शिक्षणाधिकारी लोहार प्रकरण | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

शिक्षणाधिकारी लोहार प्रकरण
शिक्षणाधिकारी लोहार प्रकरण

शिक्षणाधिकारी लोहार प्रकरण

sakal_logo
By

शिक्षणाधिकारी लोहार
अखेर निलंबित
जामीन; मात्र खुल्या चौकशीला मंजुरी

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. ७ : वर्गवाढीसाठी यु-डायस प्लसचा प्रस्ताव शिक्षण संचालकांना पाठविण्यासाठी २५ हजारांची लाच घेताना पकडल्यानंतर प्राथमिक शिक्षणाधिकारी किरण लोहार यांच्या अडचणीत वाढ झाली. जिल्हा व सत्र न्यायालयातून त्यांना सात दिवसांनी जामीन मिळाला; पण, एकीकडे शिक्षण सचिवांनी लोहारांना सेवेतून निलंबित केले, तर दुसरीकडे त्यांच्या खुल्या चौकशीला लाचलुचपतला परवानगी मिळाली आहे. त्यामुळे त्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला कारवाईत लोहारांकडील खरेदीच्या पावत्या सापडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सोलापूर विभागाने पुणे विभागाच्या अधीक्षकांनी यांच्याकडे लोहारांची खुली चौकशी करायला परवानगी मागितली होती. त्याला अधीक्षकांनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे लोहारांनी गुंतवलेले पैसे, त्यांची मालमत्ता नेमकी किती हे समोर येणार आहे. खुल्या चौकशीत त्यांच्याकडे बेहिशोबी मालमत्ता आढळल्यास त्यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होणार आहे. दरम्यान, शिक्षण सचिवांच्या आदेशानुसार लोहारांना अटक झाल्यापासून ४८ तास होऊन गेले आहेत. महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व अपिल नियमांतर्गत आपल्या शक्तीचा वापर करून पुढील आदेश येईपर्यंत लोहारांना निलंबित केल्याचे आदेशात नमूद केले आहे.
लोहार यांना जिल्हा व सत्र न्यायाधीश रेखा पांढरे यांनी २० हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. तत्पूर्वी, जामीन अर्जावरील सुनावणीवेळी लोहारांचे वकील मिलिंद थोबडे यांनी युक्तिवाद केला. गुन्ह्याचा तपास हा पूर्णत्वास आला असून, साक्षीदारांवर दबाव आणण्याचा कोणताही प्रश्‍न येत नाही. संशयित कोठेही पळून जाणार नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तो ग्राह्य धरून न्यायाधीशांनी जामीन दिला. या प्रकरणात सरकारतर्फे ॲड. शैलजा क्यातम यांनी तर संशयितातर्फे ॲड. मिलिंद थोबडे, ॲड. विनोद सूर्यवंशी यांनी काम पाहिले.
मुख्यालय सोडता येणार नाही
लोहारांचे निलंबन करताना शिक्षण सचिवांनी काही अटी घातल्या आहेत. निलंबन कालावधीत त्यांना शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही. खासगी नोकरी स्वीकारता येणार नाही; अन्यथा गैरवर्तणुकीबाबत दोषी ठरवले जाईल. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसार त्यांना निलंबन कालावधीत निर्वाह भत्ता, पूरकभत्ता मिळेल, असेही आदेशात नमूद आहे.