बचत गटांना कर्जाच्या कचाट्यात अडकविणाऱ्या कंपन्यांना अभय

कऱ्हाड : मायक्रो फायनान्स कंपन्याच्या विनातारण कर्जच्या कचाट्यात अडकलेल्या बचत गटातील किमान वीस हजार महिलांना शासानाने वाऱ्यावर सोडले आहे. तीन वर्षापूर्वी शासनाने विनातारण कर्ज वाटणाऱ्या मायक्रो फायनान्स कंपनांच्या कर्ज वाटपाच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या चौकशी समितीने एकाही फायनान्स कंपनीकडे चौकशी केलेली नाही. स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेने त्याची माहिती मागवली होती. ती सुद्धा शासनाने दिलेली नाही. त्यामुळे महिलांना सावकारापेक्षाही जास्त व्याजाने कर्ज वाटणाऱ्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जवितरणाच्या चौकशीला नेमलेली समिती केवळ कागदोपत्री घोडीच ठरली आहे. 

एक हजारहून अधिक बचत गटांनी तक्रारीमुळे सुमारे 45 संस्था शासनाच्या रडावर होत्या. मात्र एकाही कंपनीच्या कर्ज वितरणाची चौकशी झालेली तर नाहीच, त्याशिवाय चौकशी समितीचेही काय झाले तेही कोणाला सांगता येईना, अशी अवस्था झाली आहे. त्याविरोधात स्वाभीमानी पक्षातर्फे राज्यभर आंदोलन करण्यात येणार आहे, असे पक्षाचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी सकाळला सांगितले. शेकडो बचत गटांना मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी विनातारण कर्ज दिले होते. ग्रामीण भागातील महिला बचत गट व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा त्या कर्जात समावेश होता. त्यामुळे राज्यातील ४५ मायक्रो फायनान्स कंपन्या शासनाच्या रडावर होत्या. त्या कंपन्यां विरोधात किमान एक हजारवर तक्रारी होत्या. त्या विरोधात स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी आवाज उठविला होता. त्यात संबधित कंपन्यांनी सुमारे आठ हजार कोटीचे विनातारण कर्ज वितरीत केल्याचे शेट्टी यांनी शासानास दाखवून दिले होते.

कंपन्याच्या जाचक वसुली विरोधात पोलिसात दाखल होत्या. त्याची वसूली किमान २६ ते ३६ टक्क्यांपर्यंत जात होती. त्यामुळे मायक्रो फायानान्स कंपन्या कारवाईसाठी सरकारच्या रडावर होत्या. राज्यातील महिला बचत गटांना विनातारण कर्ज देणाऱ्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांची कर्जाचे व्याज २६ ते ३६ टक्क्यापर्यंत जात होते. रिझर्व्ह बॅंकेच्या तत्वानुसार त्यांनी २६ टक्क्यापेक्षा जास्त व्याज घेवू नये, असा नियम होता. त्याला न जुमानता कंपन्यांची वसुली सुरू होती. त्यामुळे व्याजाचा हिशोब किमान ३५ टक्क्यावर जात होता. त्याला विरोध झाला. त्या विरोधाने आंदोलनाचे स्वरूप आल्यानंतर शासनाने एप्रिल 2017 मध्ये मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी वाटलेल्या कर्जाची चौकशी करण्यासाटी शासनाने समिती नेमली. त्यावेळी एकहजारपेक्षाही जास्त बचत गटातील शेकडो महिलांच्या तक्रारी ग्राह्य धरून 45 मायक्रो फायनान्स कंपन्यांची चौकशी करणार असल्याचे जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात एकाही कंपनीची अथवा त्यांच्या कर्ज वाटपाची, व्याज दराची आणि वसुली पद्धतीची चौकशी तीन वर्षात झालेली नाही. विदर्भ, मराठवाडा येथे अल्पभूधारक शेतकरीही कटाच्यात आहेत. खासदार शेट्टी यांनी त्या गोष्टी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर चौकशी समिती नेमण्याचा निर्णय झाला. एप्रिल 2017 मध्ये समिती स्थापनही झाली. मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी वाटलेल्या कर्जाची चौकशी ती समिती करणार होती. त्यांचा अहवाल साठ दिवासात द्यायचा होता. टप्प्या टप्प्याने समिती राज्यभर चौकशी फिरून चौकशी करणार होती. मात्र प्रत्यक्षात तसे काहीच झालेले नाही. 

दृष्टीक्षेपात सातारा जिल्हा 
सातारा जिल्ह्यात सुमारे सोळा मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी कर्ज वाटले होते. जिल्ह्यात सुमारे दहा हजार महिला बचत गटाभोवती कंपन्यांचा कर्जाचा फास होता. त्यातील सत्तर टक्के महिलामायक्रो फायनान्सच्या कर्जाच्या वसुलीच्या विळख्यात आहेत. एका बचत गटात किमान वीस महिला आहेत, त्या प्रमाणात कर्जाच्या कचाट्यात अडकलेल्या महिलांची संख्या हजारात आहे. एका बचत गटाला तीस हजारांचे विनातारण कर्ज दिले जाते. त्यामुळे जिल्ह्यातील किमान पाच हजार बचत गटांना तीस हजार प्रमाणे कर्ज दिले आहे. त्या बचत गटांच्या कर्जाची रक्कम दोन कोटीहून अधिक आहे. 

मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या व्यवहाराची चौकशी झाली पाहिजे, यासाठी आम्ही मागणी लावून केली होती. त्यासाटी अनेक महत्वाचे पुरावेही आम्ही दिले होते. त्याची दखल घेवून शासनाने संबदित फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जाच्या वितरणासाठी चौकशी समिती नेमली होती. मात्र तीन वर्षात एकाही कंपनीची अथवा त्यांच्या कर्जाची चौकशी झालेली नाही. त्यामुळे केवळ कागद काम रंगविण्याचे राज्य शासानाने केले त्यामुळे राज्यातील शेकडो महिलांसह अल्पभु धारक शेतकऱ्यांनाही शासानाने वाऱ्यावर सोडले आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात पुन्हा त्या शेतकरी व महिलांना एकत्रीत करून मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना अभय देणाऱ्या शासनाच्या विरोधात स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेतर्फे राज्यभर आंदोलन करण्याची तयारी आण्ही करत आहोत.

- खासदार राजू शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभीमानी शेतकी संघटना