जुनी पेन्शन योजना
केंद्रानं दिलं, राज्यानंही द्यावं !
जुन्या पेन्शनची आस : उशिरा नियुक्त राज्यातील अधिकाऱ्यां‍च्या आशा पल्लवीत
अजित माद्याळे : सकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज, ता. ५ : नवीन पेन्शन योजनेपूर्वी परीक्षा दिलेले, मात्र नवीन योजना लागू झाल्यानंतर सेवेत हजर झालेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. त्यानुसार राज्यात २००३ मध्ये परीक्षा दिलेले, परंतु २००७ मध्ये नियुक्त ७०० हून अधिक राजपत्रित अधिकाऱ्यां‍च्या आशा केंद्राच्या या निर्णयामुळे पल्लवित झाल्या आहेत. आता राज्य सरकारच्या निर्णयाची प्रतीक्षा या अधिकाऱ्यां‍ना आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यां‍साठी केंद्राने २००४ पासून नवीन पेन्शन योजना लागू केली. राज्य शासनाने ती २००५ पासून राज्य कर्मचाऱ्यां‍साठी स्वीकारली. ही नवीन पेन्शन योजना नुकसानकारक असल्याने तेंव्हापासूनच या विरोधात सरकारी कर्मचाऱ्यां‍नी एल्गार पुकारला आहे. हे आंदोलन एकीकडे सुरु असतानाच, ३ मार्च रोजीच केंद्र शासनाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. डिसेंबर २००३ पूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या जाहीरातीला प्रतिसाद देवून परीक्षा दिलेले, परंतु प्रत्यक्षात जानेवारी २००४ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. दरम्यान, केंद्र शासनाची नवीन पेन्शन योजना राज्यानेही स्वीकारली असल्याने आता त्या अनुषंगाने राज्य सेवेतील कर्मचाऱ्यां‍नाही सरकारकडून अशा प्रकारचा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा वाढली आहे.
राज्य लोकसेवा आयोगाने २००३ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या भरतीच्या जाहीरातीला प्रतिसाद देत हजारो जणां‍नी परीक्षा दिली. मात्र त्याचा निकाल व नियुक्ती चार वर्षे रखडली. या परीक्षेतून निवड झालेल्या प्रांताधिकारी, तहसीलदार, पोलिस उपनिरीक्षक, निरीक्षक, सेल्स टॅक्स अधिकारी आदी राजपत्रित अधिकाऱ्यां‍ना २००७ मध्ये नेमणुका दिल्या. शासनस्तरावरुनच नेमणुका उशीरा झाल्याने हक्काची जुनी पेन्शन मिळावी म्हणून संबंधित उमेदवारांचा लढा आजही सुरु आहे. परंतु शासन दाद देण्यास तयार नाही. परीक्षेनंतर लगेच २००३ मध्येच निकाल व नेमणुका दिल्या असत्या तर हा लढा द्यायची गरजच भासली नसती. आता केंद्र शासनाने अशा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचा दिलासा देण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्य कर्मचाऱ्यां‍चीही अपेक्षा वाढली आहे. राज्य शासनाने आता विलंब न लावता केंद्राच्या धोरणानुसार राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ देण्याचा निर्णय घेवून दिलासा द्यावा.
...
* ७०० पेक्षा अधिक संख्या
राज्य लोकसेवा आयोगाकडून २००३ मध्ये एका तहसीलदार संवर्गातूनच ३०० जणांना २००७ मध्ये नियुक्ती दिली. याशिवाय इतर विभागातील नियुक्तींची संख्या लक्षात घेता हा आकडा ७०० ते ८०० च्या घरात जातो. केंद्राप्रमाणे राज्यानेही निर्णय घेतल्यास या सर्वांना जुन्या पेन्शनचा दिलासा मिळणार आहे.
हे ही वाचा
