उद्योजकांचा १५ वर्षांपासून लढा, तरीही दिलासा मिळेना

१५ वर्षांपासून लढा, तरीही दिलासा मिळेना
---
वीज दरवाढीला उद्योजकांचा विरोध; स्पर्धेत टिकून राहण्यात अडचण
संतोष मिठारी ः सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. २६ ः फाउंड्री हब असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक वसाहतींमधील उद्योजकांचा वीज दरवाढीविरोधात १५ वर्षांपासून लढा सुरू आहे. निवेदन, चर्चा, मोर्चा, दरवाढीच्या प्रस्तावाची प्रतीकात्मक होळी, लाक्षणिक बंदच्या माध्यमातून त्यांनी वीज दरवाढ कमी करण्याच्या मागणीकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. मात्र, अजूनही त्यांना या दराबाबत दिलासा मिळालेला नाही. रोजगार निर्मिती करणाऱ्या आणि अर्थचक्राला गती देणाऱ्या उद्योगक्षेत्र टिकविण्यासाठी वीज दरवाढ रद्द करावी, अशी आग्रही मागणी उद्योजकांनी पुन्हा एकदा केली आहे.
उद्योग क्षेत्रातील कच्चा माल, मनुष्यबळापाठोपाठ वीज हा घटक अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या विजेच्या दरावर त्यांचा उत्पादन खर्च अवलंबून असतो. त्यात वाढ झाली, की त्यांचे आर्थिक नियोजन बिघडते. गुणवत्तापूर्ण आणि वेळेत उत्पादन देण्यात कोल्हापूरचे उद्योजक आघाडीवर आहेत. मात्र, त्यांना वाढत्या आणि महाराष्ट्राशेजारील कर्नाटक, गुजरात, राजस्थानसह अन्य राज्यांच्या तुलनेत वीजदर अधिक असल्याने स्पर्धेत टिकून राहणे अडचणीचे ठरत आहे.
(पूर्वार्ध)

वीज दराबाबत मागण्या
१) महाराष्ट्राच्या शेजारील राज्यांशी समान असा वीजदर द्या
२) जिल्ह्यात वीजबिलांची वसुली चांगली असल्याने प्रतियुनिट एक रुपया सवलत द्या
३) उद्योगांवरील क्रॉस सबसिडी रद्द करा
४) खासगी वीज उत्पादकांकडून कमी दरातील वीज वापरास परवानगी द्यावी
५) विद्युत नियामक आयोगाने सुनावणीवेळी उद्योजकांना मत मांडण्याची संधी द्यावी

उद्योजकांचे आंदोलन
१) २००८ ते २०१२ ः महावितरण कार्यालयावर मोर्चा, वीज नियामक आयोगाकडे अपील, दरवाढीच्या प्रस्तावाची होळी
२) २७ नोव्हेंबर २०१३ ः मोर्चा, प्रस्तावाची होळी, जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
३) ११ फेब्रुवारी २०१४ ः वीज नियामक आयोगाकडे हरकती दाखल
४) २०१५ ते २०२० ः दरवर्षी मोर्चा, प्रस्तावाची होळी, एक दिवसाचा लाक्षणिक संप
५) १२ ऑगस्ट २०२२ ः मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

तर, उद्योग सुरू ठेवणे जमणार नाही
कच्च्या मालाचे वाढलेले दर आणि काहीसे मंदीचे सावट असताना आता होणारी ३५ टक्क्यांची दरवाढ आम्हा उद्योजकांना परवडणारी नाही. इतकी दरवाढ झाल्यास उद्योग सुरू ठेवणे जमणार नाही. ‘महावितरण’ने क्रॉस सबसिडी रद्द केल्यास आपोआप एक ते दोन रुपयांनी वीजदर कमी होतील. त्याचा विचार राज्य सरकारने करावा, अशी मागणी कोल्हापूर इंजिनिअरिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष हर्षद दलाल यांनी केली. १५ वर्षांपासून इंजिनिअरिंग असोसिएशन, स्मॅक, गोशिमा, मॅक आदी विविध औद्योगिक संघटना वीज दरवाढीविरोधात लढा देत आहेत. न्याय मिळेपर्यंत आमचा लढा सुरू राहील. यंदाच्या प्रस्तावित दरवाढीविरोधात लवकरच आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.