या''पोरांना''मानलच पाहिजे....! चार वर्षे पाठपुरावा करून कसबा तारळे येथे उपजिल्हा रुग्णालयाला मिळवली मान्यता | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

या''पोरांना''मानलच पाहिजे....! चार वर्षे पाठपुरावा करून कसबा तारळे येथे उपजिल्हा रुग्णालयाला मिळवली मान्यता
या''पोरांना''मानलच पाहिजे....! चार वर्षे पाठपुरावा करून कसबा तारळे येथे उपजिल्हा रुग्णालयाला मिळवली मान्यता

या''पोरांना''मानलच पाहिजे....! चार वर्षे पाठपुरावा करून कसबा तारळे येथे उपजिल्हा रुग्णालयाला मिळवली मान्यता

sakal_logo
By

तरुणांच्या पाठपुराव्‍याला मिळाले यश
कसबा तारळेत होणार उपजिल्हा रुग्णालय; राज्य शासनाची मान्यता

सुरेश साबळे : सकाळ वृत्तसेवा
कसबा तारळे, ता. २७ : येथे राहणाऱ्या, तसेच नोकरी, व्यवसायानिमित्ताने बाहेरगावी स्थायिक झालेल्या; परंतु कसबा तारळेचे रहिवासी असलेल्या काही तरुणांनी येथे उपजिल्हा रुग्णालय होण्यासाठी चार वर्षांपूर्वी प्रयत्न सुरू केले अन् सतत केलेल्या पाठपुराव्यामुळे नुकतीच प्रस्तावित उपजिल्हा रुग्णालयाला राज्य शासनाची मान्यताही मिळाली.
पाच वर्षांपूर्वी येथील काही तरुण गावच्या विकासासाठी युवा विकास फाउंडेशनच्या बॅनरखाली एकत्र आले. काही उच्चशिक्षित तरुणांनी याचे नेतृत्व केले आणि कसबा तारळे परिसरासह राधानगरी व गगनबावडा तालुक्यातील सर्वसामान्य जनतेसाठी शासकीय आरोग्यसेवा तातडीने मिळावी म्हणून येथे उपजिल्हा रुग्णालय झालेच पाहिजे, असा ठाम निर्धार करीत त्यासाठीचा प्रस्ताव तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार केला. आमदार प्रकाश आबिटकर यांच्या माध्यमातून हा प्रस्ताव शासन दरबारी दाखल झाला. त्यात सतत येणाऱ्या उणिवा, त्रुटी हे तरुण वेळच्या वेळी न कंटाळता दूर करीत राहिले. पूर्वीच्या भाजप-शिवसेना युती सरकारमध्ये काही कालावधीसाठी आरोग्यमंत्रिपदाचा अतिरिक्त पदभार सांभाळलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत आमदार आबिटकरांनी या तरुणांसोबत मंत्रालय स्तरावर बैठक लावून या प्रस्तावाला गती दिली होती. त्यानंतर निवडणुका होऊन महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर पुन्हा सातत्याने मुंबईच्या वाऱ्या सुरू झाल्या. रुग्णालयाची गरज ठळकपणे नजरेत भरावी म्हणून सुमारे ६० हजार सह्यांचे निवेदन या तरुणांनी संबंधित यंत्रणेला दिले. हे सारे प्रयत्न सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर कसबा तारळेसह परिसरातील अनेक गावच्या सरपंच व स्थानिक नेतेमंडळींनी पाठबळ दिले. काही व्यापक शिष्टमंडळे आमदार आबिटकरांना वेळोवेळी भेटत राहिली. अनेक अडथळे पार करीत प्रस्ताव मुख्यमंत्री दालनापर्यंत पोहोचला आणि चक्क मुख्यमंत्र्यांसह सरकारच बदलले. भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात ज्यांच्या उपस्थितीत याबाबत बैठक झाली होते ते एकनाथ शिंदे आता थेट मुख्यमंत्री झाले अन् शासकीय मान्यतेची या प्रस्तावावर मोहोर उमटली.