वीजपुरवठ्यासाठी तिळवणी ग्रामस्थांचे आमरण उपोषण

86220
...
तिळवणी ग्रामस्थांचे
वीजपुरवठ्यासाठी उपोषण

महावितरण विरोधात घोषणाबाजी; पाणी योजना अडचणीत

कोल्‍हापूर, ता.१ : प्रादेशिक योजनेची पाणीपट्टी भरल्याशिवाय वीज कनेक्शन देण्यास विरोध करणाऱ्या‍ महावितरणविरोधात तिळवणी (ता.हातकणंगले) ग्रामस्‍थ आक्रमक झाले आहेत. यातूनच त्यांनी जिल्‍हा परिषदेच्या आवारात उपोषणास सुरुवात केली आहे. महावितरणच्या आठमुठ्या भूमिकेमुळे गावचा पाणीपुरवठा अडचणीत आल्याने गावातील महिलांनाही त्रास होत आहे. त्यामुळे आंदोलनात महिलाही मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या आहेत.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची १४ गावांसाठी प्रादेशिक योजना आहे. यात तिळवणीचाही समावेश आहे. या पाणी योजनेची थकबाकी २ कोटी ५२ लाख ५१ हजार इतकी आहे. यात तिळवणी गावची काहीही थकबाकी नाही, मात्र ही रक्‍कम भरल्याशिवाय तिळवणी गावच्या नळपाणीपुरवठा योजनेला वीज कनेक्शन देता येणार नसल्याचे महावितरणने कळवले आहे. दरम्यान, गावच्या पाणी योजनेसाठी पंचगंगा नदीवरील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण जॅकवेलमध्ये मोटर पंप बसविण्यात आला आहे. त्यामुळे साठवण टाकी व फिल्टर प्लॅन्टकरिता नवीन वीज कनेक्शनची मागणी गेल्या दीड वर्षापासून सुरू आहे, मात्र ती दुर्लक्ष केली गेल्याने ग्रामस्‍थांनी उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दरम्यान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी चव्हाण यांनी आंदोलकांशी चर्चा केल्यानंतर महावितरणशी चर्चा केली. तसेच गावच्या पाणी योजनेला तातडीने वीज कनेक्शन देण्याचे निर्देश दिले. त्याबाबतचे पत्र ग्रामपंचायत विभागाचे विस्तार अधिकारी ए. एस. कठारे यांनी ग्रामस्थांना दिले. तरीही ग्रामस्‍थांचे समाधान झाले नसून, त्यांनी आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, एका आंदोलनकर्त्याची तब्येत खालावल्याने त्याला उपचारासाठी सीपीआर येथे दाखल केले आहे.
....
महावितरणचे व्यवस्थापकीय
संचालक सिंघल यांच्याशी चर्चा

आंदोलकांशी चर्चा केल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. यावेळी ग्रामस्‍थांची भूमिका सांगत आंदोलनाचे गांभीर्य निदर्शनास आणून दिले. तसेच तातडीने वीजपुरवठा करून, हा प्रश्न सोडविण्याबाबतचा इ मेलही पाठविला आहे, मात्र जो पर्यंत वीज नाही तोपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्णय ग्रामस्‍थांनी घेतला आहे. तसेच उद्यापासून महावितरणच्या दारातच ठिय्या मांडण्याचा निर्णय ग्रामस्‍थांनी घेतला आहे.