उपसा जलसिंचन योजनेतील कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुमारे तीन लाख ग्राहकांना वीज दरात सवलत

महावितरण लोगो..

पाणी उपसा मोटर

कृषिपंपाच्या तीन लाख ग्राहकांना
मिळणार वीज दरात सवलत
---
६३० पाणी संस्थांना लाभ; राज्यातील १२०० संस्थांचे वाचणार ७०० कोटी

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. २८ : उपसा जलसिंचन योजनेतील जिल्ह्यातील सुमारे तीन लाख ग्राहकांना वीज दरात सवलत मिळणार आहे. मंत्रिमंडळात त्याचा निर्णय झाला असून, सुमारे ६३० पाणीपुरवठा संस्थांना त्याचा लाभ उठवता येणार आहे. दरम्यान, याचा परिणाम म्हणून राज्यातील सुमारे १२०० पाणीपुरवठा संस्थांचे वर्षाकाठी ५०० ते ७०० कोटी रुपये वाचणार आहेत.
राज्यातील २ कोटी ८५ लाख वीज ग्राहकांवर इंधन समायोजन आकार या नावाखाली २० टक्के दरवाढीचा बोजा जुलै २०२२ पासून ५ महिन्यांसाठी लादल्याचा आरोप संघटनांकडून झाला होता. ही रक्कम दरमहा १३०७ कोटी रुपये म्हणजे सरासरी १.३० रुपये प्रति युनिट याप्रमाणे सर्व ग्राहकांवर लादली होती. ही वीज दरवाढ पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी केली होती. कोरोना काळातील वीज बिले व वीज दरवाढीवरून ग्राहकांत अस्वस्थतेचे वातावरण होते. महावितरण विरोधात विविध संघटनांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते. कोरोना काळातील वीज बिले माफ करावीत, अशी मागणी केली होती. त्यावर निर्णय न झाल्याने आजही संबंधित संस्थांचा आक्रोश कायम आहे. अति उच्च दाब व उच्च दाब उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकऱ्यांना जून २०२१ पासून १ रुपया १६ पैसे प्रति युनिट व स्थिर आकारामध्ये २५ रुपये प्रति केव्हीए सवलत कायम ठेवण्यात येणार आहे. या अनुषंगाने ३५१ कोटी ५७ लाख रुपये महावितरण कंपनीस अनुदान म्हणून देण्यात येईल. त्याचबरोबर लघु दाब उपसा जलसिंचन ग्राहकांना १ रुपया प्रति युनिट हा सवलतीचा दर आणि स्थिर आकारात १५ रुपये प्रति महिना सवलत जून २०२१ पासून नव्याने देण्यात येईल. यापोटी महावितरण कंपनीस ७ कोटी ४० लाख रुपये शासन देणार आहे.

कोट
प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली चालू केलेल्या आंदोलनाला यश आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाणीपुरवठा संस्थांच्या शेतकरी सभासदांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनच्या चळवळीतील सर्वच नेते व कार्यकर्त्यांच्या पाठपुराव्यातून हे यश मिळाले आहे.
- विक्रांत पाटील, किणीकर.