तालुका पंचायत समित्यांना हवेत अधिकार

कोरेगाव - ग्रामीण विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या त्रिस्तरीय पंचायत राज रचनेतील मधला दुवा समजली जाणारी पंचायत समिती सध्या अधिकारांपासून वंचित असल्यामुळे सभापतींसह सदस्यांमध्ये नाराजीची भावना आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पंचायत समित्यांना विविध अधिकार मिळावेत, योग्य प्रमाणात निधीचा वाटा मिळावा आदी मागण्यांसाठी कोरेगावचे सभापती राजाभाऊ जगदाळे यांनी पुढाकार घेऊन जिल्ह्यातील सभापती, सदस्यांचे संघटन उभारले आहे. शेजारील सात- आठ जिल्ह्यांमध्येही असेच संघटन उभारण्यासाठी संपर्क साधण्यात आला असून, लवकरच राज्यभर ही व्याप्ती वाढवली जाणार आहे.

पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांना आता वर्ष होईल. या पार्श्‍वभूमीवर सदस्यांना त्यांच्या मतदारसंघात विकासकामे करण्यासाठी पंचायत समितीच्या माध्यमातून अद्याप निधी उपलब्ध होऊ शकला नाही. त्यामुळे सदस्यांमध्ये अस्वस्थता असल्याचे पंचायत समितीच्या मासिक सभांच्या माध्यमातून जाणवू लागले आहे. या अस्वस्थतेला कोरेगावचे सभापती राजाभाऊ जगदाळे यांनी तोंड फोडले आहे. त्यांनी प्रथम पंचायत समितीच्या मासिक सभेमध्ये विविध ठराव केले. त्यात प्रामुख्याने पंचायत समित्यांना विविध अधिकार मिळावेत, योग्य प्रमाणात निधीचा वाटा मिळावा, विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळावा, जिल्हा नियोजन मंडळावर सभापतींना पदसिद्ध सदस्य म्हणून स्थान मिळावे आणि सदस्यांमधून प्रतिनिधित्व मिळावे, अशा ठरावांचा समावेश आहे. दरम्यान, कोरेगाव पंचायत समितीने उठविलेल्या आवाजाला संघटनात्मक स्वरूप देण्यासाठी श्री. जगदाळे यांनी आता पुढाकार घेतला आहे. त्यातूनच त्यांनी जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीचे सभापती व सदस्यांना संघटित केले आहे. त्यानुसार श्री. जगदाळे, मिलिंद कदम, शालन माळी, रमेश पाटोळे, मारुती मोटे, रेश्‍मा भोसले, संदीप मांडवे, रजनी भोसले, रुपाली राजपुरे, अरुणा शिर्के, उज्ज्वला जाधव या सभापतींसह जिल्ह्यातील सदस्यांची पहिली एकत्रित बैठक २५ जानेवारीला साताऱ्यात झाली. पंचायत समिती अधिकारांपासून वंचित असल्याबद्दल बैठकीतही तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. त्याचबरोबर कोरेगाव पंचायत समितीने केलेल्या विविध ठरावांविषयी सर्वांनी सहमती दर्शवली. याशिवाय राज्याच्या अर्थसंकल्पात पंचायत समित्यांसाठी स्वतंत्रपणे विकासनिधीची तरतूद करावी, १५ व्या वित्त आयोगातील २५ टक्के निधी, तसेच स्टॅंप ड्युटीपोटी किमान दहा टक्के निधी पंचायत समित्यांना मिळावा, ग्रामसेवक, शिक्षकांच्या बदलीचे अधिकार मिळावेत, गावाच्या विकास आराखड्यात एखाद्या ग्रामपंचायतीने सुचविलेला बदल करण्याचे सध्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे असलेले अधिकार पंचायत समितीला द्यावेत, अशा मागण्यांवर या बैठकीत आग्रही चर्चा झाली.