भावेश्वरी पतसंस्थेचे ''ते'' ५१७ सभासद निवडणूकीपासून दूर राहणार सेनापती कापशीः सहकार राज्यमंत्री व सहायक निबंधकांचा आदेश उच्चन्यायालयात रद्द

‘ते’ ५१७ सभासद निवडणुकीपासून दूर
भावेश्वरी पतसंस्था वाद; सहकार राज्यमंत्री, सहायक निबंधकांचा आदेश उच्च न्यायालयात रद्द
सकाळ वृत्तसेवा
सेनापती कापशी, ३१ : येथील श्री भावेश्वरी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेत घाईगडबडीने केलेल्या ५१७ पैकी ४२५ सभासदांची यादी रद्दवरील हरकतीचा सहाय्यक निबंधक कागल यांचा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला. विभागीय सहनिबंधक व सहकार न्यायालयाने सभासद वगळले, त्यावर सहकार राज्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली. हा स्थगिती आदेशच उच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने सभासद निवडणूक प्रक्रियेत असणार नाहीत. अंतिम यादी त्यांना वगळून प्रसिद्ध करावी, तसे उच्च न्यायालयात आठवड्यात शपथपत्र दाखल करावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सहायक निबंधकांना दिले. ही माहिती संस्थेचे अध्यक्ष दत्तात्रय वालावलकर, उपाध्यक्ष मोहन मोरे व व्यवस्थापक महेश देशपांडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
श्री. वालावलकर म्हणाले, ‘‘स्वतःची किंवा कार्यकर्त्यांची रुपयाही ठेव संस्थेत न ठेवता केवळ कपट नीतीने निवडणूक लावून संस्था ताब्यात घेऊ इच्छिणाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने चपराक दिली. २०१५ मध्ये पराभूत सत्ताधाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे ५१७ सभासद दाखविले. ते नूतन संचालकांनी विशेष सभेत रद्द केले. त्यावर मारुती हंचनाळे, बाजीराव माळी, शशिकांत खोत, सूर्यकांत खोत यांनी वेगवेगळ्या टप्प्यावर सहायक निबंधक ते सहकार राज्यमंत्र्यांपर्यंत हरकत घेतली. त्यांना सहकार व अपिलेंट न्यायालयात अपयश आले; मात्र सहकार राज्यमंत्र्यांनी विभागीय सहनिबंधकाच्या निकालाला स्थगिती दिली. यावर संस्था उच्च न्यायालयात गेली. उच्च न्यायालयाने राज्यमंत्र्यांची स्थगिती फेटाळली. ५१७ पैकी हरकतीच्या ४२५ सभासदांना निवडणूक यादीतून वगळण्याचा आदेश दिला. जुन्या पात्र ५८९ सभासदांची अंतिम मतदार यादी प्रसिद्धचे आदेश दिले. यामुळे सहायक निबंधक युसूफ शेख यांची गाळण उडाली. संस्थेच्या वतीने अॅड. आनंद पाटील व अॅड. किशोर पाटील, अॅड. संजय डिक्रुज यांनी काम पाहिले.
मोहन मोरे, सरपंच श्रद्धा कोळी, विठ्ठल कोरे, सुनिल घोरपडे, सोनुसिंह घाटगे, श्रीनिवास देशपांडे, यशवंत नाईक आदी उपस्थित होते.