मजूर संस्थांना बळकटी 

प्रमोद बोडके
रविवार, 26 ऑगस्ट 2018

प्लॅंटची अट घातल्याने रस्ते डांबरीकरणाच्या कामात मोठ्या ठेकेदारांची मोनोपल्ली तयार झाली होती. त्यामुळे लहान ठेकेदारांवर अन्याय होत होता. मजूर संस्था व लहान ठेकेदारांसाठी शासनाने चांगला निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग, जिल्हा मार्ग यासह सर्वच प्रकारच्या रस्त्यांच्या डांबरीकरणाची कामे आता लहान ठेकेदार व मजूर संस्थांना घेता येणार आहेत. 
- बाबासाहेब कारंडे, अध्यक्ष, सोलापूर जिल्हा लेबर फेडरेशन

सोलापूर : राज्यातील रस्त्यांच्या डांबरीकरणाच्या प्लॅन व नॉन प्लॅनमधील 50 लाख रुपयांच्या कामासाठी असलेली हॉट मिक्‍स हॉट लेडची अट शिथिल झाली आहे. ई-टेंडरिंग, राज्यातील बड्या ठेकेदारांनी सरकारी बाबूंना हाताशी धरून त्यांच्या सोयीनुसार काढलेले सरकार निर्णय यामुळे राज्यातील मजूर संस्थांवर उपासमारीची वेळ आली होती. मजूर संस्था आर्थिकदृष्ट्या कुपोषित झाल्याने जिल्हा लेबर फेडरेशनचेही अस्तित्व धोक्‍यात आले होते. या निर्णयामुळे मजूर संस्थांना पुन्हा "अच्छे दिन' येण्याची आशा निर्माण झाली आहे. 

रस्त्याच्या डांबरीकरणाची 50 लाखांच्या आतील कामे घेत असताना त्या कंत्राटदाराकडे स्वतःचा हॉट मिक्‍स हॉट लेडचा प्लॅंट असावा ही अट टाकण्यात येत होती. आता ही अट शिथिल करण्यात आली आहे. अट शिथिल करण्यासाठी सोलापूर, नगर, नाशिक आणि लातूर जिल्हा फेडरेशन व त्या जिल्ह्यातील मजूर संस्थांनी बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. या पाठपुराव्याची दखल घेऊन हा बदल करण्याचा निर्णय राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतला आहे. हॉटमिक्‍सच्या अटीमुळे कंत्राटदार स्पर्धेतून बाद होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

आकडे बोलतात... 
राज्यातील लेबर फेडरेशनची संख्या : 35 
राज्यातील मजूर संस्थांची संख्या : 14000 
मजूर संस्थेवर अवलंबून असलेले मजूर : 350000 

मजूर संस्था होणार आणखी सशक्त 
जिल्ह्यातील मजूर संस्थांना काम वाटप करण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधकांच्या अध्यक्षतेखाली व लेबर फेडरेशनचा एक प्रतिनिधी असलेली जिल्हा काम वाटप समिती कार्यरत आहे. सध्या तीन लाखांपर्यंत काम वाटप करण्याचे अधिकार या समितीला आहेत. त्यापुढील कामासाठी ई-टेंडरिंग प्रक्रिया राबविली जाते. तीन लाख ते 15 लाखांपर्यंतच्या कामासाठी ई-टेंडरिंग प्रक्रियेतून मजूर संस्थांना वगळण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून आहे. लवकरच याबाबतचा आदेश निघण्याची शक्‍यता व्यक्त होत आहे. 

प्लॅंटची अट घातल्याने रस्ते डांबरीकरणाच्या कामात मोठ्या ठेकेदारांची मोनोपल्ली तयार झाली होती. त्यामुळे लहान ठेकेदारांवर अन्याय होत होता. मजूर संस्था व लहान ठेकेदारांसाठी शासनाने चांगला निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग, जिल्हा मार्ग यासह सर्वच प्रकारच्या रस्त्यांच्या डांबरीकरणाची कामे आता लहान ठेकेदार व मजूर संस्थांना घेता येणार आहेत. 
- बाबासाहेब कारंडे, अध्यक्ष, सोलापूर जिल्हा लेबर फेडरेशन

Web Title: labour union in Solapur