माणच्या आमदारांविरोधातील मैत्री टिकणार?

विशाल गुंजवटे
शनिवार, 20 जुलै 2019

आमदारकीचा दोन ‘टर्म’चाच इतिहास...
माण विधानसभा मतदारसंघामध्ये आजवर दोन ‘टर्म’च्या वर आमदारकीची तिसरी ‘टर्म’ कोणाला मिळाली नाही. आमदार गोरे यांचीही दुसरी ‘टर्म’ पूर्ण होत आली आहे. आमदारकीची तिसरी ‘टर्म’ घेऊन आमदार गोरे इतिहास रचणार, की आजपर्यंतच्या इतिहासाप्रमाणे तिसऱ्या ‘टर्म’ला आमदारांना फटका बसणार याकडेही सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

बिजवडी - माण विधानसभा मतदारसंघ निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी साताऱ्यात ऐतिहासिक बैठक घेत आमदार जयकुमार गोरे यांच्या विरोधात ‘एल्गार’ पुकारला आहे. आमदार गोरे यांच्यासाठी ही बैठक धोक्‍याची घंटा असली, तरी सर्वपक्षीय नेत्यांची ही मैत्री शेवटपर्यंत टिकणार का..? हा मात्र संशोधनाचा विषय आहे.

आमदार गोरे यांनी माण विधानसभा मतदारसंघात सन २००९ व २०१४ अशी दोन ‘टर्म’ आमदारकी मिळवली आहे. २०१९ ची विधानसभेच्या तिसऱ्या ‘टर्म’लाही आमदार होण्यासाठी त्यांनी नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखलेला दिसून येतो. मात्र २०१४ च्या व २०१९ च्या काळात अनेक राजकीय उलथापालथी झाल्यामुळे माणच्या राजकारणाचे चित्रच बदलून गेले आहे. त्याचा प्रत्यय नुकताच खासदारकीच्या निवडणुकीमध्ये दिसून आला.

कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आमदारकीची तिसरी ‘टर्म’ मिळवायचीच प्रसंगी कोणतीही भूमिका घ्यायची, असे आमदारांनी ठरवल्याचे दिसून येत आहे.
 खासदार रणजितसिंह नाईक- निंबाळकर यांना काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्षपद ते भाजपचे खासदार करण्यात ‘किंगमेकर’ची भूमिका बजावणारे आमदार गोरे आता मित्रवर्य खासदारांसमवेत काँग्रेस बाजूला ठेवून भाजपचा विचार करू लागल्याची मतदारसंघात चर्चा सुरू आहे. मात्र, आमदार गोरे यांची भाजपकडे वाढलेली वर्दळ अनेकांना त्रासदायक ठरल्याचे दिसून येत आहे.

माण- खटावमधून आमदार गोरे यांना भाजपमध्ये घेण्यास झालेला विरोध दुर्लक्षित करून चालणार नाही. त्यात साताऱ्यात झालेली बैठक त्यांच्यासाठी धोक्‍याची घंटा ठरू शकते.

माण मतदारसंघात भाजपचे माजी आमदार डॉ. दिलीप येळगावकर, भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष अनिल देसाई आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तळागाळापर्यंत पोचत पक्षसंघटना मजबूत केली आहे. 

वाईट काळात मतदारसंघात भाजप टिकवण्याचे काम करताना येणाऱ्या अडचणींचा त्यांना सामना करावा लागला आहे. आता भाजपला सुवर्णयुग आले असताना मतदारसंघात चांगले दिवस पाहण्याची स्वप्ने भाजपचे नेतेमंडळी पाहात आहेत. मात्र, भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांकडे आमदार गोरेंच्या वाढलेल्या वर्दळीने भाजपच्या नेत्यांच्या मनात वेगळीच धडकी भरू लागली आहे. त्यांच्या भाजप प्रवेशाच्या चर्चेने जोर धरला असतानाच आमदार गोरे यांच्या भाजप प्रवेशाला माण- खटावच्या भाजपकडून कडाडून विरोध दाखवला गेला आहे. याच धर्तीवर माण मतदारसंघातील भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी, रासप आदी पक्षाच्या नेते मंडळींनी एकत्र येऊन साताऱ्यात ऐतिहासिक बैठक घेत आमदार गोरेंविरोधात सर्वपक्षीय ‘एल्गार’ पुकारला आहे. या ‘एल्गारा’ने आमदार गोरे यांची राजकीय धोक्‍याची घंटा वाजू लागली आहे. मात्र, या सर्वपक्षीय नेत्यांची मैत्री टिकणार का..? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. कारण यात एका बाजूला महायुतीमधील भाजप, शिवसेना व रासपचे नेते आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रवादीचे नेते आहेत.

काँग्रेसच्या अनेक जिल्हा व मतदारसंघातील नेत्यांचा या मैत्रीला छुपा पाठिंबा असल्याचे बोलले जात आहे. या बैठकीला शेखर गोरे व प्रभाकर देशमुख अनुपस्थित होते. 

शेखर गोरे हे भाजप आणि शिवसेनेच्या संपर्कामध्ये असल्याचे दिसून येत आहे. त्यांनी लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीतून बाहेर पडत मतदारसंघातील सिंचन योजना मार्गी लावण्यासाठी भाजपच्या उमेदवाराचे प्रामाणिकपणे काम केल्याचे दिसून येते. त्यांच्या कार्याची नोंद वरिष्ठ पातळीवर घेतली गेली आहे. माण मतदारसंघात महायुतीची उमेदवारी मिळवण्यासाठी आमदार गोरे, शेखर गोरे, डॉ. दिलीप येळगावकर, अनिल देसाई, रणजितसिंह देशमुख आज तरी इच्छुक दिसून येत आहेत. यात प्रसंगी उमेदवारी नाहीच मिळाली तर अपक्ष लढण्याची तयारी फक्त शेखर गोरे यांची दिसून येते, तर दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रवादीचे प्रभाकर देशमुख, प्रभाकर घार्गे, डॉ. संदीप पोळ हे पण विधानसभेसाठी इच्छुक असणार आहेत.

माण मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याची सुप्त इच्छा मनाशी बाळगणारे सर्व आमदार गोरेंविरोधातील बैठकीत उपस्थित होते. यातून जेव्हा उमेदवारी कोणी करावयाची अशी वेळ येईल त्या वेळी खरी यांच्या मैत्रीची कसोटी लागणार आहे. 

पक्षाकडून उमेदवारी नाही मिळाली तर प्रसंगी अपक्षही निवडणूक लढवावी लागणार आहे. त्या वेळी धाडस कोण करणार हेही पाहणे रंजक ठरणार आहे, की शेखर गोरेंच्या आमदार हटाव मोहिमेला मदत करणार हे येणाऱ्या काळातच समजणार आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Maan MLA Friendship Politics