पंचगंगा प्रदूषणमुक्ती नदीकाठच्या गावांचे पुन्हा सर्वेक्षण | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

पंचगंगा प्रदूषणमुक्ती
नदीकाठच्या गावांचे पुन्हा सर्वेक्षण
पंचगंगा प्रदूषणमुक्ती नदीकाठच्या गावांचे पुन्हा सर्वेक्षण

पंचगंगा प्रदूषणमुक्ती नदीकाठच्या गावांचे पुन्हा सर्वेक्षण

sakal_logo
By

लोगो - पंचगंगा प्रदूषणमुक्ती
योजना बक्कळ; निधीचा ठणठणाट
पुन्हा नव्या आराखड्याचा घाट, यापूर्वीचे आजही लालफितीतच
-------------------
किंवा

नदीकाठच्या गावांचे पुन्हा सर्वेक्षण
पूर्वीचे आराखडे मात्र लालफितीत; दरवर्षी होतो नवा आराखडा

सदानंद पाटील ः सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता.५ : पंचगंगा नदी प्रदूषण निर्मूलनासाठी गेल्या दहा वर्षांत ग्रामीण भागात अनेक वेळा सर्वेक्षण केले. आराखडे तयार झाले. त्याचे राज्यात आणि केंद्रात सादरीकरणही झाले; मात्र ग्रामीण भागाचा नदी प्रदूषण निर्मूलनाच्या निधीबाबत नेहमीच अपेक्षाभंग झाला. त्यामुळे तयार केलेले आराखडे केवळ लालफितीत अडकून पडले आहेत. आता आणखी एक नवीन आराखडा तयार केला जात आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंचगंगा नदीच्या प्रदूषणमुक्तीसाठीची घोषणा केली आहे. त्यानंतर प्रशासकीय पातळीवर जिल्ह्यात, विभागात आणि मंत्रालयात याबाबत बैठका होऊन पुढील कार्यवाही सुरू झाली आहे; मात्र नदीच्या प्रदूषणमुक्तीची ही काही पहिली घोषणा नाही. यापूर्वीही अनेकदा याबाबतचे प्रयत्न झालेले आहेत. निधीचा विषय आला, की त्याला सोयीस्कर बगल देण्याचा आजपर्यंतचा अनुभव आहे.
जिल्हा परिषदेने २०१२ मध्ये पंचगंगा नदीकाठच्या गावांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यामध्ये ३९ गावांमधून मोठ्या प्रमाणात पाणी प्रदूषण होत असल्याचे आढळून आले. या प्रदूषणाच्या निर्मूलनासाठी १०८ कोटी ९३ लाखांचा प्रकल्प अहवाल २०१४ मध्ये सादर केला होता. आजअखेर हा प्रस्ताव मंत्रालयात धूळ खात पडला आहे.
यानंतर पुन्हा विभागीय आयुक्तांच्या सूचनेनंतर नदी प्रदूषण निर्मूलनाच्या पहिल्या टप्प्यातील ३० गावांचा सांडपाणी प्रक्रियेचा व ३८ गावांचा घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प आराखडा तयार केला. हा आराखडा ९४ कोटी ५० लाख इतक्या किमतीचा आहे. त्यालाही निधी मिळालेला नाही.
पंचगंगा नदी काठावरील सर्वाधिक सांडपाणी तयार होणाऱ्या ११ ग्रामपंचायतींचा पुन्हा एक आराखडा तयार केला. या गावातून जे सांडपाणी तयार होते, त्यावर बायो फिल्टर तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रक्रिया करण्याचे ठरवण्यात आले. हा आराखडाही २७ कोटींचा होता. तो २०१८ मध्ये सादर केला. त्यावरही कार्यवाही झाली नाही.
जिल्हा नियोजन समितीने नावीन्यपूर्ण योजनेतून ३१ ग्रामपंचायतींमधील सांडपाणी प्रक्रिया करण्यासाठी नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प तयार केला. हा प्रकल्प २२ कोटी रुपये इतक्या किमतीचा आहे. हा प्रकल्प १० जानेवारी २०१९ रोजी सादर केला आहे.
यानंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने डिसेंबर २०२० मध्ये जिल्ह्यातील १. गांधीनगर, वळीवडे, गडमुडशिंगी. २. उचगाव, ३. कळंबा, पाचगाव (ता. करवीर ). ४. कबनूर, चंदूर. ५. तळंदगे (ता. हातकंगणले) अशा एकूण पाच क्लस्टरमधील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी निधी मंजूर केला आहे; मात्र प्रत्यक्षात कामांसाठी पैसे उपलब्ध झालेले नाहीत.

पंचगंगा नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला आहे. सध्या ग्रामीण भागाला प्रति व्यक्ती ५५ लिटरप्रमाणे पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. भविष्यातील सांडपाण्याचा विचार करून नव्याने आराखडा तयार केला जाणार आहे. जुन्या आराखड्यातील माहिती व तंत्रज्ञान याचाही वापर केला जाईल.
- संजयसिंह चव्हाण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी