|
घोषणा कागदावरच - राज्यासाठी केवळ सात कोटींची गरज
कोल्हापूर - शेतमालाच्या थेट विक्रीसाठी जिल्हानिहाय कृषी महोत्सव भरविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करून घेतला. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला 20 लाख याप्रमाणे सहा कोटी 80 लाख रुपयांचा निधी देण्याचा शासन आदेशही काढला. संबंधित खात्याने त्याची तयारीही सुरू केली; मात्र सरकारकडून महोत्सवासाठी जाहीर केलेला निधीच आला नसल्याने कृषी महोत्सवाच्या तारखा लांबणीवर पडल्या आहेत. राज्यातील एकाही जिल्ह्यात यंदाचा महोत्सव झालेला नाही. "कृषी महोत्सवाचा डांगोरा पिटला खरा; पण निधीच नाही' अशी काहीशी स्थिती कृषी विभागाची झाली आहे.
राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात दहा वर्षांपासून दरवर्षी तांदूळ, धान्य महोत्सव आयोजित केला जातो. हा महोत्सव फक्त शेतकऱ्यांसाठी असल्याने शेतमालाच्या थेट विक्रीची सुविधा यातून मिळाली. विशेषत: छोट्या शेतकऱ्यांनाही आपले उत्पादन या महोत्सवात विकून चांगले पैसे मिळू लागले. शिवाय, ग्राहकही संतुष्ट होऊ लागल्याने हा महोत्सव लोकप्रिय झाला. या वर्षी राज्य सरकारने यात बदल करून व्यापक स्वरूपात, म्हणजे तब्बल पाच दिवसांचा जिल्हानिहाय कृषी महोत्सव भरविण्याचा निर्णय घेतला. या महोत्सवात शेतमालाच्या विक्रीबरोबर शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या विषयांवर तज्ज्ञांची व्याख्याने, परिसंवाद, चर्चासत्रे घेणे, विविध शासकीय योजनांची माहिती देणारी दालने, उल्लेखनीय काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सन्मान, नवनवीन अवजारांचे प्रदर्शन, नवे तंत्रज्ञान, वितरण, प्रक्रिया उद्योगांची माहिती देणे, अशा विविध बाबींचा समावेश यामध्ये केला. शिवाय, हा महोत्सव किमान तीन एकर जागेवर भरवला जावा, त्यासाठी सर्व जिल्ह्यांना प्रत्येकी 20 लाखांचा निधी देण्याचा निर्णय जानेवारी महिन्यात घेतला. त्याबाबत तयारी करण्याचा आदेशही दिला. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. प्रत्येक विभागाची जबाबदारीही निश्‍चित झाली; मात्र महोत्सवासाठी निधीची तरतूदच नसल्याने सर्व जिल्ह्यांतील कृषी महोत्सव लांबणीवर पडले.
शेतमाल संपण्याआधी महोत्सव व्हावा
यंदा शेतमालाचे विक्रमी उत्पादन मिळत आहे. बाजारपेठेतील दर पडल्याने कवडीमोलाने माल विकण्याशिवाय शेतकऱ्यांना पर्याय उरलेला नाही. हळद, तूर यांसारखा शेतमाल खरेदी करणे व्यापाऱ्यांनी बंद केले आहे. त्यामुळे हा उत्पादित माल विकायचा कुठे आणि कसा, असा मोठा प्रश्‍न शेतकऱ्यांपुढे आहे. त्यातच कृषी महोत्सव लांबणीवर पडत आहे. शेतकऱ्यांचा माल संपल्यावर सरकारचा हा महोत्सव सुरू होऊ नये, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.
'पुरेशा निधीची तरतूद करून कोणत्याही परिस्थितीत प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी महोत्सव घेतला जाईल.'
- सदाभाऊ खोत, कृषी व पणन राज्यमंत्री
|
