केवळ तीनच कारखान्यांचीच एकरकमी एफआरपी

सांगली : साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू होऊन तीन महिने उलटले तरी केवळ तीनच कारखान्यांनी यंदा एकरकमी एफआरपी दिली आहे. उर्वरित कारखान्यांनी 2500 रुपयांचा पहिला हप्ता दिला आहे. त्यामुळे यंदाही एफआरपीचे तुकडे पाडले गेले. तसेच एकरकमी एफआरपीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाला यंदाही अपयश आले. संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी नुकतेच एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्यांची साखर जप्त करण्याची मागणी केली. त्यामुळे साखर आयुक्त काय भूमिका घेणार? याकडे लक्ष लागले आहे. 

साखर कारखान्याकडे गाळपास आलेल्या उसाच्या बिलापोटी 14 दिवसांत एफआरपीची रक्‍कम देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. अन्यथा त्यानंतर उशिरा दिल्या जाणाऱ्या बिलापोटी व्याज देण्याची कायद्यात तरतूद केली आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून एकरकमी एफआरपीचा प्रश्‍न हंगामात ज्वलंत बनतो असे दिसून येते. कायद्याने एफआरपी देणे बंधनकारक असून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे ऊस परिषदेतून त्याची मागणी होते. त्यानंतर सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यात संघटना आणि कारखानदार यांच्यात बैठका होऊन एकरकमी एफआरपी देण्याचे ठरते. कोल्हापूर जिल्ह्यात अपवाद वगळता बहुतांश कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी दिली आहे. 

सांगली जिल्ह्यात मात्र बैठकीत एकरकमी एफआरपी देण्याचे मान्य करून नंतर कारखान्यांकडून ठेंगा दाखवला जातो असे चित्र आहे. गतवर्षीच्या हंगामात दोन-तीन कारखान्यांनीच एकरकमी एफआरपी दिली. यंदा बैठकीत एकरकमी एफआरपी मान्य करण्यात आली. परंतु प्रत्यक्षात हंगाम सुरू झाल्यानंतर सोनहिरा, उदगिरी शुगर, दालमिया या तीनच कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी दिली. उर्वरित कारखान्यांनी एफआरपी द्यावी यासाठी काही कारखान्यांचे विभागीय कार्यालय पेटवण्याचे प्रकार घडले. परंतु त्यानंतर कोणत्याही कारखान्याने एफआरपी दिली नाही. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने काही ठिकाणी आंदोलन करून नंतर ते तीव्र करण्याचा इशारा दिला. परंतु त्यानंतरही एकरकमी एफआरपी कोणत्याही कारखान्याने दिली नाही. 

साखर कारखान्यांपुढे बाजारातील साखरेच्या किमती आणि अन्य अडचणी आहेत. त्यामुळे कारखानदार खासगीत एकरकमी एफआरपी देणे शक्‍य नसल्याचे सांगतात. तर दुसऱ्या बाजूला स्वाभिमानीचे नेते राजू शेट्टी यांनी एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्यांची साखर जप्त करण्याची मागणी केली आहे. यंदाचा हंगाम संपण्यास आता अडीच ते तीन महिने बाकी आहेत. तेवढ्यात हा प्रश्‍न सुटणार काय? याकडे लक्ष लागले आहे. 

""सध्या बाजारात साखर कशी जादा विक्री होईल यासाठी पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. ऊसविक्रेता आणि खरेदीदार यांच्यात करार असेल तर टप्प्याने पैसे देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. पहिल्या उचलीचे राजकारण करण्यापेक्षा गुजरात पॅटर्नप्रमाणे शेतकऱ्यांना अधिकाधिक दर कसा देता येईल तसेच कारखाने काटकसरीने कसे चालवता येतील यासाठी निर्णय घेण्याची गरज आहे.'' 
- संजय कोले (शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना) 

संपादन : प्रफुल्ल सुतार