जिल्हा नियोजन

दिवस सात; खर्चायचेत १०५ कोटी!
मार्च अखेरला धावपळ; जिल्हा नियोजन समितीपुढे आव्हान
सुनील पाटील : सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. २४ : जिल्ह्यातील विविध विकास कामे करण्यासाठी ४२५ कोटींचा आराखडा तयार केला होता. यापैकी आत्तापर्यंत ३२० कोटी रुपयांपर्यंत निधी मिळाला आहे. तर, आत्तापर्यंत १८७ कोटी रुपयांचा निधी वाटप केले आहे. उर्वरित १०५ कोटी रुपयांचा निधी सात दिवसात वाटप करण्याचे आव्हान जिल्हा नियोजन समितीला पेलावे लागणार आहे. ३१ मार्चपर्यंत हा निधी खर्च करावा लागणार असताना अद्याप १०५ कोटींचा निधी अंतिम टप्प्यात वाटप करण्याची कसरतही करावी लागणार आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी २०२२-२३ या वर्षाकरिता ४२५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. शासनाकडून आत्तापर्यंत ३२० कोटी रुपयांपर्यंत निधी मिळाला आहे. याच रक्कमेपैकी २४२ कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. तसेच, जी कामे होत आहेत किंवा सध्या झाली आहेत त्यासाठी १८७ कोटी रुपयांपर्यंत रक्कम निधी वितरित केला आहे. दरम्यान, उर्वरित निधी १०५ कोटी निधी सात दिवसात खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे हा निधी कोणत्या पध्दतीने आणि कोणत्या कामावर खर्च होणार याकडे लक्ष लागले आहे. निधी खर्च करण्याच्यावेळेला तो वेळेत मिळत नाही, मिळाला तर त्याचे नियोजन होत नाही. त्यामुळे मार्च अखेर शेवटचे काही दिवस राहिल्यानंतर डोक्याला हात लावूनच तो वाटप करावा लागतो. त्यामुळे, निधी वाटप हा चर्चेच विषय ठरत आहे. सध्या, जिल्ह्यात सध्या मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून पुनर्विनियोजनाद्वारे २५ कोटी ५० लाख, जिल्ह्यातील ग्रामीण रुग्णालय तसेच उपजिल्हा रुग्णालयासाठी दोन कोटी, नगरपालिका, महानगरपालिकेत नगरोत्थान योजनेअंतर्गत ११ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. जिल्ह्यात लंपी रोगाचा जनावरांना प्रार्दुभाव होवू नये, यासाठी तीन कोटी रुपये तर, छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालय येथे यंत्रसामुग्री व साधनसामग्री खरेदीसाठी आठ कोटी २८ लाखरुपये वाटप केले आहेत. सध्या स्वाईन फ्लू किंवा इतर आजारावर किती निधी खर्च झाला तो किती होणार याबद्दल अजूनही नियोजन सुरुच आहे. त्यामुळे निधी खर्च करण्याच्यावेळ संपत आल्यानंतर सात दिवसात निधीची वाटप कसे होणार? याकडे लक्ष लागले आहे.
-----------
कोट
जिल्ह्यात ४२५ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. यापैकी ६० टक्के निधी खर्च झाला आहे. ४० टक्के निधी मार्चअखेर खर्च होणार आहे. यावर्षी मंजूर असणारा सर्व निधी शंभर टक्के खर्च केला जाणार आहे.
- विजय पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी