राजाराम हालचाली

लोगो
...

उमेदवारीसाठी इच्छुकांची जोरदार ‘फिल्डींग’

‘राजाराम’ चा आखाडा ः दोन्हीकडे उमेदवारांचा वाढता ओघ

सकाळ वृत्तसेवा

कोल्हापूर, ता. १५ ः कसबा बावडा येथील छत्रपती राजाराम साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत उमेदवारी मिळवण्यासाठी इच्छुकांनी जोरदार ‘फिल्डींग’ लावली आहे. दोन्ही आघाड्यांकडे उमेदवारांचा वाढता ओघ असल्याने नाव निश्‍चित करताना नेत्यांची कसोटी लागणार आहे.
‘राजाराम’ च्या निवडणुकीसाठी २३ एप्रिल रोजी मतदान होत आहे. निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा झाल्यानंतर उमेदवार ठरवण्यासाठी तब्बल १५ दिवसांचा अवधी आहे. तर अर्ज माघारीचा कालावधी गृहीत धरल्यास १२ एप्रिलपर्यंत दोन्ही बाजूचे उमेदवार निश्‍चित होतील का नाही याविषयी साशंकता आहे. प्रबळ उमेदवार विरोधकांना मिळू नये यासाठी दोन्हीकडून अर्ज माघारीच्या अखेरच्या दिवशीच पॅनेलची घोषणा होईल. पण आपले नाव पॅनेलमध्ये असावे यासाठी इच्छुकांनी नेत्यांकडील आपली उठबस वाढवली आहे.
गेल्या निवडणुकीत सत्तारूढ गटाचे नेते माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांनी तब्बल १२ विद्यमान संचालकांना उमेदवारी नाकारली होती. त्याचवेळी त्यांनी चार जुन्या संचालकांना संधी देताना आठ नवे चेहरे दिले होते. २०१० च्या निवडणुकीत विरोधी आमदार सतेज पाटील यांच्यासोबत असलेल्या माजी अध्यक्ष सर्जेराव माने यांचा त्यात समावेश होता, पण हेच माने या निवडणुकीत पुन्हा एकदा श्री. पाटील यांच्यासोबत आहेत. त्यामुळे श्री. माने यांच्या जागी सत्तारूढ गटाला प्रबळ उमेदवाराचा शोध घ्यावा लागणार आहे.
कसबा बावड्यात दोन संचालक आहेत. सत्तारूढ गटाकडून यापुर्वीच्या निवडणुकीत हरिष चौगले व दिलीप उलपे यांना संधी दिली होती. हे दोघेही गेली अनेक वर्षे सत्तारूढ गटासोबत होते. यातील श्री. उलपे यांना पुन्हा संधी मिळण्याची शक्यता आहे. पण, आता श्री. चौगले यांनी सत्तारूढ गटाची साथ सोडल्यात जमा आहे. कारखान्याच्या संचालकांच्या सभा, विविध कार्यक्रमात ते दिसत असले तरी त्यांनी जवळपास सत्तारूढ गट सोडल्यात जमा आहे. त्यांच्या जागेवर उमेदवारी मिळावी यासाठी श्रीराम सोसायटीचे माजी सभापती नारायण चव्हाण, बाबूराव धोंडीराम पाटील, प्रशांत जयवंतराव पाटील, सुरेश यशवंत चौगले (वायबी) यांचे प्रयत्न सुरू आहेत.
...............

सत्तारूढ गट भाकरी परतणार?

सत्तारूढ गटाकडून उमेदवारी देताना भविष्यातील विधानसभा, लोकसभा निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवल्या जाण्याची शक्यता आहे. त्यातून काही संचालकांना थांबवून नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे. ऐनवेळी हा निर्णय होईल. यात काही विश्‍वासू आणि विरोधकांकडे जाणार नाहीत याची खात्री असलेल्यांना थांबवले जाईल तर विरोधकांकडे जाऊन उमेदवारी मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्यांना संधी दिली जावू शकते.