कोयना, कृष्णाकाठच्या गावांचे प्रश्‍न गंभीर

सचिन शिंदे
सोमवार, 12 ऑगस्ट 2019

पूर आणि त्यात होणारे नुकसान टाळण्यासाठी..

  • कऱ्हाडच्या पूर सरंक्षक भिंतीचे काम गॅबियन पद्धतीने गतीने होण्याची गरज 
  • अतिवृष्टी झाल्यास आपत्ती निवारणाची पर्यायी व्यवस्था असावी 
  • कोयना व आलमट्टी धरणातील पाणीसाठा नियंत्रण व सोडण्याचे वेळापत्रक व्हावे 
  • तालुक्‍यातील नदीकाठच्या गावातही पूर संरक्षक भिंतीची गरज
  • शहरासह तालुक्‍यात अतिक्रमित जागेवरील पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडवणे गरजेचे

कऱ्हाड - तीसपेक्षा जास्त गावांत यंदा कोयना व कृष्णा नदीचे पाणी शिरले. सुमारे पाच हजारांहून अधिक लोक स्थलांतरित झाले. शहरात २५० घरे बाधित ठरली. त्यातील एक हजार लोकांवर स्थलांतराची वेळ आली. पाणी शहरात, गावात शिरल्यानंतर त्या नदीकाठच्या लोकांच्या पुनर्वसनाचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला. पुनर्वसन का झाले नाही, त्याची काय स्थिती आहे, अशी चर्चा नेत्यांमधून रंगते आहे. वास्तविक २००५ नंतर सलग दोन वर्षे पूर आला. त्यावेळी पुनर्वसन करण्याचा निर्णय वर्षभरात घेतला जाणार होता.

मात्र, प्रत्यक्षात त्यावर केवळ कागदोपत्रीच घोडी नाचवली गेली. त्यामुळे पुन्हा एकदा १४ वर्षांनंतर निघालेला विषय मार्गी लागणार का, हाच खरा प्रश्न आहे. 

कोयना व कृष्णा नदीच्या पुरामुळे बाधित होणाऱ्यांची संख्या शहरासह तालुक्‍यात वाढते आहे. त्यात ३० पेक्षाही जास्त गावे बाधित ठरली आहेत. त्यासह शहरातील २५० कुटुंबांना त्याची झळ बसली आहे. जी घरे नदीच्या अगदी काठावर आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न दाहक बनला आहे.

नदीकाठावर शहरातील झोपडपट्टी अतिक्रमित जागेवर आहे. त्या झोपडपट्ट्या खासगी जागेत आहेत, त्यावर न्यायालयीन लढा सुरू आहे. मात्र, प्रत्यक्षात त्या सगळ्यांचे पुनर्वसन करण्याची घोषणी २००५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी शहरासह तालुक्‍यातील पूरस्थितीची पाहणी केली होती. त्यावेळी नदीकाठावरील सुरक्षेच्यादृष्टीने भिंती बांधून देण्याबाबत प्रस्ताव केला जाणार होता. प्रत्यक्षात काहीच झाले नाही. सातत्याने पुरात अडकणाऱ्या गावांना संरक्षक भिंती झाल्याच नाहीत. त्याशिवाय शहरातील ज्या लोकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी हालचाली झाल्या होत्या, त्याही थंडावल्या. मध्यंतरी पुराचे काही प्रमाण नव्हते. त्यामुळे तो विषय कोणीच काढला नाही. मात्र, यंदा आलेल्या पुरामुळे पुन्हा १३ वर्षांनी पुनर्वसनाच्या पुन्हा एकदा गप्पा रंगू लागल्या आहेत. पालकमंत्री विजय शिवतारे यांनी कऱ्हाडला संरक्षक भिंत महिनाभरात बांधण्याचे आश्वासन दिले आहे.

मात्र, प्रत्यक्षात त्याचे काय होणार, तेही लवकरच कळेल. शासकीय यंत्रणेच्या अभ्यास व्याप्तीत व्यवस्थापनाला अंदाज नसल्याचा फटका कऱ्हाड, पाटण तालुक्‍याला सोसावा लागतो आहे. एक हेक्‍टरमध्ये दहा मिलिमीटर पाऊस झाला तर एक लाख मिलिलिटर पाणी जमा होते, असा अंदाज ज्ज्ञि व्यक्त करतात. त्यामुळे येथे नदीला येणारा पूर आणि यंदा झाली तशी अतिवृष्टी लक्षात घेवून संरक्षणाच्यादृष्टीने विचार होण्याची गरज आहे. त्याबाबतचा कोणताच विचार शासकीय पातळीवर नसल्याने कऱ्हाड, पाटणाला महापुराशी सामना करावा लागला. कऱ्हाड शहरात पूर संरक्षक भिंत करण्याचा शासनाचा निर्धार आहे. तालुक्‍यातील पाण्याखाली जाणाऱ्या गावांच्या पुनर्वसनाचा काहीच विचार झालेला नाही. निम्म्याहून अधिक तांबवे गाव पाण्यात होते.

त्यासह खुबी, गोंदी, रेठरे बुद्रुक, रेठरे खुर्द, आटके, शेरे, दुशेरे, कार्वे आदी गावांतही पुनर्वसनाचा प्रश्‍न अनुत्तरित आहे. त्यासाठी शासनाकडे अजूनही तरी काहीच उपाययोजना दिसत नाहीत. वास्तविक त्या प्रत्येक गावात पूर संरक्षक भिंत असण्याची गरज आहे. पाणी वाढले तर काय करता येईल, याच्या उपाययोजना करण्याची गरज आहे. मात्र, त्याबाबत काही पर्यायी योजना दिसत नाहीत.

कामाऐवजी तू तू- मैं मैं
कऱ्हाडच्या संरक्षक भिंतीचे काम काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या वादात रखडल्याची टीका पालकमंत्री विजय शिवतारे यांनी केली. तर पालकमंत्री शिवतारे यांच्यावर माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी टिकास्त्र सोडले. वास्तविक भिंतीच्या कामाला गती देण्यासाठी व पुरात अडकणाऱ्यांचा विचार करून ते काम पूर्ण होण्यासाठी प्रयत्नांची गरज असतानाही दोन्ही पक्षांतून होणारे आरोप बंद होण्याची गरज आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Koyana Krishna River Flood Karhad Village Issue