ओबीसी संख्या ४२ टक्क्यांवर असूनही नागावला आरक्षणातून वगळले

ओबीसी ४२ टक्के; मात्र आरक्षण शून्य
नागावमधील स्थिती; निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरुद्ध कृती समिती आक्रमक
अभिजित कुलकर्णी ः सकाळ वृत्तसेवा
नागाव, ता. २ : इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) मध्ये ४२ टक्के लोकसंख्या असणाऱ्या नागाव (ता. हातकणंगले) येथे ओबीसींसाठी आरक्षणच नाही. त्यामुळे निवडणूक विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. निवडणूक विभागाच्या या निर्णयाविरुद्ध सर्वपक्षीय कृती समितीच्या वतीने याबाबत तक्रार करण्यात येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात निर्णय दिल्यानंतर नागाव ग्रामपंचायतीसाठी प्रभागवार आरक्षण सोडत २९ जुलैला होणार होती. यासाठी प्रशासनाने तयारीही केली होती. दरम्यान, नागावमध्ये इतर मागास प्रवर्ग जातीची लोकसंख्या ०.४१ टक्के असल्याची चुकीची नोंद झाली. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणमधून नागाव गाव वगळल्याचे जाहीर केले. परिणामी आरक्षणासाठी उपस्थित सर्वांचीच घोर निराशा झाली.
आरक्षण सोडतीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये गाव कामगार तलाठ्यांचा समावेश होता. त्यांच्याकडून निवडणूक विभागाला ओबीसींसाठी नागावात ४२ टक्के लोकसंख्या असल्याचे कळविले होते, असा खुलासा त्यांनी केला, तरीही ओबीसी आरक्षणाच्या कोट्यातून हे गाव वगळले आहे. विशेष म्हणजे विद्यमान सरपंच व तीन माजी उपसरपंच इतर मागास प्रवर्गाचे प्रतिनिधित्व करतात. असे असताना प्रशासकीय दप्तरी चुकीचे नोंद होणे आणि झालेली नोंद चुकीची आहे, हे सिद्ध करून फेरआरक्षण सोडतीसाठी आता गावातील ओबीसी समाजाला झगडावे लागणार आहे. निवडणूक विभागानेच गावाला वगळल्याने वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करून याबाबत न्याय मागावा लागणार आहे.

ओबीसींची मोठी लोकसंख्या असणाऱ्या गावालाच ओबीसी आरक्षण मिळू नये, हे अन्यायकारक आहे. योग्य पाठपुरावा करत फेरआरक्षण सोडतीसाठी मागणी करणार आहेत.
- अरुण माळी, लोकनियुक्त सरपंच

ओबीसी आरक्षणमधून नागाव वगळण्यात आल्याची कागदपत्रे शासनाकडे मागणी केली आहे. शिवाय शासनाने याबाबत हरकती मागविल्या आहेत. त्यानंतर याबाबत निर्णय होईल..
- राजेंद्र यादव - परीट, माजी उपसरपंच