मराठा समाजाच्या तीव्र भावना

मराठा समाजाच्या तीव्र भावना
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. २९ : मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा समाजासाठीचे ईडब्ल्यूएस आरक्षण रद्दबातल ठरविल्यानंतर समाजातील विविध घटकांकडून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या. मराठा समाजासाठी हा निर्णय धक्कादायक असल्याच्या भावना व्यक्त झाल्या.
अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे अध्यक्ष राजेंद्र कोंढरे म्हणाले की, मराठा समाजाला कायमस्वरूपी ईडब्ल्यूएस आरक्षण नाकारलेले नाही. एसईबीसी मराठा आरक्षणाला ९ सप्टेंबर २०२० ला स्थगिती आल्यानंतर तत्पूर्वी राज्य सरकार व महावितरणच्या उमेदवारांची निवड प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. कोविड काळात शासनाने आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन अत्यावश्यक सेवा वगळून सर्व प्रकारची भरती स्थगित केली होती. दरम्यानच्या काळात भरतीवरील स्थगिती उठवताना मराठा आरक्षणाला स्थगिती आली होती. त्यामुळे त्यापूर्वीच्या सर्व निवड याद्या गुणवत्तेनुसार सुधारित करताना मराठा उमेदवारांना खुला किंवा ईडब्ल्यूएसचा विकल्प दिला होता. त्यानुसार शासनाच्या सुधारित निवड याद्या झाल्याने खुल्या प्रवर्गातील व ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील तळातील अगोदर निवड झालेले उमेदवार या प्रक्रियेत बाहेर फेकले गेले. महावितरणच्या केसमध्ये महावितरणने व शासनाने सुधारित निवड याद्या करण्यापूर्वी मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसचा विकल्प दिल्याने जे उमेदवार बाहेर गेले होते, अशा उमेदवारांना न्यायालयाने जाहिरातीत नमूद केल्याप्रमाणे पूर्वलक्षी प्रभावाने बाहेर काढता येणार नाही म्हणून संरक्षण देताना एसईबीसी उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस करण्यास प्रतिबंध केलेला दिसत आहे. पूर्ण आदेश मिळाल्यावर अधिक माहिती समोर येईल.

हा मराठा समाजाला मोठा धक्का आहे. सरकारने ताबडतोब यावर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी. या निर्णयाला स्थगिती घ्यावी; नाहीतर यासाठी मराठा समाज आक्रमक झाल्याशिवाय राहणार नाही.
- दिलीप पाटील, समन्वयक, सकल मराठा समाज

मराठा समाजाचे आरक्षण आधीच ५० टक्क्यांत अडकून पडले आहे. त्यातच ईडब्ल्यूएस आरक्षण रद्द झाल्यामुळे समाजातील गरीब; पण होतकरू विद्यार्थी व युवकांवर अन्याय होणार आहे. मराठा समाजापुढे एका पाठोपाठ एक अडचणी येत आहेत. सरकारने गोड बोलून समाजाला भुलविण्यापेक्षा याबाबत योग्य ते पाऊल त्वरित उचलावीत.
- वसंतराव मुळीक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मराठा महासंघ

आरक्षणाचा प्रश्‍न प्रलंबित आहे. किमान ईडब्ल्यूएसचा लाभ तरी मिळत होता. तोही जीआर रद्दबातल ठरला. त्याने मराठा समाज निराशाच्या गर्तेत लोटला आहे. केंद्र सरकारने ताबडतोब हालचाल करून त्यांच्याकडे असणारा इम्पिरिकल डाटा राज्य मागासवर्ग आयोगाला द्यावा आणि मराठा समाज मागासवर्गीय असल्याचे पटवून द्यावे.
- प्रसाद जाधव, समन्वयक, सकल मराठा समाज