नागरी बँक बिग स्टोरी

लोगो- बिग स्टोरी

आव्हानांचा डोंगर, नागरी बँकांची कसरत
शासकीय निधीचा हातभार, तरीही दहा बँका झाल्या बेकार

निवास चौगले
कोल्हापूर ः जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या नागरी बँकांसमोर आता आव्हानांचा डोंगर उभारला आहे. रिझर्व्ह बँक व नाबार्डचे दुर्लक्ष, जिल्हा पातळीवर बँकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या समितीचा अभाव, वाढलेल्या थकबाकी वसुलीसाठी टास्क फोर्सची आवश्‍यकता आणि नागरी बँकांनाही शेती कर्जासाठी नाबार्डकडून न मिळणारे प्रोत्साहन यामुळे एकेकाळी जिल्ह्याच्या अर्थकारणात मोठी जबाबदारी असलेल्या नागरी व सहकारी बँकां अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
--------
चांगल्या स्थितीत; पण बंधने अनेक
जिल्ह्यात पूर्वी ५२ नागरी बँका होत्या. यापैकी १० बँका अन्य मोठ्या बँकांत विलीन झाल्या. त्याला त्या बँकांतील गैरव्यवस्थापन, वसुलीकडे केलेले दुर्लक्ष आणि क्षमता नसलेल्यांना वाटलेली कर्जाची खिरापत ही मुख्यतः कारणे आहेत. सध्‍या असलेल्या अनेक बँका चांगल्या स्थितीत असल्या तरी त्यांच्यावर काम करताना अनेक बंधने घातली आहेत, ही बंधने आवश्‍यक आहेत. तथापि, त्याचा अतिरेक होऊ नये एवढीच या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची अपेक्षा आहे.

शासकीय मदतीविनाही बँका सावरल्या
ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा असलेल्या विकास सोसायट्यांचा ताळेबंद एकसारखा नसतो, देश पातळीवर हा ताळेबंद एकच असावा अशी शिफारस वैद्यनाथन समितीने केली होती, त्याची अंमलबजावणी झाली तर विकास सोसायट्या अधिक सक्षम होतील. राज्यातील १३ जिल्हा बँकांना शासनाने निधी देऊनही त्यापैकी दहा बँका सक्षम झाल्या नाहीत, याचा अभ्यास करणे आवश्‍यक आहे. याउलट शासनाची कोणतीही मदत न घेता कोल्हापूर, सांगली व औरंगाबाद या सेक्शन ११ मध्ये गेलेल्या बँका सावरल्या. पण शासनाचे पैसे घेऊन ज्या बँका सावरल्या नाहीत त्याचा स्वतंत्र अभ्यास करण्याची गरज आहे.

थकीत कर्ज वसुलीसाठी हवा टास्क फोर्स
नागरी बँका अडचणीत आल्या तर त्यावर विचार विनिमय करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर पुनर्वसन समिती होती. त्यात रिझर्व्ह बँक, नाबार्ड, राज्य बँकेचे प्रतिनिधी होते. पण, सध्‍या ही समितीच अस्तित्‍वात नाही, अशा बँकांचे प्रश्‍न स्थानिक पातळीवर लवकर लक्षात आले तर त्या बँका अडचणीत जाण्यापासून वाचवल्या जाऊ शकतात. त्याचा विचार होण्याची गरज आहे. राज्यातील जिल्हा बँका व नागरी बँकांच्या एनपीएच प्रमाण वाढले आहे, ते कमी करण्यासाठी राज्य पातळीवर थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी टास्क फोर्सची आवश्‍यकता आहे. जिल्हा बँकांकडील थकीत व्याज तरतूद विचारात घेऊन शेती, बिगर शेती कर्जाचा विचार झाला पाहिजे.

रिझर्व्ह बँक, नाबार्डचे दुर्लक्ष
नागरी किंवा सहकारी बँका अडचणीत आल्या त्याला रिझर्व्ह बँक व नाबार्डचे दुर्लक्ष झाले आहे. पूर्वी या दोन्ही संस्थांकडून वर्षाला संस्थांची तपासणी होत होती. अलीकडे ती होत नाही. नागरी बँका सहकारात काम करत असल्या तरी दुसऱ्या सहकारी संस्थांना कर्ज देण्यास या बँकांना प्रतिबंध आहे. उदा. सहकारी दूध, पाणीपुरवठा, कुक्कटपालन अशा संस्थांना नागरी बँका कर्ज देऊ शकत नाहीत. या नियमांत बदलांची आवश्‍यकता आहे. हे निर्बंध हटवले तर नागरी बँकांच्या भाग भांडवल वाढीलाही मदत होणार आहे. असे कर्ज घेऊन नागरी बँका भाग भांडवल वाढवू शकतात. त्यादृष्टीने प्रयत्न होण्याची गरज आहे.

पळा म्हणायचे अन्‌ पाय बांधून ठेवायचे...
नागरी बँकांना कर्ज पुरवठा वाढवण्याचे आवाहन केले जाते. पण त्याचवेळी शेती कर्ज पुरवठा करण्यासाठी मात्र नाबार्डचा अर्थपुरवठा फक्त जिल्हा बँकांना केला जातो. सध्‍या नागरी बँकांना फक्त २५ लाखांपर्यंतची कर्ज मर्यादा आहे. त्यात वाढ करायची असेल तर शेती कर्जाचा पुरवठ्यासाठी नाबार्डने साहाय्य केले पाहिजे. एकीकडे स्पर्धेत पळा म्हणायचे पण, त्याचवेळी विविध निर्बंध आणून पाय बांधून ठेवायचे असा हा प्रकार आहे. नागरी बँकांवरील प्राप्‍तिकराचे ओझे कायम आहे. हा वाद न्यायालयात असला तरी सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे.
पीएमसी बँक मध्यंतरी अडचणीत आली. त्यात नागरी बँकांच्या हजारो कोटीच्या ठेवी अडकून पडल्या होत्या. पण, या बँकेचे खासगी बँकेत विलीनीकरण करण्यात आले. त्याऐवजी मोठ्या नागरी बँकेत ही बँक विलीन झाली असती तर विलीन करून घेणाऱ्या बँकेने ठेवीचे रूपांतर शेअर्समध्ये करून ठेवी सुरक्षित राहिल्या असत्या आणि विलीन करून घेणारी बँकही सक्षम झाली असती. भविष्यात असा प्रसंग आला तर हा पर्याय उत्तम ठरू शकतो.

ठळक चौकट
जिल्ह्यातील नागरी बँकांची स्थिती
एकूण नागरी बँका - ४२
सभासद संख्या - ६,१७,७०९
भाग भांडवल - ३२, ५८,४२०
राखीव व इतर निधी - १,१३,३९,९९१
ठेवी - ११,२४५२,५९१
खेळते भांडवल - १३,३०,४९,३७६

कोट
नागरी बँकांची कर्ज वाटपाची मर्यादा २५ लाखांपर्यंत आहे. एकूण कर्जाच्या ५० टक्के ही मर्याद आहे. ती वाढवून किमान एक कोटीपर्यंत करावी. शेतीसाठीचा नाबार्डकडून होणारा कर्जपुरवठा हा फक्त जिल्हा बँका, राष्ट्रीयीकृत्त व शेड्यूल्ड बँकांना होतो. त्याच धर्तीवर हे कर्ज नागरी बँकांना दिल्यास गाव पातळीवर राजकारणातून शेतकऱ्यांची होणारी अडवणूक थांबेल. नागरी बँकांना दुसऱ्या सहकारी संस्थांना कर्ज देता येत नाही, ही अट आता कालबाह्य झाली आहे. ती बदलून नागरी बँकांना इतर संस्थांना कर्ज देण्यास मुभा द्यावी. तसे झाल्यास एखादी अडचणीत आलेली बँक किंवा संस्था दुसऱ्या सक्षम बँकेत विलीन होऊन ती वाचवता येईल. याबाबत नागरी बँक असोसिएशनच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला. पण प्रतिसाद मिळत नाही.
-निपुण कोरे,
अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा नागरी बँक असोसिएशन