गड-घरकूल अनुदान परत

घरकुलचे अनुदान घेतले परत!
गडहिंग्लजचे ५६ लाभार्थी ; बांधकामास केली जात होती टाळाटाळ

अवधूत पाटील : सकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज, ता. २९ : प्रधानमंत्री आवास योजनेतून शासनाने घरकुल मंजूर केले. बांधकामासाठी पहिला हप्ता बँक खात्यावर जमाही केला. लाभार्थ्यांनी बांधकाम करावे यासाठी पंचायत समिती प्रशासनाकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरु होता. मात्र, लाभार्थ्यांकडून बांधकामास टाळाटाळ सुरु होती. अखेर तालुक्यातील ५६ लाभार्थ्यांची नावे प्रधानमंत्री आवास योजनेतून वगळून त्यांचे अनुदान परत घेतले आहे.
प्रत्येकाला हक्काचे घर मिळावे या उद्देशाने प्रधानमंत्री आवास योजना राबविली जात आहे. या अंतर्गत लाभार्थ्यांना एक लाख २० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. तर रोहयोतून १८ जार रुपये मिळतात. शासनाकडूनच लाभार्थ्यांची निवड केली जाते. मुळात योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी अनेकजण प्रतीक्षेत असताना काही लाभार्थ्यांकडून अनुदानाचा पहिला हप्ता मिळूनही बांधकामाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. गेल्या पाच वर्षांत गडहिंग्लज तालुक्यातील अशा लाभार्थ्यांची संख्या १२६ इतकी झाली आहे. यातील काही एक-दोन वर्षांपूर्वीचे तर काही चार-पाच वर्षांपूर्वीचे आहेत.
अनेक लाभार्थ्यांनी पहिल्या हप्त्यापोटी मिळालेली रक्कमही खर्चून टाकलेली आहे. त्यामुळे अडचणीची परिस्थिती निर्माण झाली होती. लाभार्थ्यांनी एक तर बांधकाम करावे, नाहीतर अनुदानाची रक्कम परत करावी यासाठी पंचायत समिती आणि स्थानिक ग्रामपंचायत प्रशासनाचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा सुरू होता. अखेर १२६ पैकी ५६ लाभार्थ्यांनी अनुदानाची रक्कम पुन्हा बँक खात्यावर जमा केली. प्रशासनाने रक्कम परत घेत शासनाच्या खात्यावर वर्ग केली आहे. या लाभार्थ्यांची नावे प्रधानमंत्री आवास योजनेतून वगळण्यात आली आहेत. योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी अनेक गरजू प्रतीक्षेत आहेत. बांधकाम न करणाऱ्यांची नावे वगळल्यामुळे प्रतीक्षेतील गरजूंना योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.

चौकट...
* ...तर कठोर कारवाई
प्रशासनाच्या पाठपुराव्यानंतर ५६ लाभार्थ्यांनी अनुदान परत केले असले तरी बांधकामास प्रारंभ न केलेले अद्याप ७० लाभार्थी आहेत. यातील १८ लाभार्थ्यांनी बांधकाम लवकरच सुरु करीत असल्याचे सांगितले. पण, त्यांच्याकडून पुढे कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही. तर उर्वरित ५२ लाभार्थ्यांकडून प्रशासनाला कोणताच प्रतिसाद मिळालेला नाही. या लाभार्थ्यांवर प्रसंगी कठोर कारवाई करण्याच्या विचारात प्रशासन आहे.