नको आरक्षण-रस्ता, हक्काची जमीन सोडा

gad95.jpg
01719
गडहिंग्लज : वाढीव हद्दीच्या विकास आराखड्यासंदर्भात मंगळवारी नियोजन समिती सदस्यांनी हरकतदारांचे म्हणणे ऐकून घेतले. (अमर डोमणे : सकाळ छायाचित्रसेवा)
--------------------------------------------------
नको आरक्षण; रस्ता, हक्काची जमीन सोडा
वाढीव हद्द विकास आराखडा : हरकतींवर सुनावणी, आज शेवटचा दिवस
सकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज, ता. ९ : आम्हाला आरक्षण नको. आहे तोच रस्ता राहू द्या. रस्त्याचे रूंदीकरण नको. नवीन रस्ताही नको. फक्त आमच्या हक्काची जमीन आम्हाला राहू द्या, अशा भावना आज विकास आराखड्यावर म्हणणे मांडताना शेतकरी व नागरिकांनी व्यक्त केल्या. शहराच्या वाढीव हद्दीच्या विकास आराखड्यावर दाखल हरकतींवर आज नियोजन समितीसमोर सुनावणी झाली. उद्या (ता. १०) सुनावणीचा शेवटचा दिवस आहे.
पालिकेच्या शाहू सभागृहात नगररचना विभागाचे निवृत्त सहायक संचालक एम. टी. यादव, आर. एन. पाटील आर्किटेक्ट निशिकांत गोरुले, मुख्याधिकारी स्वरुप खारगे यांच्या समितीसमोर आज हरकतदारांचे म्हणणे विचारात घेतले. सुनावणीसाठी नगररचना सहायक अंशूमान गायकवाड, बांधकाम अभियंता सुधीर पोतदार, निखील पाटील यांचे सहकार्य मिळाले. १० ते २ पर्यंत ५० आणि ३ ते ५ पर्यंत ५० हरकतदारांचे म्हणणे समिती सदस्यांनी ऐकून घेतले. त्यासाठी प्रोजेक्टरद्वारे विकास आराखड्यातील आरक्षण, जागेच्या सर्व्हे क्रमांकांचा संदर्भही घेतला जात होता. हरकतदाराचे म्हणणे झाल्यानंतर ते पुन्हा त्यांना वाचून दाखवले जात होते. १७६ जणांनी आराखड्यावर हरकती नोंदवल्या आहेत. आज १०० हरकतींची सुनावणी घेतली. आता उद्या ७६ हरकतींवर म्हणणे ऐकून घेणार आहे.
----
हरकतदारांकडून भावनिक मुद्यांना स्पर्श
विकास आराखड्यातील २४ पैकी २२ आरक्षणे खासगी जमिनीवर आहेत. यामुळे शेतकऱ्‍यांनी मोठ्या प्रमाणात हरकती नोंदवल्या आहेत. रस्ते आणि आरक्षण या दोनच मुद्याभोवती हरकतींचा भडीमार झाला आहे. आज समितीसमोर म्हणणे मांडताना हरकतदारांनी अनेक भावनिक मुद्यांना स्पर्श केला. स्वत:च्या आजारपणासह आरक्षित झालेल्या तोकड्या जमिनीशिवाय उदरनिर्वाहाचे दुसरे साधन नसल्याचा मुद्दाही समितीसमोर मांडला जात होता. एकमेव जमिनही आरक्षित झाल्याने उदरनिर्वाह कसा करायचा असा प्रतिप्रश्‍न हरकतदार विचारीत होते. पूर रेषेतील शेतीवर टाकलेल्या आरक्षणांचा उपयोग काय, पूर्वीचे रस्ते असतानाही पुन्हा नवीन रस्ते कशासाठी, शेतवडीत ५० फुटी रोडची गरज आहे का, आदी विविध प्रश्‍न हरकतदारांनी समितीसमोर उपस्थित केले. काही हरकतदारांनी म्हणणे मांडण्यासाठी वकीलासह उपस्थित होते.