तृतीयपंथीयांचं जगणं- भाग दोन

92835
तृतीयपंथीयांचं जगणं ः भाग दोन
.................

कल्याणकारी मंडळ ‘असून अडचण...’
बैठकाच नाहीत; प्रश्नांच्या सोडवणुकीसह धोरणांवर चर्चा कशी होणार ?

संभाजी गंडमाळे ः सकाळ वृत्तसेवा

कोल्हापूर, ता. १ ः राज्यात तृतीयपंथीयांसाठी कल्याणकारी मंडळ अस्तित्वात आहे; पण, ते फक्त कागदावरच. मंडळाची स्थापना होऊन तीन वर्षे उलटली; पण, त्यानंतर कोरोनामुळे बैठका झाल्या नाहीत. त्यानंतर सरकारच बदलले आणि या घडामोडींत मंडळाच्या बैठकाच झालेल्या नाहीत. हे मंडळ म्हणजे ‘असून अडचण नसून खोळंबा’ असेच चित्र आहे. त्यामुळे तृतीयपंथीयांच्या विविध प्रश्नांबरोबरच धोरणांच्या अंमलबजावणीवर चर्चा कशी होणार, असा संतप्त सवाल ही मंडळी उपस्थित करतात.

- कल्याणकारी मंडळाचा प्रवास...
२०१३ मध्ये राज्य महिला धोरणानुसार तृतीयपंथी व्यक्ती आणि देहविक्रय करणाऱ्या तृतीयपंथीयांना राज्यात पहिल्यांदा संवेदनशील नागरिक म्हणून मान्यता मिळाली. त्यानुसार पुढे २०१४ मध्ये राज्य आणि विभागीय पातळीवर कल्याणकारी मंडळांची स्थापना करण्याचा निर्णय झाला. या मंडळाच्या माध्यमातून तृतीयपंथीयांसाठी विविध रोजगाराभिमुख, कल्याणकारी उपक्रमांवर भर देण्याचे ठरले. परंतु, पुढे दोन-तीन वर्षे काहीच हालचाल नाही. अखेर २०१७ पासून पुन्हा मंडळासाठी पाठपुरावा सुरू झाला. जानेवारी २०१८ मध्ये तत्कालीन समाजकल्याणमंत्र्यांनी पंधरा दिवसांत मंडळ स्थापन होईल आणि त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात पाच कोटींचा निधी दिला जाईल, अशी घोषणा केली; पण, ही घोषणाही हवेतच विरली. लॉकडाऊनच्या काळातच जून २०२० मध्ये कल्याणकारी मंडळ स्थापन झाले. पण, लॉकडाऊनमुळे बैठकाच झाल्या नाहीत आणि लॉकडाऊन संपला तरी अजूनही मंडळ कागदावरच आहे. दरम्यान, देशात पहिल्यांदा पश्चिम बंगालमध्ये असे मंडळ स्थापन झाले असून महाराष्ट्र दुसरे राज्य आहे.

जिल्हा प्रशासन आग्रही
राज्य कल्याणकारी मंडळाच्या ऑफलाईन बैठका झालेल्याच नाहीत. नवे सरकार आल्यानंतरही एकही बैठक झालेली नाही. कोल्हापूरचा विचार केला तर जिल्हा प्रशासन तृतीयपंथीयांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आग्रही असून जिल्हा पातळीवरील निर्णय त्वरित होतात. शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी तृतीयपंथीयांची राष्ट्रीय पोर्टलवर नोंदणी वाढवण्यावरही भर दिला गेला आहे.

चौकट
असाही एक अभ्यास...
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने केलेल्या अभ्यासानुसार, ९० टक्के तृतीयपंथीयांना घरची मंडळी समजून घेत नाहीत. त्यामुळे त्यांना घर सोडून बाहेर पडावे लागते. बाहेर पडल्यानंतरही समाजाकडून अवहेलना होते. घराचा उंबरा ओलांडल्यानंतर समाज स्वीकारत नाही आणि शासनदरबारी केवळ धोरणं ठरतात. पण, त्याची ठोस अंमलबजावणी होत नाही.