंतर काम करण्याच्या सूचना दिल्या असल्याकडे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी लक्ष वेधले. यावर निधी नाही म्‍हणून काम थांबवता येणार नाही. सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर काम थांबवणे उचित नाही, असे तोंडी निष्कर्ष नोंदवून ही याचिका पुढील सुनावणीसाठी खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी दिले. दरम्यान, या याचिकेची सुनावणी आता मुख्य न्यायाधीश एस. व्ही. गंगापुरवाला व न्यायमूर्ती एस. व्ही. मरणे यांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे.

दलित वस्ती सुधार योजनेतून मंजूर कामांचा वाद उच्‍च न्यायालयात पोहोचला आहे. अनेक गावांना प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर त्यांनी पुढील प्रक्रिया पार पाडत कामेही सुरू केली आहेत. काही गावांची कामे पूर्ण होऊन बिलासाठीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. असे असताना जिल्‍हा परिषदेने पालकमंत्र्यांच्या तोंडी सूचनेनंतर या कामांना स्‍थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. त्याला माणगाव (ता. हातकणंगले) येथील ओंकार कन्स्ट्रक्शन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला आव्‍हान दिले आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी (ता. १७) न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

या सुनावणीमध्ये जिल्हा परिषद व राज्य शासनाकडून २० जानेवारी २०२३ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिलेली स्थगिती उठवली असल्याचे पत्र दिले. यावर ओंकार कन्स्ट्रक्शनमार्फत बाजू मांडताना ॲड. संदीप कोरेगाव यांनी सविस्‍तर बाजू मांडली. तसेच स्थगिती उठवली असली तरी निधी प्राप्त होईपर्यंत काम करू नये, असे पत्रात नमूद केल्याने निदर्शनास आणून दिले. यावर उच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवल्याचे पत्र रेकॉर्डवरती घेतले असल्याचे स्‍पष्‍ट केले. तसेच पुढील आठवड्यात खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्याचे आदेश यावेळी देण्यात आले.