केएमटी जागा

शिरोली एमआयडीसीतील केएमटीच्या भूखंडांबाबत वेळ वाढवून देण्याची मागणी

कोल्हापूर, ता. २१ : शिरोली एमआयडीसीतील केएमटीला दिलेले दोन भूखंड विकसित केले नसल्याने परत देण्याचे आदेश एमआयडीसीच्या विभागीय कार्यालयाने महापालिकेला दिले आहेत. त्याबाबतची मूळ कागदपत्रे परत करण्यास सांगितले आहे. मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या भूखंडांबाबतच्या अटी, शर्तींची पूर्तता केएमटीने केली नसल्याने ते परत घेण्याची प्रक्रिया राबवली जात आहे. दरम्यान, त्या भूखंडांची गरज असून त्याबाबतचा आराखडा सादर करत असल्याचे पत्र केएमटीकडून एमआयडीसीला दिले जाणार आहे. तर अटी, शर्ती पूर्ण करण्यास वेळ वाढवून देण्याबरोबरच शासनाने आर्थिक मदत करण्याची मागणी कॉमन मॅन संघटनेने केली आहे.
१९६२ मध्ये शहरासाठी सुरू झालेली केएमटी उपक्रम कोट्यवधींच्या तोट्यात आहे. प्रत्येक महिन्याला महापालिका केएमटीला कोट्यवधींचे अनुदान देत आहे. अशा परिस्थितीत केएमटीला दिलेले भूखंड परत घेत आहोत असे पत्र एमआयडीसीने दिले आहे. शिरोली एमआयडीसीतील दोन भूखंड १९९३ मध्ये दिले आहेत. स्थानकासाठी एक २१५६ चौरस मीटरचा तर १४१३३ चौरस मीटरचा दुसरा भूखंड आहे. त्याची किंमत कोट्यवधी रूपये आहे. शहराची हद्दवाढ झाली तर बस स्थानकासाठी व्यापारी संकुलासाठी परिवहन उपक्रमाच्या त्यावेळच्या अधिकाऱ्यांनी ते भूखंड घेतले होते.
याबाबत कॉमन मॅन संघटनेने पत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे. त्यात म्हटले आहे, उपक्रमाकडे १३ भूखंड आहेत. जकात, एलबीटी गेल्याने महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत कमी झाले आहेत. केएमटीला महिन्याला तोटा होत आहे. त्यामुळे भूखंडाच्या अटी, शर्ती पूर्ण करण्यासाठी पैसे नाहीत. ही बाब शासन, मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. पण सत्ता बदलानंतर नवीन शासन, पालकमंत्री व उद्योग मंत्री यांनी अटी, शर्ती पूर्ण करण्यास वेळ वाढवून देणे गरजेचे होते. आर्थिक मदत करण्याची अपेक्षा आहे. ते भूखंड कोणाच्या घशात घालण्याचा डाव नाही ना? असा प्रश्न आहे. हद्दवाढ करत नाही, शहराच्या हद्दीबाहेरील भूखंड का बळकावत आहात? याचा खुलासा पालकमंत्री व उद्योगमंत्र्यांनी करावा. अन्यथा आंदोलन उभे करावे लागेल असा इशारा कॉमन मॅन संघटनेचे ॲड. बाबा इंदूलकर, अमित अतिग्रे, अविनाश दिंडे, अॅड. सतिश नलवडे, अमर निंबाळकर, भरमू अष्टेकर, जाफर मुजावर, शकील महात, संतोष पैठणकर यांनी दिला आहे.