कोरेगावात नेमके बिनसतेय कोठे? 

कोरेगाव - सत्ताधारी व विरोधकांतील सर्रास होणारा राजकीय संघर्ष जनतेच्या अंगवळणी पडलेला असताना येथे मात्र वेगळेच चित्र निर्माण झाले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकत्र येऊन मुख्याधिकाऱ्यांच्या बदलीचा ठराव एकमताने केल्यामुळे नगरपंचायतीतील पदाधिकारी आणि प्रशासनातील संघर्षाला वेगळे वळण मिळाले आहे. वैधानिक अधिकारांपासून पदाधिकाऱ्यांना जाणीवपूर्वक दूर ठेवले जात असल्यामुळे शहरातील विकासकामांवर परिणाम होत असल्याचा आरोप सर्वच प्रतिनिधींकडून मुख्याधिकाऱ्यांवर होत आहे. दुसरी बाजू म्हणजे मुख्याधिकाऱ्यांनी पदाधिकाऱ्यांसह नगरसेवकांच्या अधिकार व कर्तव्याची यादी संबंधितांना वितरित केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नेमके बिनसतेय कोठे? असा प्रश्‍न मात्र शहरवासीयांना पडला आहे. 

नगरपंचायतीच्या स्थापनेनंतर शहर सुधारणेला चांगला वाव मिळेल, अशी अपेक्षा नागरिकांनी बाळगली होती. प्रशासकीय कालावधीतच मुख्याधिकारी म्हणून पूनम कदम यांनी सूत्रे हाती घेतली. दरम्यान, निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली. त्याचदरम्यान, मागील ग्रामपंचायतीमधील आर्थिक अनियमततेच्या प्रकरणाचा संदर्भ देऊन काहींचे उमेदवारी अर्ज अवैध करण्याची राजकीय खेळी खेळली गेली. त्यामुळे मुख्याधिकारी मात्र निवडणुकीआधीच सावध झाल्या. मागील ग्रामपंचायतीमधील कारभाराविरुद्ध लढणाऱ्यांनीही मुख्याधिकाऱ्यांना सावधपणाची भूमिका ठेवण्याचा सल्ला दिला. निवडणुकीनंतर पदाधिकाऱ्यांच्या कामकाजास प्रारंभ झाला. यापूर्वी ग्रामपंचायत चालवणारे आता नगरपंचायतीचे चालक झाले. पूर्वीचे प्रशासन जिल्हा परिषदेशी जोडलेले होते आणि आताचे प्रशासन जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी जोडले आहे, हा ठळक बदल झाला आहे. परंतु, हा बदल अद्याप अंगवळणी पडला नसल्याचे चित्र गेल्या काही दिवसांतील घडामोडींवरून शहरात तयार झाले आहे.

प्रारंभापासूनच किरकोळ बाबींवरून प्रशासन व प्रतिनिधींमध्ये सुप्त स्वरूपाचा वाद सुरू झाला होता. त्यावर उपाय म्हणून मुख्याधिकाऱ्यांनी पदाधिकाऱ्यांसह नगरसेवकांना त्यांच्या अधिकार व कर्तव्याची यादी वितरित केली. ‘जे काही होईल, ते नियमाने’, असे बिंबवण्याचा मुख्याधिकाऱ्यांचा प्रयत्न यशस्वी होणार का? अशी चर्चाही त्यावेळी सुरू झाली. दरम्यान, वैधानिक अधिकारांपासून पदाधिकाऱ्यांना जाणीवपूर्वक दूर ठेवले जात असल्याने शहरातील विकासकामांवर परिणाम होत असल्याचा आरोप सर्व प्रतिनिधींकडून मुख्याधिकाऱ्यांवर होऊ लागला. 

काही दिवसांपूर्वी एका विकासकामासाठीचे पाइप खरेदी प्रकरण चव्हाट्यावर आल्याने पदाधिकाऱ्यांना आयतेच कोलीत मिळाले. निविदा आणि प्रत्यक्ष खरेदीतील तफावतीमुळे प्रशासन आणि प्रतिनिधींतील सुप्त संघर्ष उफाळून आला. त्याची परिणती म्हणून नगराध्यक्षांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच धाव घेतली. मुख्याधिकाऱ्यांविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केल्यानंतर सत्ताधारी व विरोधकांनी मिळून एकमताने मुख्याधिकाऱ्यांच्या बदलीचा ठराव केला आहे. त्यासाठी आता शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे नगराध्यक्ष राजाभाऊ बर्गे यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शासन काय निर्णय घेणार, यावरच सत्ताधारी व विरोधकांची पुढील भूमिका काय राहणार, हे स्पष्ट होणार आहे.