वीजदरवाढप्रश्‍नी आंदोलनात सहभागी व्हा

85226
इचलकरंजी : वीजदरवाढप्रश्‍नी आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर आयोजित बैठकीत मदन कारंडे यांनी भूमिका मांडली.

वीजदरवाढ रद्द होईपर्यंत
लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार
इचलकरंजीत बैठक; मंगळवारी मोर्चासह प्रस्तावाची होळी
इचलकरंजीतील बैठकीत आवाहन;
इचलकरंजी, ता. २५ : महावितरणने मागणी केलेली वीज दरवाढ पूर्णपणे रद्द करण्यात यावी, या मागणीसाठी येथे २८ फेब्रुवारी रोजी मोर्चा काढून वीजदरवाढ प्रस्तावाची होळी करण्यात येणार आहे. सकाळी १० वाजता महात्मा गांधी पुतळा येथून मोर्चास सुरुवात होणार आहे. प्रांत कार्यालयात निवेदन दिल्यानंतर स्टेशन रोडवरील महावितरण कार्यालयासमोर वीजदरवाढ प्रस्तावाची होळी करण्यात येणार आहे. आंदोलनात सर्व क्षेत्रातील वीज ग्राहकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन येथे झालेल्या बैठकीत केले.महावितरणने मागणी केलेली सपूर्ण वीजदरवाढ रद्द होईपर्यंत लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार यावेळी केला.
राज्यस्तरीय समन्वय समितीचे निमंत्रक प्रताप होगाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना कार्यालयात ही बैठक झाली. बैठकीस पुंडलिक जाधव, मदन कारंडे, संजय कांबळे, दत्ता माने, जयकुमार कोले, अहमद मुजावर, महादेव गौड, चंद्रकांत पाटील, राजगोंडा पाटील, विनय महाजन, दीपक राशिनकर, विकास चौगुले, काशीनाथ जगदाळे, गणेश भांबे, विश्‍वनाथ मेटे, बंडोपंत लाड, धर्मराज जाधव, सुनील मेटे, दिलीप ढोकळे, संतोष पाटील, दामोदर मालपाणी, जीवन बरगे, रावसाहेब तांबे, राजू पारीक, सदा मलाबादे, सूरज दुबे, राजकुमार नाईक, प्रकाश गौड, योगेश वाघमारे, सुनील सरबी, श्रीकांत कबाडे, मिलिंद कांबळे, जाविद मोमीन, मुकुंद माळी, नंदकुमार इनामदार आदी उपस्थित होते. या सर्वांनी वीज दरवाढीच्या विरोधात एकजूट दाखविण्याबाबत आवाहन केले.
सध्याचेच महावितरणचे दर हे इंधन समायोजन आकार वगळला तरीही देशातील सर्वाधिक दर आहेत. त्यामुळे इतकी प्रचंड दरवाढ मागणी ही राज्यातील सर्व सर्वसामान्य घरगुती व व्यावसायिक वीज ग्राहकांना प्रचंड शॉक देणारी व कंबरडे मोडणारी आहे. त्याचबरोबर राज्यात येऊ घातलेल्या नवीन उद्योगांना रोखणारी व सध्या राज्यात सुरू असलेल्या उद्योगांना राज्याबाहेर जाण्यास भाग पाडणारी आहे. त्याचबरोबर शेतकरी व यंत्रमागधारक या अनुदानित वीज ग्राहकांचे दर दुप्पट करणारी व त्यांना आर्थिक संकटात टाकणारी आहे. याचे राज्याच्या हितावर आणि विकासावर अत्यंत गंभीर परिणाम होणार आहेत, हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ही संपूर्ण दरवाढ रद्द करावी. इतकेच नाही तर दर अन्य राज्यांच्या तुलनेने स्पर्धात्मक पातळीवर खाली आणावेत, अशी मागणी या मोर्चाच्या वतीने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.